मिश्र में अब्दुल फतह अल सिसी ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली
मिश्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सिसी ने राष्ट्रपति के रूप में 2 जून को चार साल के अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली. सिसी ने गत मार्च में हुए राष्ट्रपति चुनाव में वैध वोटों में से 97 प्रतिशत वोट हासिल किए थे. वर्ष 2013 में सड़कों पर प्रदर्शन के बाद सेना प्रमुख रहे सिसी ने मिश्र के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को सत्ता से हटाया था. सिसी ने 2014 में जबर्दस्त बहुमत से जीत दर्ज की थी.
प्रेडो सांचेज ने स्पेन के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली
स्पेन की सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख प्रेडो सांचेज ने 2 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली. इससे एक दिन पहले मारियानो राजोय ने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. सांचेज अर्थशास्त्री हैं लेकिन उन्हें सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है. उन्होंने मैड्रिड के नजदीक जारजुएला महल में किंग फिलिप छठे के समक्ष पद की शपथ ली. उन्होंने बाइबिल या ईसा मसीह के चित्र के बगैर शपथ लेते हुए कहा, मैं वादा करता हूं कि अपनी अंतरात्मा और सम्मान के साथ प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा.
चीन ने भारत भेजने के लिए अपने सैन्य प्रतिनिधमंडल की घोषणा की
चीन ने भारत भेजे जाने वाले अपने सैन्य शिष्टमंडल की 2 जून को घोषणा की. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी चिंनपिंग के बीच अनौपचारिक बातचीत में लिए गए निर्णयों के तहत यह घोषणा की गयी है. दोनों नेताओं के बीच यह अनौपचारिक बातचीत अप्रैल 2018 में वुहान में संपन्न हुई थी. दोनों देशों के सैन्य शिष्टमंडल की बातचीत से सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रबंधन और नियंत्रण में मदद मिलेगी. इनसे फील्ड में तैनात दोनों देशों के सैनिकों के बीच विश्वास का वातावरण बनाने में भी सहायता मिलेगी.
उपेन्द्र यादव और रईर पोखरेल को नेपाल के उप-प्रधानमंत्री बनाये जाने की घोषणा
नेपाल के साथ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने उपेन्द्र यादव को उप-प्रधानमंत्री नियुक्त किया है. संघीय समाजवादी फोरम (नेपाल) के नेता उपेन्द्र यादव और मोहम्मद इश्तियाक राय को राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने मंत्री पद की शपथ दिलायी इन्हें क्रमश: स्वास्य एवं जनसंख्या तथा शहरी विकास विभाग दिया गया है. राष्ट्रपति भवन से एक आदेश जारी करके श्री यादव और रक्षामंत्री ईर पोखरेल को उप-प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया.
कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण गठित करने का सरकार का फैसला
केन्द्र सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण गठित करने का 2 जून को फैलसा लिया है. सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुद्दुचेरी के बीच कावेरी जल विवाद का निपटारा करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी की है.
कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण गठित करने का सरकार का फैसला
केन्द्र सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) गठित करने का 2 जून को फैसला लिया है. सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुद्दुचेरी के बीच कावेरी जल विवाद का निपटारा करने के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के गठन की अधिसूचना जारी की है.
इसके मुताबिक प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, आठ सदस्य और एक सचिव होंगे. अध्यक्ष का कार्यकाल पांच साल का होगा और उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 साल होगी. इसके अलावा प्राधिकरण में आठ सदस्य होंगे. इनमें दो-दो पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य होंगे.
क्या है कावेरी जल विवाद? भारतीय संविधान के अनुसार कावेरी एक अन्तरराज्यीय नदी है. कर्नाटक और तमिलनाडु इस कावेरी घाटी में पड़ने वाले प्रमुख राज्य हैं. इस घाटी का एक हिस्सा केरल में भी पड़ता है और समुद्र में मिलने से पहले ये नदी कराइकाल से होकर गुजरती है, जो पुडुचेरी का हिस्सा है. इसलिए इस नदी के जल के बंटवारे को लेकर इन चारों राज्यों में विवाद चल रहा है.
2 जून: तेलंगाना स्थापना दिवस
प्रत्येक वर्ष 2 जून को तेलंगाना राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है. इस वर्ष 2018 में राज्य ने अपना चौथा स्थापना दिवस मनाया. वर्ष 2014 में आंध्रप्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना की स्थापना की गई थी. तेलंगाना के मुख्यमंत्री चन्द्रशेखर राव ने राज्य के चौथे स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य के किसानों के लिए बीमा योजना और प्रदेश वासियों के लिए आंखों की मुफ्त जांच योजना की घोषणा की है. घोषणा के तहत किसानों को पांच लाख रुपये का बीमा कराया जायेगा और इसकी वार्षिक किस्त ढ़ाई हजार रूपये की राशि का वहन राज्य सरकार करेगी.
