लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्‍वास प्रस्‍ताव

केंद्र सरकार के ख़िलाफ विपक्ष द्वारा लोकसभा में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) 21 जुलाई को भरी मतों से गिर गया. इस प्रस्ताव के पक्ष में कुल 126 मत पड़े जबकि विपक्ष में 325 मत पड़े. इस प्रस्ताव में कुल 451 मतदान पड़े.

उल्लेखनीय है कि संसद के मानसून अधिवेशन के पहले दिन 18 जुलाई को विपक्षी दलों ने लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्‍वास प्रस्‍ताव लाया था. सरकार के खिलाफ यह प्रस्‍ताव तेलगुदेशम पार्टी द्वारा पेश किया गया था. लोकसभा अध्‍यक्ष सुमित्रा महाजन ने इस प्रस्‍ताव को स्‍वीकार कर 20 जुलाई को चर्चा करने की अनुमति दी थी.

राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव: अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गलत तथ्यों को रखने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ सदन को गुमराह करने को लेकर विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया. गौरतलब है कि प्रस्ताव के समर्थन में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि “फ्रांस के राष्ट्रपति ने उन्हें बताया कि दोनों देशों के बीच राफेल को लेकर कोई सीक्रेट डील नहीं है”. इस आरोप को फ्रांस की ओर से एक बयान जारी कर गलत बताया गया है.

क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव? जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार सदन में बहुमत खो चुकी है तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाती है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-75 में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, अर्थात् इस सदन में बहुमत हासिल होने पर ही मंत्रिपरिषद बनी रह सकती है. इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है.

अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया: अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष से इसके लिये अनुमति मांगनी पड़ती है. अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कम-से-कम 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है. यदि इतने सांसद का समर्थन न हों तो अध्यक्ष प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं देते.

10वें दिल्ली संवाद का समापन

दिल्ली संवाद के 10वें संस्करण का 20 जुलाई को समापन हो गया. इस संवाद का आयोजन 19-20 जुलाई को नई दिल्ली में किया गया था. 10वें दिल्ली संवाद की थीम है, ‘भारत-आसियान के समुद्री सहयोग की मजबूती’.
विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज ने इस संवाद को संबोधित किया. अपने संबोधन में स्‍वराज ने भारत, प्रशांत क्षेत्र में समुद्र और हवाई मार्ग के सामान्‍य उपयोग पर बल दिया है. श्रीमती सुषमा स्‍वराज ने कहा कि आसियान भारत की विदेश नीति, सामरिक मामलों और आर्थिक हितों का प्रमुख बिंदु है. सम्‍मेलन में मंत्रियों के सत्र को संबोधित करते हुए उन्‍होंने कहा कि सरकार आसियान को केंद्र में रखते हुए अपनी ऐक्‍ट ईस्‍ट नीति के जरिये भारत-आसियान संबंधों की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है. सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्‍णन ने कहा कि आसियान देशों के बीच समुद्री सहयोग बहुत ज़रूरी है. म्‍यामां के अंतर्राष्‍ट्रीय सहयोग मंत्री क्‍यॉ तिन ने कहा उनका देश क्षेत्र में विकास और समृद्धि का समर्थन करता है.

क्या है दिल्ली संवाद? दिल्ली संवाद एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है. इसका मुख्य उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक भागीदारी को आगे ले जाना है. इस संवाद की शुरुआत 2009 में हुई थी.

द कोरिया की पूर्व राष्ट्रपति को आठ वर्ष कैद की सजा

दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के मामलों में 24 साल की कैद की सजा काट रहे पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्यून हे को भ्रष्टाचार के एक और मामले में आठ वर्ष की सजा सुनायी है. पार्क हे को इस अप्रैल 2018 में भ्रष्टाचार के मामले में 24 साल की कैद की सजा सुनायी गयी थी और 18 अरब वोन का जुर्माना लगाया था. सुश्री पार्क पर अपनी सहेली चोई सुन सिल के माध्यम से रिश्वत लेकर स्मार्ट फोन बनाने वाली विश्व की अग्रणी कंपनी सैमसंग और बहुराष्ट्रीय कंपनी लाट्टो को फायदा पहुंचाने का आरोप है.
सुश्री पार्क 2013 में देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थीं. उनके पिता पार्क चुंग ही को दक्षिण कोरिया में ऐसे राष्ट्रपति के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपने शासन के 18 साल में देश को कोरियाई युद्ध और गरीबी के दौर से बाहर निकाला था.

देश-दुनिया: एक दृष्टि

सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज

जीएसटी परिषद की 28वीं बैठक: जीएसटी परिषद की 28वीं बैठक 21 जुलाई को आयोजित की गयी है. जीएसटी में फिलहाल 5, 12, 18 और 28 फीसदी की चार दरें हैं. माना जा रहा है कि इन सभी स्लैब से कुछ वस्तुओं को निकालकर निचली श्रेणी में लाया जा सकता है.

7.6% जीडीपी वृद्धि दर का एडीबी का अनुमान: एशियाई विकास बैंक (एडीबी) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था की वृद्धि दर वर्ष 2019 में बढ़कर 7.6 प्रतिशत हो सकती है. रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान मोदी सरकार के बैंकिंग प्रणाली के सशक्‍त बनने और कर सुधारों से निवेश में तेजी आने से ऐसा संभव हुआ है.

जोहन्सिबर्ग में दसवां ब्रिक्‍स सम्‍मेलन: प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी 23 जुलाई से तीन अफ्रीकी देशों (रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका) की पांच दिन की यात्रा पर जायेंगे. यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री रवांडा पहुंचेंगे. यात्रा के अंतिम चरण में 25 तारीख को प्रधानमंत्री जोहन्सिबर्ग में हो रहे दसवें ब्रिक्‍स सम्‍मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचेंगे. ब्रिक्‍स में भाग लेने वाले नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी.

व्‍हाट्सऐप में एक बार में पांच से अधिक चैट्स की अनुमति नहीं: व्‍हाट्सऐप ने कहा है कि भारत में उसके उपभोक्‍ताओं को एक बार में पांच से अधिक चैट्स की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह कदम व्‍हाट्सऐप के जरिए फर्जी संदेश भेजने की समस्‍या से निपटने के लिए उठाया गया है.

चीन के समूचे आयात पर शुल्क लगाने की धमकी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह जरूरत पड़ने पर चीन के पूरे आयात पर शुल्क लगाने को तैयार हैं. उन्होंने कहा कि मैं यह अपने देश की भलाई के लिए यह कर रहा हूं. हम चीन द्वारा लंबे समय तक ठगे गये हैं.