रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नई मौद्रिक नीति की घोषणा
रिजर्व बैंक आफ इंडिया (आरबीआई) ने 7 फ़रवरी को मौद्रिक नीति (क्रेडिट पॉलिसी) की द्वैमासिक समीक्षा की. इस समीक्षा में आरबीआई ने नीतिगत दरो में कोई बदलाव नही किया है. आरबीआई ने अगले वित्त वर्ष में देश की जीडीपी 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है.
आरबीआई ने रेपो रेट 6 फीसदी और रिवर्स रेपो रेट 5.75 फीसदी पर बरकरार रखा है. कैश रिजर्व रेश्यो (सीआरआर) भी 4 फीसदी पर बरकरार है.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की 6 और 7 फरवरी को बैठक हुई जिसमें ये फैसला लिया गया. आरबीआई के ये लगातार तीसरी क्रेडिट पॉलिसी है जिसमें आरबीआई ने नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है.
पृथवी-2 मिसाइल का सफल परीक्षण
भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम मिसाइल ‘पृथवी-2’ का 7 फ़रवरी को सफल प्रक्षेपण किया. इस मिसाइल को ओडिशा के चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज (अब्दुल कलाम द्वीप) से एक मोबाइल लांचर के जरिए प्रक्षेपित किया गया. सेना द्वारा प्रयोग परीक्षण के तहत यह प्रक्षेपण किया गया है. ‘पृथवी-2’ 350 किलोमीटर दूरी तक जमीन से जमीन पर मार करने में सक्षम है.
गौरतलब है कि इससे पहले 18 जनवरी को अग्नि-5 और 6 फरवरी को अग्नि-1 का भी सफल परीक्षण किया गया था.
प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोज योजना को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 फ़रवरी को रिसर्च फेलोज योजना के अमल को मंजूरी दे दी. यह योजना 2018-19 से सात वर्ष तक के लिए होगी और इस पर 1650 करोड़ रुपए खर्च होंगे. वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी. इस योजना के अंतर्गत होनहार छात्रों को उनके विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ग में बीटैक या एकीकृत एमटैक या एमएससी विज्ञान को आईआईएससी या आईआईटी या एनआईटी या आईआईएसईआर या ट्रिपल आईटी धारकों को आईआईटी और आईआईएससी में पीएचडी कार्यक्रम में सीधे दाखिला दिया जाएगा.
प्रधानमंत्री रिसर्च फैलो मार्गदर्शिका के तहत पहले दो वर्षों के दौरान 70 हजार रूपये प्रति माह, तीसरे वर्ष 75 हजार रूपये प्रति माह और आखरी दो वर्षों में 80 हजार रुपये प्रति माह दिये जाएंगे. इसके अलावा दो लाख रूपये शोध अनुदान के रूप में पांच साल की अवधि के दौरान दिये जाएंगे जिनमें विदेशी यात्रा खर्च सहित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और सेमिनार में शोधपत्र प्रस्तुत करना शामिल है. अधिकतम तीन हजार फैलो को इस वर्ष के साथ तीन साल के लिए चुना जाएगा.
सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए सलाहकार समिति
रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन ने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए पूंजी अधिग्रहण परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए 13 सदस्यों की सलाहकार समिति का गठन किया है. केंद्र सरकार के पूर्व सचिव विनयशील ओबेराय इस समिति के अध्यक्ष होंगे. यह समिति 500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली महत्त्वपूर्ण चालू परियोजनाओं की स्थिति की निष्पक्ष समीक्षा करेगी और पू्ंजी अधिग्रहण प्रक्रिया में सुधार के उपाय सुझाएगी.
उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लक्षित लाभार्थियों की संख्या पांच करोड़ से बढ़ाकर आठ करोड़ करने को मंजूरी दे दी है. इस योजना के संशोधित लक्ष्य को वर्ष 2020 तक हासिल किया जाना है.लीज गलत तरीके से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आवंटित किया था.
उद्यम विकास अधिनियम-2006 में संशोधन को मंजूरी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यम विकास अधिनियम-2006 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसका उद्देश्य वर्गीकरण के मानदंड को बदलना और लोकसभा में लंबित 2015 के संशोधन विधेयक को वापस लेना है. मंत्रिमंडल ने संयंत्र, मशीनरी और उपकरण में निवेश के आधार पर इन उद्यमों को वर्गीकृत करने के बजाय वार्षिक कारोबार के आधार पर श्रेणीकृत करने को मंजूरी दी है. इससे इन उद्योगों में प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कारोबार का माहौल आसान बनाने को प्रोत्साहन मिलेगा.
गोवा में खनन के पट्टे की अवधि रद्द
उच्चतम न्यायालय ने 2015 में गोवा में 88 कंपनियों को लौह अयस्क के खनन के पट्टे की अवधि दूसरी बार बढ़ाने के आदेश को रद्द कर दिया है. उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और गोवा सरकार से पट्टे को नई पर्यावरणीय मंजूरी देने को कहा है. न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ ने पट्टा धारकों को समय देते हुए कहा है कि इस वर्ष 15 मार्च तक खनन का काम जारी रखा जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला गोवा खनन घोटाले से जुड़े केस की सुनवाई करते हुए दिया है.
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक एनजीओ ‘गोवा फाउंडेशन’ की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई के बाद दिया है. इस मामले में आरोप है कि तत्कालीन गोवा की कांग्रेस सरकार ने 88 खानों के
देश-दुनिया: एक दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज
मालदीव में भारत के सैनिक हस्तक्षेप की मांग: मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने दो वरिष्ठ न्यायाधीशों की गिरफ्तारी और राष्ट्रपति अबदुल्ला यामीन द्वारा आपातकाल की घोषणा के बाद जारी राजनीतिक संकट के समाधान के लिए भारत के सैनिक हस्तक्षेप की मांग की है.
भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज़: भारत ने दक्षिण अफ्रीका को केपटाउन में खेले गये वनडे सीरीज़ के तीसरे मैच में 124 रनों से हरा दिया. भारत ने दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के लिए 304 रन का लक्ष्य रखा. जवाब में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 179 रन बनाकर आउट हो गई. कप्तान विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बने.
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विदेश मंत्री की सऊदी अरब यात्रा: सऊदी अरब की अपनी पहली यात्रा पर पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से मुलाकात की. इससे पूर्व श्रीमती स्वराज ने अपने सऊदी समकक्ष आदेल अल-जुबेर से मुलाकात की. इस दौरान व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा हुई. चीन, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार साझीदार है.
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