भारतीय गणितज्ञ अक्षय वेंकटेश को गणित का विशिष्ट ‘फिल्ड्स मेडल’

भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई गणितज्ञ अक्षय वेंकटेश समेत चार विजेताओं को गणित का विशिष्ट ‘फिल्ड्स मेडल’ दिया गया है. रिओ डी जेनेरियो में गणितज्ञों की अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस में उनके मेडल के लिए प्रशस्ति में उनके योगदान को रेखांकित किया गया है. तीन अन्य विजेता हैं- कैंब्रिज विविद्यालय में इरानी-कुर्द मूल के प्रोफेसर कौचर बिरकर, बॉन विविद्यालय में पढाने वाले जर्मनी के पीटर स्कूल्ज और ईटीएच ज्यूरिख में इतालवी गणितज्ञ एलिसो फिगेली. प्रत्येक विजेता ने 15,000 कनाडाई डॉलर का नकद पुरस्कार हासिल किया है.

36 वर्षीय अक्षय वेंकटेश का जन्म नई दिल्ली में हुआ था. वे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षक हैं. उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में हाई स्कूल समाप्त किया और 16 साल की उम्र में, 1997 में गणित में प्रथम श्रेणी में अपना ग्रेजुएशन किया. केवल 20 साल उम्र में ही उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर ली. उनके शोध को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें ओस्ट्रोस्की पुरस्कार, इंफोसिस पुरस्कार, सलेम पुरस्कार और शास्त्र रामानुजन पुरस्कार शामिल हैं.

फिल्ड्स मेडल: एक दृष्टि

  • फील्ड्स मेडल, गणित क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार हैं, जो 1936 से दिया जा रहा हैं.
  • गणित के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार के समान माना जाता है.
  • प्रत्येक चार साल पर यह पुरस्कार दिया जाता है.
  • यह पुरस्कार 40 साल से कम उम्र के सबसे उदीयमान गणितज्ञ को दिया जाता है.

चालू वित्त वर्ष 2018-19 की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिन की बैठक 30 जुलाई से 1 अगस्त को मुंबई में हुई. इस बैठक में चालू वित्त वर्ष (2018-19) की तीसरी द्वैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा की गयी. बैठक में प्रमुख नीतिगत दर रेपो और रिवर्स रेपो में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया. इससे पहले जून 2018 में भारतीय र‍िजर्व बैंक ने रेपो रेट की दरों में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी. उल्लेखनीय है कि रेपो रेट के बढ़ने से बैंकों से कर्ज लेना महंगा हो जाता है.

मौद्रिक नीति समिति बैठक: एक दृष्टि

  • रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 6.50 प्रतिशत कर दी गयी है. वहीं रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया गया है.
  • जीडीपी वृद्धि के अनुमान को 7.4 प्रतिशत पर बनाए रखा है. इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में उसने जीडीपी वृद्धि 7.5 प्रतिशत से 7.6 प्रतिशत के दायरे में रहने का अनुमान जताया है.
  • जुलाई से सितंबर की तिमाही के लिए खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को 4.2 प्रतिशत पर रखा है, जबकि इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान इसके 4.8 प्रतिशत तक पहुँच जाने का अनुमान लगाया है.

जानिए क्या होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर?

एससी-एसटी एक्ट के मूल प्रावधानों को बहाल करने के लिए विधेयक

केन्द्रीय कैबिनेट ने 1 अगस्त को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 (एससी एसटी एक्ट) के मूल प्रावधानों को बहाल करने संबंधी विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दी. सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस एक्ट पर हाल ही में दिए गये फैसले को ध्यान में रखकर सरकार ने यह विधेयक लाया है. 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एक्ट 1989 से जुड़ा एक अहम फैसला दिया था जिसमें यह कहा गया कि एससी-एसटी एक्ट में तत्काल गिरफ्तारी न की जाए और अग्रिम जमानत को मंजूरी दी जाए. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ देशभर में दलितों ने आंदोलन किया था.

पांच सांसदों को उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 अगस्त को पांच सांसदों को सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार से सम्मानित किया. सांसदों को यह पुरस्कार अलग-अलग वर्ष के लिए प्रदान किया गया. वर्ष 2013 के लिए डॉ. नजमा हेपतुल्ला, वर्ष 2014 के लिए भाजपा के हुक्मदेव नारायण यादव, वर्ष 2015 के लिए कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद, वर्ष 2016 के लिए टीएमसी के दिनेश त्रिवेदी को और वर्ष 2017 के लिए बीजद सांसद भर्तृहरी महताब को यह पुरस्कार दिया गया.

उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार: एक दृष्टि
उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार प्रत्येक वर्ष भारतीय संसदीय समूह (आईपीजी) द्वारा दिया जाता है. यह पुरस्कार 1995 में शुरू किया गया था. अभी तक 18 सांसदों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है. आईपीजी द्वारा यह पुरस्कार पाने वाले पहले सदस्य समाजवादी जनता पार्टी के चंद्रशेखर थे.

संयुक्त राष्ट्र के ई-गवर्नेंस इंडेक्स में भारत 96वें पायदान पर

संयुक्त राष्ट्र के ई-गवर्नेंस इंडेक्स में भारत को शीर्ष 100 देशों में शामिल किया गया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 4 वर्ष के दौरान ई-गवर्नेंस इंडेक्स में 22 पायदान का सुधार किया है. भारत वर्ष 2014 में इस इंडेक्स में 118 पायदान पर था. लेकिन वो अब 96वें पायदान पर आ गया है. संयुक्त राष्ट्र की ओर से यह सर्वे हर दो साल में जारी किया जाता है. ई-गवर्नेंस इंडेक्स में डेनमार्क को शीर्ष स्थान दिया गया है. उल्लेखनीय है कि भारत अक्टूबर 2017 में ही ‘ईज ऑफ डूइंग’ इंडेक्स के टॉप 100 देशों में शामिल हो गया था.

डेनमार्क में नकाब और बुर्का पर प्रतिबंध

डेनमार्क में नकाब और बुर्का समेत चेहरा ढंकने वाले तमाम परिधानों को पहनने पर प्रतिबंध लगा दी गई है. डेनमार्क के सांसदों ने इस कानून को मई 2018 में स्वीकृति दी थी. अन्य यूरोपीय देशों में भी इस तरह के प्रतिबंध लागू हैं और उनका दावा है कि यह कानून किसी खास धर्म को लेकर नहीं बनाया गया है.

एलआईेसी-आईडीबीआई बैंक समझौते को कैबिनेट की मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 1 अगस्त को हुई केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में एलआईेसी-आईडीबीआई बैंक समझौते को मंजूरी दे दी गयी. इस समझौते के तहत एलआईसी, आईडीबीआई के 51 फीसदी शेयर खरीदेगी. इस कैबिनेट की बैठक में आईडीबीआई बैंक में सरकार की हिस्‍सेदारी 50 प्रतिशत से नीचे करने की भी स्‍वीकृति दी गयी. एलआईसी के इस अधिग्रहण से उपभोक्‍ताओं, एलआईसी तथा बैंक को मेलजोल का व्‍यापक लाभ मिलेगा.

फार्च्यून 500 में सात भारतीय कंपनियां

विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों की सूची ‘फॉर्च्यून 500’ में सात भारतीय कंपनियां को शामिल किया गया है. इस सूची में सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) भारतीय कंपनियों में सबसे ऊपर है. आईओसी का राजस्व पिछले एक साल में 23 प्रतिशत बढ़कर 65.9 अरब डॉलर पर पहुंच गया है. कंपनी 2017 के 168वें स्थान से इस साल 137वें स्थान पर पहुंच गयी है. रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी निजी भारतीय कंपनी बनी हुई है. इसने 62.3 अरब डॉलर राजस्व के साथ 148वां स्थान हासिल किया है. पिछले साल कंपनी 203वें स्थान पर थी. ओएनजीसी ने 47.5 अरब डॉलर के साथ सूची में 197वां स्थान पर है. भारतीय स्टेट बैंक 47.5 अरब डॉलर राजस्व के साथ 216वें स्थान पर है. इसी तरह टाटा मोटर्स 232वें और भारत पेट्रोलियम कॉर्प 314वें स्थान पर रही हैं. राजेश एक्सपोर्ट्स 405वां स्थान हासिल कर सूची की सातवीं भारतीय कंपनी है.

वैश्विक स्तर: ‘फॉर्च्यून 500’ के वैश्विक स्तर पर वॉलमार्ट शीर्ष पर बनी हुई है. शीर्ष 10 कंपनियों में चीन की तीन कंपनियों ने स्थान बनाया. स्टेट ग्रिड दूसरे, सिनोपेक ग्रुप तीसरे और चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन चौथे स्थान पर रही है.