4 नई टीमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट एकदिवसीय रैंकिंग में शामिल
अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने चार नई टीमों- नेपाल, नीदरलैंड, स्काटलैंड और यूएई को एकदिवसीय रैंकिंग में शामिल किया है. ये नयी टीमें अब जो द्विपक्षीय वनडे मैच खेलेंगे उन्हें रेटिंग गणना में शामिल किया जाएगा. नीदरलैंड ने पिछले साल आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग चैंपियनशिप जीतकर एकदिवसीय दर्जा और 13 टीमों के वनडे लीग में जगह बनायी. स्कॉटलैंड, नेपाल और यूएई ने आईसीसी विश्व कप क्वालीफायर 2018 में एसोसिएट देशों में शीर्ष तीन में रहने के कारण वनडे दर्जा हासिल किया.
आईसीसी की मौजूदा 12 टीमों के बाद इन चार नई टीमों को रैंकिंग दी गयी है. स्कॉटलैंड (28 अंक) और यूएई (18 अंक) को क्रमशः 13वीं और 14वें रैंकिंग दी गयी है. नीदरलैंड के 13 अंक हैं. नीदरलैंड और नेपाल को इस तालिका में जगह बनाने के लिये अभी चार मैच और खेलने की जरूरत है. अगले आईसीसी विश्व कप का मेजबान इंग्लैंड वनडे रैंकिंग में अभी शीर्ष पर है. भारत का स्थान इस रैंकिंग में दूसरा है.
3 जून: पहला विश्व साइकिल दिवस
संय़ुक्त राष्ट्र ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाये जाने की घोषण की है. इस वर्ष 2018 में 3 जून को पहला विश्व साइकिल दिवस मनाया गया. इस अवसर पर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने एक साइकिल रैली का आयोजन किया. इस रैली को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हरी झंड़ी दिखाकर रवाना किया. इसके साथ ही उपराष्ट्रपति एनडीएमसी की जन साइकिल भागीदारी योजना के एक स्मार्ट साइकिल स्टेशन का भी उद्घाटन किया.
महात्मा गांधी की विचारधारा के प्रसार के लिए कार्यकारी समिति का गठन
सरकार ने महात्मा गांधी की विचारधारा के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसार के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति का गठन किया है. इसमें वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, जाने-माने गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध सार्वजनिक हस्तियां शामिल हैं. महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की पहली बैठक के बाद इस कार्य समिति के गठन का फैसला किया गया. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष हैं.
देश-दुनिया: एक दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज
सबसे अधिक भारतीय शांति सेना दक्षिण सूडान और कांगों में: न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियों गुतरश ने लाइबेरिया के संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात भारत की 125 महिला शांति सैनिकों का भी जिक्र किया. महासचिव ने कहा है कि भारत ने हमेशा ही शांति सेना में सबसे अधिक योगदान दिया है और दुनिया में उसके करीब 7,700 शांति रक्षक अब भी तैनात है. इनमें सबसे अधिक दक्षिण सूडान और कांगों में तैनात है.
फलस्तीनियों के खिलाफ अमरीका का वीटो: अमरीका ने संयुक्त राष्ट्र में अरब देशों के उस मसौदा प्रस्ताव को वीटो कर दिया है जिसमें फलस्तीनियों की रक्षा के उपाय करने की अपील की गई है. गज़ा से लगी सीमा पर विरोध प्रदर्शन के दौरान इजराइली गोलीबारी में सौ से अधिक फलस्तीनी मारे गए थे.
डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन मुलाकात 12 जून को: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के राजदूत किम योंग चोल से व्हाइट हाउस में मुलाकात की. इस दौरान राजदूत ने उन्हें उत्तर कोरियाई नेता का पत्र सौंपा. ट्रंप ने कहा है कि वह 12 जून को सिंगापुर में किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे.
विदेश मंत्री दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर: विदेश मंत्री सुषमा स्वराज दक्षिण अफ्रीका की पांच दिन की यात्रा पर हैं. विदेश मंत्री चार जून को ब्रिक्स देशों के विदेशमंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी तथा भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका मंच (IBSA) के विदेशमंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगी. श्रीमती स्वराज दक्षिण अफ्रीका के धरोहर स्थल फीनिक्स सेटलमेंट जाएंगी जहां महात्मा गांधी रहे थे और अहिंसा का सिद्धांत अपनाया था. वर्ष 2018 भारत-दक्षिण अफ्रीका के संबंधों का महत्वपूर्ण वर्ष है. क्योंकि इसी वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं. श्रीमती स्वराज ने दक्षिण अफ्रीका जाते हुए मॉरीशस में रुककर वहां के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगनाथ से भेंट की.
किसानों का दस दिन का आंदोलन: भारतीय किसान संघ जैसे किसानों के संगठनों ने 1 जून से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दस दिन का आंदोलन शुरू किया है. कर्ज माफी और फसलों का उचित मूल्य दिया जाना उनकी मांगों में शामिल हैं.
बोपन्ना और वेसलिन की जोड़ी क्वार्टरफाइनल में: भारत के रोहन बोपन्ना और उनके जोड़ीदार फ्रांस के एडवर्ड रोजर वेसेलीन की जोड़ी ने पोलैंड के लुकास कुबोत और ब्राजील के मार्सेलो मेलो को हराकर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरूष युगल के क्वार्टरफाइनल में प्रवेश कर लिया.
राज्यपालों का सम्मेलन: राज्यपालों और उप राज्यपालों के 49वें सम्मेलन का आयोजन 04 और 05 जून को राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा. इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे. राज्यपालों का पहला सम्मेलन वर्ष 1949 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने की थी.