भारत के वटवाणी और वांगचुक को मैगसेसे पुरस्कार

वर्ष 2018 के रेमन मैगसेसे पुरस्कार के विजेताओं में दो भारतीय नागरिकों भरत वटवाणी और सोनम वांगचुक का नाम शामिल किया गया है. ये उन छह लोगों में शामिल हैं जिन्हें इस पुरस्कार के विजेता घोषित किया गया है. इस पुरस्कार के अन्य विजेताओं में युक चांग (कंबोडिया), मारिया डी लोर्डस मार्टिंस क्रूज (पूर्वी तिमोर), होर्वड डी (फिलिपिन) और वीटी होआंग येन रोम (वियतनाम) शामिल हैं.

भरत वटवाणी: भरत वटवाणी मानसिक रोग चिकित्सक हैं. उनकी पहचान भारत के मानसिक रूप से पीड़ित निराश्रितों को सहयोग एवं उपचार मुहैया कराने में उनके दृढ़ और उदार समर्पण के लिए की गई है. वटवाणी मुंबई में रहते हैं और उनकी पत्नी ने मानसिक रूप से पीड़ित बेसहारा लोगों को इलाज के लिए उनके निजी क्लीनिक लाना शुरू किया. इससे दोनों ने 1988 में ‘श्रद्धा रिहैबिलिटेशन फाउंडेशन’ की स्थापना की. इसका उद्देश्य सड़क पर रहने वाले मानसिक रूप से बीमार लोगों को मुफ्त आश्रय, भोजन और मनोरोग उपचार मुहैया कराना तथा उन्हें उनके परिवारों से मिलाना है.

सोनम वांगचुक: वांगचुक ने आर्थिक प्रगति के लिए विज्ञान और संस्कृति का इस्तेमाल करने की पहल कर लद्दाखी युवकों के जीवन में सुधार किया है. वांगचुक श्रीनगर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 19 वर्षीय इंजीनियरिंग के छात्र थे जब उन्होंने अपनी शिक्षा के वित्तपोषण के लिए ट्यूशन शुरू की और उन्होंने बिना तैयारी के छात्रों को मेट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने में मदद की. 1988 में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद वांगचुक ने ‘स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट आफ लद्दाख’ की स्थापना की और लद्दाखी छात्रों को कोचिंग देना शुरू किया. 1994 में वांगचुक के नेतृत्व में ‘आपरेशन न्यू होप’ शुरू किया गया जिसका उद्देश्य साझेदारी संचालित शैक्षिक सुधार कार्यक्रम को विस्तारित करना और उसे समेकित करना था.

रेमन मैगसेसे पुरस्कार: मुख्य तथ्य

  • यह पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उल्लेखनीय कार्य करने के लिये प्रदान किया जाता है.
  • रेमन मैगसेसे पुरस्कार एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसे एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है.
  • यह रमन मैगसेसे पुरस्कार फाउन्डेशन द्वारा फ़िलीपीन्स के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैगसेसे की याद में दिया जाता है.

ब्रिक्स के सदस्य देशों का 10वां शिखर सम्मेलन

ब्रिक्स के सदस्य देशों (भारत, ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका) का 10वां शिखर सम्मेलन 26-27 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में आयोजित किया गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. वे अफ्रीकी देश रवांडा और युगांडा के दौरे के बाद इस सम्मेलन में हिस्सा लेने दक्षिण अफ्रीका पहुंचे हैं. यहं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने किया. इस बार ब्रिक्स सम्मेलन की थीम है ‘अफ्रीका में ब्रिक्स: चौथी औद्योगिक क्रांति में समावेशी विकास और साझा समृद्धि के लिए विकासशील देशों के साथ सहयोग’.

सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने चौथी औद्योगिक क्रांति पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि भारत इसके लिये ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर काम करना चाहता है. प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूलों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में बदलाव कर भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करने की जरुरत बतायी. संयुक्त घोषणापत्र में उन्होंने आतंकवाद के हर रूप की निंदा की.

