प्रधानमंत्री की रवांडा की यात्रा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तीन अफ्रीकी देशों (रवांडा, युगांडा और दक्षिण अफ्रीका) की यात्रा के पहले चरण में 23 जुलाई को रवांडा पहुंचे. रवांडा की यात्रा करने वाले वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं. उन्होंने राजधानी कगाई में रवांडा के राष्ट्रपति रिपीट राष्ट्रपति पॉल कामगे के साथ वार्ता की. इस वार्ता में दोनों देशों के बीच रक्षा, कृषि, डेयरी, चमड़ा उद्योग और विभिन्न क्षेत्र में क्षमता विकास को लेकर समझौते हुए. वार्ता के दौरान भारत ने किगाली में विशेष आर्थिक क्षेत्र और तीन कृषि परियोजनाओं के लिए 20 करोड़ डॉलर ऋण देने की पेशकाश की. भारत कई औद्योगिक पार्क के विकास और रवांडा में किगाली विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिये 10 करोड़ डॉलर व कृषि के लिए 10 करोड़ डॉलर को रवांडा को कर्ज देगा. प्रधानमंत्री मोदी ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए किगाली में भारतीय उच्चायोग खोले जाने की घोषण की. प्रधानमंत्री ने किगाली नरसंहार स्मारक का भी दौरा किया. इस स्मारक में 1994 में रवांडा में हुए नरसंहार के दौरान मारे गए तुत्सी समुदाय के ढाई लाख से अधिक लोगों से जुड़ी यादों को संजोया गया है.

‘गिरिंका कार्यक्रम’ के तहत गायें उपहार: प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा में रवांडा को 200 गायें भेंट की. प्रधानमंत्री ने रवांडा सरकार की एक कल्याणकारी योजना ‘गिरिंका कार्यक्रम’ के तहत ये गायें उपहार में दी. रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे ने गरीब परिवारों की मदद के मकसद से इस राष्ट्रीय सामाजिक संरक्षण प्रोग्राम की शुरुआत की है, जिसके तहत हर गरीब परिवार को एक गाय दी जाती है. रवांडा की सरकार ने साल 2006 में ‘एक गरीब परिवार के लिए एक गाय’ योजना लॉन्च की थी.

तीन अफ्रीकी देशों की यात्रा पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी दूसरे चरण में युगांडा पहुंचेगे. प्रधानमंत्री दक्षिण अफ्रीका में 10वें ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे. इस बार ब्रिक्स सम्मेलन की थीम है ‘अफ्रीका में ब्रिक्स: चौथी औद्योगिक क्रांति में समावेशी विकास और साझा समृद्धि के लिए विकासशील देशों के साथ सहयोग’.

क्यूबा की संसद ने नया संविधान अपनाया

क्यूबा की संसद ‘नेशनल असेंबली’ ने एक नया संविधान अपनाया है. नए संविधान पर वर्ष 2018 के अंत तक एक राष्ट्र स्तरीय जनमत संग्रह कराया जाएगा. राष्ट्रपति मिगुअल डियाज-केनल ने इस बात पर जोर दिया कि क्यूबा का हर नागरिक संविधान के हिसाब से अपने विचारों को पूरी आजादी के साथ सामने रख सकता है जो देश के वर्तमान और भविष्य को प्रतिविम्वित करता है. नये संविधान के तहत देश के बाजार को दुनिया के लिए खोला जायेगा, लेकिन उसकी अर्थव्यवस्था और देश की कमान अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण में ही रहेगी.

फंसे कर्ज के त्वरित निपटान के लिए महत्वपूर्ण अंतर-ऋणदाता समझौता

भारतीय बैंक समूह ने 50 करोड़ अथवा इससे अधिक के फंसे कर्ज के त्वरित निपटान के लिए महत्वपूर्ण अंतर-ऋणदाता समझौता किया है. इस समझौते में लीड बैंक की अग्रणी भूमिका को मान्यता दी गई है. वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने इस पहल को बैंकिंग उद्योग की मौजूदा समस्या के समाधान की दिशा में बड़ा कदम बताया है. समझौते पर भारत डाक बैंक सहित सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 22 बैंकों, निजी क्षेत्र के 19 बैंक और 32 विदेशी बैंकों द्वारा हस्ताक्षर किए गये हैं. समझौते के तहत बैंक समूहों में जिसके नेतृत्व में कर्ज दिया गया है वह एक निगरानी समिति को समाधान योजना सौंपेगा. समाधान योजना को अग्रणी प्रमुख बैंक को 180 दिन के भीतर अमल में लाना होगा.


निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (संशोधन) विधेयक लोकसभा से पारित

लोकसभा ने 23 जुलाई को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित कर दिया. इस विधेयक का उद्देश्य चेक बाउंस होने की स्थिति में त्वरित न्याय देना और चेक की विश्वसनीयता को बनाए रखना है. नए प्रावधानों के तहत शिकायत करने वाले को त्वरित न्याय मिलेगा. इस विधेयक में शिकायतकर्ता के लिए 20 फीसद अंतरिम राशि मुआवजे के रूप में देने का प्रावधान किया गया है. यदि मामला अपीलीय अदालत में जाता है तो 20 फीसद और राशि न्यायालय में जमा करनी होगी. इसके साथ ही चेक जारी करने वाले को 20 फीसद दंड पर ब्याज भी देना पड़ेगा. मामले में न्यायालय चाहे तो दंड की राशि 100 फीसद भी कर सकता है. इस विधेयक में धारा 143 (क) का समावेशन किया गया है जिसमें अपील करने वाले पक्ष को ब्याज देने का प्रावधान है. धारा 138 के तहत अदालत में मुकदमा चलने पर पीड़ित पक्ष को 60 दिन के भीतर 20 फीसद अंतरिम राशि देने की व्यवस्था है.


महाराष्ट्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करेगी

महाराष्ट्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए नवम्बर 2018 से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करेगी. सातवां वेतन आयोग राज्‍य में लागू करने की घोषणा 22 जुलाई को मुंबई में राज्‍य के वित्‍त मंत्री सुधीर मनगंटीवार ने की. इससे राज्‍य के कोष पर 21530 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.


पूर्व विंबलडन चैंपियन स्टिच और सुकोवा ‘टेनिस हाल आफ फेम’ में शामिल

पूर्व विंबलडन चैंपियन जर्मनी के माइकल स्टिच और चेक गणराज्य की हेलेना सुकोवा को अंतराष्ट्रीय टेनिस हाल आफ फेम में शामिल किया गया. स्टिच और सुकोवा को रोड आइलैंड के न्यूपोर्ट में एटीपी ग्रास कोर्ट टूर्नामेंट के दौरान समारोह में हाल ऑफ फेम में शामिल किया गया.
49 वर्षीय स्टिच ने अपना एकमात्र ग्रैंड स्लैम एकल खिताब 1991 में विंबलडन के रूप में जीता. वह 1994 अमेरिकी ओपन और 1996 फ्रेंच ओपन के उप विजेता रहे. दूसरी तरफ 53 वर्षीय सुकोवा 68 हफ्तों तक दुनिया की नंबर एक महिला युगल खिलाड़ी रहीं. सुकोवा ने नौ ग्रैंडस्लैम महिला युगल और पांच मिश्रित युगल खिताब जीते.


अमेरिकी तैराक रयान लोचटे पर प्रतिबंध

अमेरिकी एंटी डोपिंग एजेंसी ने देश के तैराक रयान लोचटे पर 14 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है. लोचटे को इंट्रावेनस इंफ्यूजन के इस्तेमाल के लिए प्रतिबंधित किया गया है. लोचटे ने कुछ दिन पहले एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें वो इस प्रतिबंधित थेरेपी का उपयोग कर रहे थे. लोचटे 12 बार के ओलिंपिक पदक विजेता हैं, जिसमे उन्होंने 6 बार स्वर्ण पदक जीता है.


नासा अपना पहला सूर्य मिशन ‘पार्कर सोलर प्रोब’ भेजने के लिए तैयार

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी (नासा) ने सूरज पर अंतरिक्षयान ‘पार्कर सोलर प्रोब’ भेजने की तैयारी पूरी कर ली है. एक कार के आकार का यह अंतरिक्षयान सूरज की सतह से 40 लाख मील की दूरी से गुजरेगा. इससे पहले किसी भी अंतरिक्षयान ने इतना ताप और इतने प्रकाश का सामना नहीं किया है. पार्कर सोलर प्रोब को यूनाइटेड लॉन्च एलायंस डेल्टा 4 हैवी में सवार होकर उड़ान भरेगा. यह अंतरक्षियान मानव द्वारा अब तक निर्मित किसी भी वस्तु के मुकाबले सूर्य का ज्यादा करीब से अध्ययन करेगा. पार्कर सोलर प्रोब अपने साथ विभिन्न उपकरणों को लेकर जा रहा है जो सूरज का भीतर से और आस-पास या प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करेगा. इन उपकरणों से जुटाए गए डेटा से वैज्ञानिकों को इस सितारे के बारे में तीन बुनियादी सवालों का जवाब देने में मदद मिलेगी.


