डेली करंट अफेयर्स: 27 अगस्त 2018

ईरान की के आर्थिक मंत्री मसूद कर्बासिएन के खिलाफ महाभियोग प्रस्‍ताव पारित

ईरान की संसद ने 26 अगस्त को आर्थिक मंत्री मसूद कर्बासियन के खिलाफ महाभियोग प्रस्‍ताव पारित कर दिया. कर्बासिएन संसद में विश्‍वास का मत हार गए. प्रस्‍ताव के पक्ष में 137 और विरोध में 121 वोट पड़े.

उल्लेखनीय है कि ईरान में आर्थिक संकट के चलते सरकार को भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है. ईरान को वर्षों से भारी मुद्रास्फिति और बेरोज़गारी की समस्‍या का सामना कर पड़ रहा है. आर्थिक मंत्री मसूद कर्बासिएन राष्‍ट्रपति हसन रूहानी के मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्‍य हैं, जिनके खिलाफ इस महीने महाभियोग पारित हुआ है. इससे पहले 8 अगस्‍त को श्रम मंत्री अली राबिएई को हटाया गया था.

ड्रोन के नागरिक इस्तेमाल को मंजूरी

भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 27 अगस्त को रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम (आरपीएएस) के नियम जारी किये. नये नियम में 1 दिसम्बर 2018 से देश में ड्रोन के नागरिक इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गयी है. नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु और विभाग के राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने नई दिल्ली में आरपीएएस के नियम जारी किये. नये नियम के तहत सामानों की डिलिवरी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं होगी, लेकिन अन्य कई उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.

सरकार ने ड्रोन्स को कुल पांच कैटिगरी में बांटा है. सबसे छोटी कैटिगरी को नैनो कैटिगरी नाम दिया गया है. इसमें 250 ग्राम तक वजन ले जाया जा सकता है. पहली दो कैटिगरी (250 ग्राम और 2 किलो) वाले ड्रोन को छोड़कर सभी कैटिगरी के ड्रोन को रजिस्टर करवाना होगा. पहली दो कैटिगरी को छूट इसलिए दी गई है क्योंकि, उनका इस्तेमाल बच्चे खेलने के लिए करते हैं.

ड्रोन का इस्तेमाल कृषि सर्वे में भी ड्रोन उपयोगी हो सकते हैं. आपदा राहत जैसे विशेष उद्देश्यों में सरकारी एजेंसियों को ड्रोन से सामान भेजने की अनुमति भी दी जायेगी. केरल में हाल में आयी बाढ़ के दौरान इसका इस्तेमाल किया गया. हवाई अड्डों, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं, समुद्री तटों, दिल्ली में विजय चौक तथा राज्यों में सचिवालयों और रणनीतिक इलाकों या सैन्य अड्डों के आसपास ‘नो ड्रोन जोन’ होगा.

उत्तर प्रदेश सरकार ने 34833 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया

उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 अगस्त को राज्य विधानसभा में 34833.244 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया. चालू वित्तीय वर्ष के लिए सरकार का यह पहला अनुपूरक बजट राज्य विधानसभा में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने पेश किया. वहीं विधान परिषद में नेता सदन एवं उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बजट प्रस्ताव उच्च सदन के पटल पर रखा. बजट प्रस्तावों में जेवर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, रक्षा गलियारा, गन्ना किसानों के भुगतान और कुंभ मेले को खास तरजीह दी गई है.

मेघालय के मुख्‍यमंत्री कोनराड के संगमा विधानसभा सदस्य चुने गये

मेघालय के मुख्‍यमंत्री और नेशनल पिपुल्‍स पार्टी एनपीपी के अध्‍यक्ष कोनराड के संगमा ने दक्षिण तुरा विधानसभा सीट का उपचुनाव जीत लिया है. उन्‍होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी और कांग्रेस उम्‍मीदवार चैरलोट डब्‍ल्‍यु मोमिन को हराया. रानीकोर विधानसभा क्षेत्र से युनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के पॉयस मारवेन ने एनपीपी के मार्टिन एम डेंगो को हराया. इन दो सीटों के लिए उपचुनाव 23 अगस्त को हुआ था.

एशिया में चुनावों से जुड़े सभी पक्षों के मंच (एईएसएफ) की चौथी बैठक

एशिया में चुनावों से जुड़े सभी पक्षों के मंच (एशियन नेटवर्क फॉर फ्री इलेक्‍शन- एईएसएफ) की चौथी बैठक 27-28 अगस्त को कोलम्‍बो में आयोजित किया गया. इस सम्मेलन का आयोजन श्रीलंका चुनाव आयोग और एईएसएफ के सहयोग से किया गया. सम्‍मेलन में 45 देशों के 250 से अधिक प्रतिनिधि ने भाग लिया. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य एशिया के देशों में चुनाव आयोग और सामाजिक संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित कर प्रजातंत्र को बढ़ावा देना है.