प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन से अलग चीन, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और अंगोला के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं. चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी की पिछले तीन महीने में यह तीसरी बैठक थी. दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कृषि, अंतरिक्ष और दक्षिण अफ्रीका में गांधी मंडेला कौशल केन्द्र स्थापित करने के तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए.

जानिए क्या है ब्रिक्स और इसकी अहमियत

निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (संशोधन) विधेयक राज्यसभा से पारित

राज्यसभा ने 26 जुलाई को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स (संशोधन) विधेयक, 2017 को पारित कर दिया. लोक सभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जिनकी मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा. इस विधेयक का उद्देश्य चेक बाउंस होने की स्थिति में त्वरित न्याय देना और चेक की विश्वसनीयता को बनाए रखना है.
इस विधेयक में शिकायतकर्ता के लिए 20 फीसद अंतरिम राशि मुआवजे के रूप में देने का प्रावधान किया गया है. यदि मामला अपीलीय अदालत में जाता है तो 20 फीसद और राशि न्यायालय में जमा करनी होगी. इसके साथ ही चेक जारी करने वाले को 20 फीसद दंड पर ब्याज भी देना पड़ेगा. मामले में न्यायालय चाहे तो दंड की राशि 100 फीसद भी कर सकता है. इस विधेयक में धारा 143 (क) का समावेशन किया गया है जिसमें अपील करने वाले पक्ष को ब्याज देने का प्रावधान है. धारा 138 के तहत अदालत में मुकदमा चलने पर पीड़ित पक्ष को 60 दिन के भीतर 20 फीसद अंतरिम राशि देने की व्यवस्था है.


मानव तस्करी रोकने संबंधी विधेयक लोकसभा से पारित

लोकसभा ने मानव तस्करी रोकने तथा पीड़ितों के पुनर्वास संबंधी मानव तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 को 26 जुलाई को पारित कर दिया. इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद भारत दक्षिण एशिया के उन गिने-चुने देशों में शामिल हो जाएगा, जिनमें व्यक्तियों-विशेषकर महिलाओं और बच्चों-की तस्करी तथा उनके साथ होने वाले र्दुव्‍यवहार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं. विधेयक में पुलिस अधिकारी को मानव तस्करी के मामले पकड़ने पर मजिस्ट्रेट के पास जाने की आवश्यकता नहीं है. पुलिस अधिकारी को ही मजिस्ट्रेट के बराबर अधिकार दिए गए हैं, इसलिए वह सीधे अपराधी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है.


व्यापार मोर्चे पर जारी तनाव कम करने पर अमेरिका और यूरोपीय आयोग में सहमति

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जीन क्लाउड जंकर ने विश्व की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार मोर्चे पर जारी तनाव को कम करने की योजना पर सहमति व्यक्त की. अमेरिका के व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं ने बीच हुई चर्चा में यह सहमति बनी. दोनों पक्ष संबंधों में नया अध्याय शुरू करने तथा शून्य शुल्क, गैर-शुल्क बाधाओं को दूर करने और वाहन के अलावा अन्य औद्योगिक वस्तुओं पर शून्य सब्सिडी पर साथ मिलकर काम करने पर सहमत हुये हैं. इसके अलावा, यूरोपीय संघ ने अमेरिकी सोयाबीन और प्राकृतिक गैस खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है.


वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर के विलय को मंजूरी

सरकार ने वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युलर के विलय को 26 जुलाई को अंतिम मंजूरी दे दी. दोनों के विलय से यह देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बन गयी है. नई कंपनी की बाजार में हिस्सेदारी 35 प्रतिशत और इसके ग्राहकों की संख्या लगभग 43 करोड़ होगी. औपचारिकताओं का अंतिम चरण पूरा करने के लिए अब कंपनियों को मंजूरी के लिए कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के सामने विवरण प्रस्तुत करना होगा.


