केंद्रीय आम बजट 2018-19
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2018-19 का आम बजट संसद में पेश किया. वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद यह पहला बजट है. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का यह पांचवां और लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट है. इस वर्ष भी रेल बजट अलग से पेश नहीं किया गया, क्योंकि वित्त वर्ष 2017-18 से ही रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया है.
इस बजट में, वित्त मंत्री ने मुख्य रूप से किसानों की आय बढाने के साथ-साथ रोजगार सृजन, चिकित्सा सुबिधा, शिक्षा, विकास दर और वित्तीय अनुशासन पर ध्यान दिया है.
मुकदमों के आबंटन के लिये नई रोस्टर प्रणाली लागू
उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधीशों को मुकदमे आवंटित करने के लिए रोस्टर सिस्टम को लागू किया है. इस संबंध में अधिसूचना 1 फरवरी को उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर जारी कर दी गई. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने जनहित के मामलों को अपने अधीन रखने का निर्णय लिया है. यह प्रणाली 5 फरवरी से लागू हो जाएगी.
भारत ऐशगाबाद समझौते में शामिल
भारत 1 फ़रवरी को ऐशगाबाद समझौते में शामिल हो गया. यह ईरान, ओमान, तुर्किस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे को लेकर हुए समझौता है. इस समझौते पर अप्रैल 2011 में हस्ताक्षर किए गए थे. इसका उद्देश्य मध्य एशिया तथा फारस की खाड़ी के बीच व्यापारिक सड़क मार्ग कायम करना है. तुर्किस्तान की ओर से गत वर्ष भारत को सूचित किया गया था कि सभी भागीदार भारत को इस समझौते में शामिल करने के पक्षधर हैं. भारत इस समझौते में फरवरी से शामिल माना जाएगा.
देश-दुनिया: एक दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज
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