जंतर मंतर पर प्रदर्शन और धरने पर बैठने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं

उच्‍चतम न्‍यायालय ने कहा है कि नई दिल्‍ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने और धरने पर बैठने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता. न्‍यायमूर्ति ए के सीकरी और अशोक भूषण की खंडपीठ ने केन्‍द्र सरकार से ऐसे आयोजनों को मंजूरी देने के लिए दिशा निर्देश जारी करने को कहा. न्‍यायालय ने कहा कि नागरिकों के विरोध करने के अधिकार और शांतिपूर्ण ढंग से रहने के अधिकार के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत है.


भीड़ द्वारा हत्या को रोकने पर सुझाव देने के लिए समिति का गठन

भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या की घटनाओं को रोकने पर सुझाव देने के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन किया है. वर्तमान गृह सचिव राजीव गॉबा को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. इस समिति में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी, विधि एवं न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को शामिल लिया गया है. यह समिति महीने भर में अपना रिपोर्ट सौंपेगी.


अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ की बैठक

अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने तीनदिवसीय (23-25 जुलाई) बैठक का नई दिल्ली में आयोजन किया. इस बैठक का उद्घाटन केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने किया. बैठक में देश में खुदरा कारोबार के हालात और सरकार की आर्थिक नीतियों पर चर्चा हुई.


यूबीएस बैंक के निदेशक पद पर अरुण कुमार की नियुक्ति

विश्व के सबसे बड़े ग्लोबल बैंक यूबीएस (स्विस बैंक) में निदेशक पद पर अरुण कुमार सिंह की नियुक्ति की गयी है. सिंह उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के हैं. वे अमेरिका, इंग्लैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलयेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, दुबई, नेपाल, फिलीपींस सहित कई देशों में कार्य कर चुके हैं.

देश-दुनिया: एक दृष्टि

सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज

दिवालियापन संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश: वित्‍त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में दिवाला और दिवालियापन संहिता द्वितीय संशोधन विधेयक 2018 पेश किया. यह विधेयक दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन अध्‍यादेश 2018 का स्‍थान लेगा. इस विधेयक से ऋणों की वसूली करने में सहायता मिलेगी.

आपराधिक कानून संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश: आपराधिक कानून संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया. इस विधेयक से भारतीय दंड संहिता 1860 में संशोधन करके महिलाओं से दुष्‍कर्म की न्‍यूनतम सज़ा सात साल से बढ़ाकर दस साल करने का प्रावधान है. इसके अनुसार बारह वर्ष से छोटी बच्चियों से दुष्‍कर्म या सामूहिक दुष्‍कर्म के मामलों में कम से कम बीस वर्ष की कैद या मृत्‍युदंड की सज़ा दीजा सकेगी. सोलह वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से दुष्‍कर्म पर बीस वर्ष की सज़ा या आजीवन कारावास का प्रावधान है.

संवैधानिक मामलों की न्‍यायिक प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग: केंद्र ने उच्‍चतम न्‍यायालय को बताया कि संवैधानिक मामलों की सुनवाई सीधे दिखाने और उनकी रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया प्रयोग के तौर पर प्रधान न्‍यायाधीश के न्‍यायालय में शुरू की जा सकती है.

अल्‍पसंख्‍यक छात्राओं की छात्रवृत्ति में वृद्धि: अल्‍पसंख्‍यक मामलों के मंत्रालय ने अल्‍पसंख्‍यक समुदाय की छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने का फैसला किया है. इसके लिए मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्‍था मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन स्‍कूली छात्राओं के लिए बेगम हजरत महल राष्‍ट्रीय छात्रवृत्ति योजना का बजट बढ़ाकर 90 करोड़ रुपये कर दिया है.

वर्ष 2030 तक शिक्षा के लक्ष्‍य ही हासिल कर लेगा एशिया प्रशांत क्षेत्र: संयुक्‍त राष्‍ट्र ने कहा कि वर्ष 2030 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए घोषित 17 सतत विकास लक्ष्‍यों में से केवल शिक्षा के लक्ष्‍य को ही हासिल कर पाएगा. संयुक्‍त राष्‍ट्र में एशिया-प्रशांत आर्थिक और सामाजिक आयोग के उप-कार्यकारी सचिव कावे जाहेदी ने कहा कि एशिया प्रशांत क्षेत्र अन्‍य सभी मानकों पर पिछड़ रहा है. उन्‍होंने कहा कि भारत स्‍वच्‍छ ऊर्जा के क्षेत्र में महत्‍वपूर्ण योगदान कर रहा है.