चीन और अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाले 50 बिलियन डॉलर के सामान पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की 15 जून को मंजूरी दी. इस फैसले से दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार युद्ध छिड़ने के आसार बढ़ गए हैं. अमेरिका द्वारा लगाए गए करों के अंतर्गत 1,102 चीनी उत्पाद आएंगे जिनकी सालाना कीमत 50 बिलियन डॉलर है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा को कमजोर करने का आरोप लगाया है. अमेरिकी सरकार द्वारा लगाए गए शुल्क को 6 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा.
ट्रंप का कहना है कि फिलहाल अमेरिका का चीन के साथ व्यापार घाटा 370 अरब डालर से ज्यादा का है. ट्रंप ने कहा कि कर लगाए जाने वाले उत्पादों में चीन की मेड इन चीन 2025 से जुड़ी रणनीतिक योजना के तहत आने वाले सामान शामिल हैं. जिसका मकसद उभरती उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों पर दबदबा बनाना है. जिससे चीन को तो आर्थिक वृद्धि मिलेगी लेकिन इससे अमेरिका सहित दूसरे देशों की आर्थिक वृद्धि प्रभावित होगी.

चीन का जवाबी कार्रवाई: अमेरिका की ओर से 50 अरब डॉलर के चीनी उत्पादों पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाने के जवाब में चीन ने भी अमेरिका के 50 अरब डॉलर के उत्पादों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाने की घोषणा की है. इसके तहत चीन ने अमेरिका के 659 उत्पादों पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने का फैसला किया है. इनमें मांस, पॉल्ट्री उत्पाद, मछली व अन्य समुद्री आहार, डेयरी उत्पाद, सब्जियां, मशरूम, फल, सोयाबीन, व्हिस्की, संतरे का जूस, तंबाकू व यात्री वाहन शामिल हैं. इससे पहले चीन ने 4 अप्रैल को 106 अमेरिकी उत्पादों पर सीमा शुल्क बढ़ाने की घोषणा की थी.

जी-4 देशों के महानिदेशकों की दिल्ली में बैठक

जी-4 देशों के महानिदेशकों ने 15 जून, 2018 को भारत की मेजबानी में हुई अपनी तिमाही बैठक में हिस्सा लिया. बैठक में जी 4 समूह के वरिष्ठ अधिकारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिले. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के समूह के साझा एजेंडे पर चर्चा की.

क्या है जी-4? जी 4 ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान का एक समूह है जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनना चाहते हैं. जी-4 देश सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे की दावेदारी का समर्थन करते हैं.

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की लातविया यात्रा

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन अपनी लातविया की यात्रा के दौरान रीगा में वहां के राष्ट्रपति रैमण्ड्स वेहोनिस से मुलाकात की. उन्होंने कहा, उनकी और भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की लातविया के प्रधानमंत्री और संसद के स्पीकर के साथ हुई मुलाकात बहुत सार्थक रही जिससे दोनों देशों के बीच परस्पर विास और सहयोग को नया आयाम मिलेगा. श्रीमती महाजन ने नई और विस्तृत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की भारत की आकांक्षा के लिए लातविया के समर्थन की सराहना की. दोनों पक्ष आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों, खासकर पर्यावरण, आईटी और रसद के क्षेत्र में को बढ़ाने के लिए सहमत हुए.

ब्रिटेन में आव्रजन नीति में बदलाव का प्रस्ताव

ब्रिटेन ने अपनी आव्रजन नीति में बदलाव कर इसे संसद के विचारार्थ पेश किया है. इन बदलावों में भारत जैसे देशों के उच्च प्रशिक्षित प्रोफेशनल्स के लिए कड़े वीजा कोटा नियमों की समीक्षा करना शामिल है. उसकी इस पहल की भारत और ब्रिटेन के उद्योगों ने सराहना की है. आव्रजन नीति में बदलाव से उन उद्योगों को अपने यहां सेवा देने के लिए भारत जैसे देशों से प्रोफेशनल्स लाने में आसानी होगी. इसके साथ ही भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को भी काफी लाभ होगा. ब्रिटेन सरकार का यह कदम उच्च कुशल पेशेवरों के आने जाने को सुगम बनाएगा. ब्रिटेन में डाक्टरों और नर्सों की कमी तथा राष्ट्रीय स्वास्य सेवाओं में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने पहले ही यह घोषणा की थी कि यूरोपीय संघ के बाहर के देशों से आने वाले चिकित्सकों एवं नसरें को टियर टू वीजा से छूट होगी.