बंगाल का नाम ‘बांग्ला’ करने का प्रस्ताव

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य का नाम ‘बांग्ला’ करने के प्रस्ताव को 26 जुलाई को पारित कर दिया. राज्‍य सरकार के इस कदम का उद्देश्‍य वर्णमाला क्रम में राज्‍य का नाम ऊपर लाना है जिसमें अभी पश्चिम बंगाल सबसे नीचे चल रहा है. विधानसभा के इस प्रस्‍ताव को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जायेगा.
उल्लेखनीय है कि इससे पहले केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के तीन नाम वाले प्रस्‍ताव को खारिज कर दिया था. पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्‍ताव दिया था कि राज्‍य का नाम बांग्‍ला (बांग्‍ला भाषा में), बेंगाल (अंग्रेजी भाषा में) और बंगाल (हिंदी भाषा में) कर दिया जाए. इससे पहले वर्ष 2011 में ममता बनर्जी सरकार के राज्‍य का नाम बदलकर ‘पश्चिम बंगो’ करने के प्रस्‍ताव को केंद्र ने खारिज कर दिया था.


26 जुलाई: करगिल विजय दिवस

कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के लिये एक महत्वपूर्ण दिवस है. प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस वर्ष 2018 में करगिल विजय दिवस की 19वीं वर्षगांठ मनाई गयी. यह दिन वर्ष 1999 में करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय और देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों की याद में मनाया जाता है. 26 जुलाई, 1999 को भारत ने ऊंचे इलाकों की उन सभी चैकियों की कमान सफलतापूर्वक हासिल कर ली थी जिन पर पाकिस्तानी आक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया था.

करगिल विजय दिवस: मुख्य तथ्य

  • साल 1999 में करगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा जमा लिया था. जिसके बाद भारतीय सेना ने उनके खिलाफ ‘ऑपरेशन विजय’ चलाया.
  • भारतीय सेना को कारगिल के युद्ध में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. पाकिस्तानी सैनिक ऊंची पहाड़ियों पर बैठे थे और हमारे सैनिकों को गहरी खाई में रहकर उनसे मुकाबला करना था.
  • ऑपरेशन विजय 8 मई को शुरू हुआ था और 26 जुलाई को खत्म. ‘ऑपरेशन विजय’ में भारतीय सेना के 527 जवान शहीद हुए थे. इस लड़ाई में पाकिस्तान के करीब तीन हजार जवान मारे गए.
  • कारगिल (kargil) युद्ध के समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे.

देश-दुनिया: एक दृष्टि

सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज

पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी बहुमत की ओर: पाकिस्तान के आम चुनाव में देश के पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ सबसे आगे है. 272 संसदीय सीटों के लिए 25 जुलाई को हुए आम चुनाव में पड़े वोटो की गिनती जारी है. चुनाव आयोग के नतीजों और रुझानों के मुताबिक इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है. उसकी मुख्य प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज दूसरे और बिलावल भुट्टों की अध्यक्षता वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) तीसरे नंबर पर है.

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली: पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुल 342 सदस्य होते हैं जिनमें से 272 को सीधे तौर पर चुना जाता है जबकि शेष 60 सीटें महिलाओं और 10 सीटें धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित हैं. आम चुनावों में पांच फीसदी से ज्यादा वोट पाने वाली पार्टियां इन आरक्षित सीटों पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से अपने प्रतिनिधि भेज सकती हैं. कोई पार्टी अकेले दम पर तभी सरकार बना सकती है जब उसे कुल 342 में से 172 सीटें हासिल हो जाए, लेकिन सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए इन प्रत्यक्ष निर्वाचन वाली 272 सीटों में से कम से कम 137 सीटों की जरूरत होती है. इमरान की पार्टी को सरकार बनाने के लिए कुछ सीटों की जरुरत होगी.

उत्तर कोरिया अब भी बना रहा है परमाणु सामग्री: अमरीका के विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने कहा है कि उत्तर कोरिया अब भी परमाणु सामग्री बना रहा है. राष्ट्रपति ट्रंप उत्तर कोरिया के निरस्त्रीकरण की संभावनाओं को लेकर उत्साहित हैं. बहरहाल, उन्होंने चेतावनी भी दी कि अमरीका उत्तर कोरिया के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण मुद्दे पर अनिश्चितकाल तक चर्चा नहीं करता रहेगा. उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि उत्तर कोरिया की ओर से परमाणु हमले का अब कोई खतरा नहीं है.