डेली करंट अफेयर्स: 22 अप्रैल 2018

दुष्कर्म पर मृत्युदंड के अध्यादेश को मंजूरी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 22 अप्रैल को ‘आपराधिक क़ानून संशोधन अध्यादेश 2018’ को मंजूरी दे दी. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह अध्यादेश लागू हो गया है. इस अध्यादेश से भारतीय दण्ड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस- पोक्सो) में संशोधन किया गया है. इस अध्यादेश के बाद बारह साल से कम उम्र के बच्चियों से दुष्कर्म के दोषियों को अदालतों द्वारा कम से कम 20 साल कारावास की सजा या मृत्युदंड होगी. बारह साल से कम उम्र की लड़कियों से सामूहिक बलात्कार के दोषियों को शेष जीवन तक कैद या मौत की सजा का प्रावधान किया गया है.

अध्यादेश में सोलह वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यूनतम सज़ा दस वर्ष से बढ़ाकर बीस वर्ष कर दिया गया है. इसे आजीवन कारावास में भी बढ़ाया जा सकता है. अब दुष्कर्म के सभी मामलों की जांच और सुनवाई दो महीने के भीतर ही पूरी करनी होगी. साथ ही सोलह वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म के अभियुक्त को अग्रिम जमानत भी नहीं देने का भी प्रावधान किया गया है.

भगोड़ा आर्थिक अपराध अध्यादेश 2018 को मंजूरी

राष्ट्रपति ने रामनाथ कोविंद ने 22 अप्रैल को ‘भगोड़ा आर्थिक अपराध अध्यादेश 2018’ को मंजूरी दे दी. इस अध्यादेश के तहत भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है. बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं को भगोड़े अपराधियों से ऋण वसूली में मदद मिलेगी.

बैंक खाता खोलने के लिए केवाईसी दिशा-निर्देशों में संशोधन

भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी यानि (अपने ग्राहक को जानें) के दिशा-निर्देशों में बदलाव किया है. नये दिशा-निर्देशों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक ने आधार संख्या को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. हालांकि, आधार कार्ड की अनिवार्यता उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी.

अब तक, केवाईसी के महत्वपूर्ण दस्तावेज में घर के पते के सबूत के तौर पर आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़, आयकर विभाग द्वारा जारी स्थाई लेखा-खाता यानि पैन कार्ड, तथा पासपोर्ट आकार की फोटो जमा कराने होते हैं. लेकिन अब संशोधित प्रक्रिया के अनुसार आधार संख्या, पैन संख्या अथवा फार्म संख्या-60 जमा कराने की आवश्यकता होगी. जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय के निवासियों को इससे छूट दी गई है. उनके मामले में, अगर वे आधार या आधार के लिए आवेदन का प्रमाण नहीं दे सकते तो आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि और फोटो देना ही पर्याप्त होगा.

22 अप्रैल: पृथ्वी दिवस

प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को दुनिया भर में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है. पृथ्वी दिवस मनाने का मकसद संरक्षण को बढ़ावा देना है, ताकि इंसानों के साथ-साथ तमाम जीव-जंतुओं के लिए एक सुरक्षित रिहाइश के रूप में पृथ्वी के संरक्षण को बढ़ावा मिल सके. इस साल 2018 के पृथ्वी दिवस की थीम है- प्लास्टिक प्रदूषण खत्म करो. इस अवसर पर दुनियाभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है.