निकारागुआ में सरकार और प्रदर्शनकारियों की शांति वार्ता बाधित

मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ में विरोध प्रदर्शनों के दौरान भड़की हिंसा की अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग को सरकार ने ठुकरा दिया. सरकार के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में 170 लोग मारे जा चुके हैं. सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग को ठुकरा दिए जाने के बाद वहां पिछले दो माह से जारी राजनीतिक अशांति को खत्म करने के लिए सरकार और स्थानीय नागरिक समूहों के बीच शुरु हुई वार्ता बाधित हो गई.
निकारगुआ की सड़कों पर कई सप्ताह तक चले हिंसक प्रदर्शनों के बाद कैथोलिक र्चच की मध्यस्थता के बाद राष्ट्रपति डैनियल ओर्टेगा बातचीत के लिए राजी हुए थे. इस वार्ता का उद्देश्य लोकतांत्रिक सुधार लाने का भी लक्ष्य था. विविद्यालय के छात्रों ने ओर्टेगा के बढ़ते तानाशाही शासन के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व किया. सरकार ने प्रदर्शन के दौरान हुई हत्याओं और अन्य अपराधों की जांच के लिए दो अंतरराष्ट्रीय आयोगों और यूरोपीय संघ की एक टीम को अनुमति देने के लिए र्चच द्वारा पेश प्रस्ताव को खारिज कर दिया.

देश के निर्यात में 20.18 प्रतिशत की वृद्धि

इस वर्ष (2018) के मई माह में भारत का निर्यात पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 20.18 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. मई 2018 में कुल निर्यात बढ़कर 28 अरब 86 लाख डॉलर हो गया है जबकि मई 2017 में यह 24 अरब एक लाख डॉलर था. वाणिज्‍य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पेट्रोलियम उत्‍पाद, रसायन, इंजीनियरिंग सामान और औषधि जैसे क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन के कारण निर्यात में बढ़ोत्‍तरी दर्ज की गई. हालांकि इस दौरान काजू, लौह अयस्‍क और कालीन क्षेत्र का निर्यात घटा है. इस वर्ष अप्रैल और मई के दौरान कुल निर्यात 54 अरब 77 करोड़ डॉलर रहा जो पिछले वर्ष की तुलना में, निर्यात में लगभग 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क बढ़ाया

भारत ने 30 अमरीकी उत्पादों पर रियायत समाप्त कर आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है. अमेरिका ने हाल ही में भारत से आयात किये जाने वाले स्‍टील पर 25 प्रतिशत और एल्‍यूमीनियम पर 10 प्रतिशत अतिरिक्‍त आयात शुल्क लगाई थी. भारत का यह कदम इसी के प्रतिक्रियास्वरूप है.
भारत ने अमेरिका से आयात किये जाने वाले 800 सीसी से अधिक क्षमता वाली बाइक्स, ताजे सेब और बादाम जैसे 30 उत्पादों पर ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया. अब अमेरिका से आयात होने वाली 800 सीसी से ज्यादा की बाइक पर 50 प्रतिशत तक ड्यूटी लगेगी. बादाम, मूंगफली, सेबों, अखरोट पर भी आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है. भारत की ओर से बढ़ाई गई ड्यूटी 21 जून से प्रभावी होगी.

यूरोपीय संघ फिल्म समारोह की मेजबानी भारत को

भारत इस वर्ष यूरोपीय संघ फिल्म समारोह की मेजबानी करेगा. इस फिल्म समारोह का उद्घाटन सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर करंगे. यह समारोह 18 जून से 24 जून तक चलेगा. इस फिल्म समारोह में यूरोप के 23 देश शामिल होंगे. समारोह पहले दिल्ली में होगा. इसके बाद देश के दस अन्य शहरों में भी कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा. इन शहरों में जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, पोर्ट, गोवा, विशाखापत्तनमस, त्रिसूर और पुडुचेरी शामिल हैं. देश की राजधानी दिल्ली में यह समारोह सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में होगा.

देश-दुनिया: एक दृष्टि

सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज

नीति आयोग की शासी परिषद की चौथी बैठक: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीति आयोग की शासी परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केन्द्र शासित प्रदेशों के उप-राज्यपालों के साथ केंद्र सरकार के अधिकारी भी हिस्सा लेंगे. इस परिषद को राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और कार्यनीतियों का ऐसा साझा दृष्टिकोण विकसित करने का काम सौंपा गया है जिसमें राज्यों की सक्रिय सहभागिता हो.

राष्‍ट्रपति तीन देशों ग्रीस, सूरीनाम और क्‍यूबा की यात्रा पर: राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद तीन देशों ग्रीस, सूरीनाम और क्‍यूबा की यात्रा पर रवाना हुए. राष्ट्रपति के तौर पर यह उनकी चौथी और अफ्रीका से बाहर पहली अधिकारिक यात्रा है. नौ दिन की यात्रा के पहले चरण में राष्‍ट्रपति ग्रीस जायेंगे. 19 जून को श्री कोविंद सूरीनाम रवाना होंगे. यात्रा के अंतिम चरण में राष्‍ट्रपति 21 जून को क्‍यूबा पहुँचेंगे.

अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण: केन्द्र सरकार ने अपने सभी विभागों और राज्य सरकारों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण पर अमल जारी रखने को कहा है. केन्द्र ने यह कदम इस सिलसिले में उच्चतम न्यायालय के हाल के एक फैसले के बाद उठाया है.