भोपाल गैस कांड के अभियुक्त को भगाने में मदद के आरोपी पुलिस अफसर को राहत

भोपाल गैस कांड के अभियुक्त वॉरेन एंडरसन (अब दिवंगत) को अमेरिका भगाने में मदद पहुंचाने के आरोप में तत्कालीन भोपाल कलेक्टर मोती सिंह तथा तत्कालीन पुलिस अधीक्षक (एसपी) स्वराज पुरी को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने 1 अगस्त को राहत दिया है. उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस के पालो की एकलपीठ ने सिंह एवं पुरी के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश खारिज कर दिया है.

वर्तमान में बंद पड़ी भोपाल यूनियन कार्बाइड फैक्टरी से दो-तीन दिसंबर 1984 की मध्य रात्रि में जहरीली मिथाइल आइसो साइनाइड (मिक) गैस निकलने के चार दिन बाद एंडरसन अमेरिका से मुंबई होते हुए भोपाल आया था, लेकिन कुछ घंटों के लिए गिरफ्तार किए जाने के बाद उसे रिहा कर दिया गया था. इस जहरीली गैस के रिसाव से करीब 15,000 लोगों की जान गई थी और 5.74 लाख लोग प्रभावित हुए थे.

देश-दुनिया: एक दृष्टि

सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज

यूनीफाइड कमांडर्स सम्मेलन: नई दिल्ली में 30-31 जुलाई को यूनीफाइड कमांडर्स सम्मेलन का आयोजन किया गया. समापन समारोह को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने तीनों सेनाओं को आश्वासन दिया कि सरकार के लिए सेना की मजबूती सर्वोच्च प्राथमिकता है. रक्षामंत्री ने तीनों सेनाओं का आपस में और रक्षा मंत्रालय के बीच अधिक तालमेल की आवश्यकता पर जोर दिया.

जीएसटी संग्रह में वृद्धि: माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत जुलाई माह में कर संग्रह बढ़कर 96,483 करोड़ रुपए हो गया. जून में जीएसटी वसूली 95,610 करोड़ रुपए रही थी.

जावेद अख्तर को शलाका सम्मान: हिन्दी अकादमी द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए शलाका सम्मान सुप्रसिद्ध कवि और शायर जावेद अख्तर को दिया गया. सम्मानस्वरूप उन्हें पांच लाख रपए की धनराशि, प्रशस्ति-पत्र, ताम्रपत्र और शॉल भेंट की गई.

ईरान में फंसे 21 भारतीय मछुआरे रिहा: विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि तमिलनाडु के 21 भारतीय मछुआरे, जो ईरान में फंसे हुए थे, को रिहा कर दिया गया. सभी को 3 अगस्त से चेन्नई में उनके बैचों में वापस भेज दिया जाएगा. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री पलानिस्वामी ने पिछले महीने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से 21 मछुआरों को वापस लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया था.

ईरान-अमेरिका सम्बन्ध: ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जावेद ज़रीफ ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय परमाणु समझौते से अलग होकर अमेरिका ने ही बातचीत खत्म की है जिसके लिए उसे स्वयं को दोषी ठहराना चाहिए. इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बिना किसी शर्त ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से मिलने की इच्छा व्यक्त की थी.

जीएसटी में संशोधनों को कैबिनेट की मंजूरी: केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) कानून में संशोधनों पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी. ताजा संशोधनों के तहत डीलरों के लिये एकमुश्त कर भुगतान वाली कंपोजीशन योजना के तहत कारोबार सीमा को बढ़ाकर डेढ करोड़ रुपये करना शामिल है.

अमेरिकी-उत्तर कोरिया सम्बन्ध: अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका को उम्मीद है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के शीर्ष नेता किम जोंग उन के बीच जून में हुए शिखर सम्मेलन में उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियार खत्म करने का जो वादा किया था, वह उसे निभाएगा. अमेरिका के जासूसी उपग्रहों द्वारा उत्तर कोरिया में अमेरिका तक मारक क्षमता वाली देश की पहली अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली फैक्टरी में नयी गतिविधियां पाये जाने के बाद उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण के वादे पर प्रश्न उठने लगा है.

भारत-नेपाल विचार मंच की पहली शिखर बैठक: भारत-नेपाल विचार मंच (नेपाल-इंडिया थिंक टैंक) की पहली शिखर बैठक 1 जुलाई को काठमांडू में आयोजित किया गया. नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सह अध्यक्ष, पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ ने शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया.