रंजन गोगोई भारत के 46वें प्रधान न्यायधीश पद पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रंजन गोगोई को देश के अगले प्रधान न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए 13 सितम्बर को अपनी स्वीकृति दे दी. मौजूदा मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के 2 अक्टूबर को सेवानिवृत्त होने के बाद 3 अक्टूबर से वे अपना पद संभालेंगे. जस्टिस रंजन गोगोई भारत के 46वें प्रधान न्यायधीश होंगे. राष्ट्रपति 3 अक्टूबर को उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे.
जस्टिस गोगोई पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश भी रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट में उनकी नियुक्ति अप्रैल 2012 में की गई थी. जस्टिस गोगोई का कार्यकाल लगभग 13 महीने का होगा. वह 17 नवम्बर 2019 तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट में वो असम एनआरसी और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने जैसे मामलों की सुनवाई कर रहे हैं. जस्टिस गोगोई ट्रिपल तलाक मामले की सुनवाई करने वाली संविधान पीठ का भी हिस्सा रहे हैं.
उल्लेखनीय है कि जस्टिस गोगोई असम के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता केशव चंद्र गोगोई के पुत्र हैं. वह उन चार न्यायाधीशों में शामिल थे, जिन्होंने 12 जनवरी 2018 को एक संवाददाता सम्मेलन करके न्यायमूर्ति मिश्रा की यह कहते हुए आलोचना की थी कि मुख्य न्यायाधीश खंडपीठों को मामलों के आवंटन में मास्टर ऑफ द रोस्टर होने के अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं.
जनप्रतिनिधियों के मुकदमों की सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट के गठन मामले पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट जनप्रतिनिधियों के मुकदमों की सुनवाई के लिए ‘फास्ट ट्रैक कोर्ट’ के गठन मामले पर 13 सितम्बर को सुनवाही की. इस सुनवाही में कोर्ट ने उत्तरप्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और तमिलनाडु समेत 18 राज्यों के मुख्य सचिवों और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रारों से जानकारी मांगी है कि ये कोर्ट क्यों नहीं बनाए जा रहे.
जस्टिस रंजन गोगोई की पीठ ने कहा कि नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामलों से निपटने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन की निगरानी की जाएगी. पीठ ने केंद्र सरकार से भी पूछा है कि ऐसे कौन-से राज्य हैं, जहां फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बने, ऐसे कौन से राज्य है, जिन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर रुचि नहीं दिखाई है.
विश्व में भूख से होने वाली मौतों पर संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट
संयुक्त राष्ट्र ने 12 सितम्बर को विश्व में भूख के आंकडे पर आधारित ‘बहु-एजेंसी फ्लैगशिप वार्षिक रिपोर्ट’ का नवीनतम संस्करण जारी किया. इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 की तुलना में 2017 में एक करोड़ सत्तर लाख अधिक लोगों की मौत भूख से हुई है. संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व में भूख से मरने वालों की तादाद में वृद्धि का कारण पर्यावरण परिवर्तन बताया है. ऐसे लोगों की सबसे बड़ी तादाद अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया में बताई जा रही है. रिपोर्ट में पांच साल से कम उम्र में ही मरने वाले बच्चों की तादाद 2017 में बढ़कर 15 करोड़ दस लाख बताई गयी है, जबकि 2012 में ऐसे बच्चों की तादाद सोलह करोड़ 50 लाख थी.
अमेरिका में कुत्ता एवं बिल्ली मांस व्यापार निषेध कानून 2018
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने इंसानों के भोजन के लिए कुत्तों और बिल्लियों के वध पर रोक लगाने के लिए ‘कुत्ता एवं बिल्ली मांस व्यापार निषेध कानून 2018’ पारित किया है. कुत्ता एवं बिल्ली मांस व्यापार निषेध कानून 2018 का उल्लंघन करने पर 5,000 अमेरिकी डॉलर (3,50,000 से अधिक रुपए) का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है. एक अन्य प्रस्ताव में सदन ने विश्व के सभी देशों से कुत्तों और बिल्लियों के मांस का व्यापार बंद करने का अनुरोध किया है. अमरीकी कांग्रेस सदस्य क्लाउडिया टेनी ने कहा कि कुत्ते और बिल्ली साथी और मनोरंजन के लिए होते हैं. दुर्भाग्य से, चीन में हर साल इंसान के भोजन के लिए एक करोड़ से अधिक कुत्तों को मार दिया जाता है.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रीवर राफ्टिंग और वॉटर स्पोर्ट्स पर लगाई रोक हटाई
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में रीवर राफ्टिंग और वॉटर स्पोर्ट्स जैसे खेलों पर लगाई रोक को 13 सितम्बर से हटाने का फैसल किया है. इसी के साथ कोर्ट ने ऋषिकेश में गंगा नदी में रीवर राफ्टिंग और टिहरी झील में वॉटर स्पोर्ट्स की अनुमति दे दी. उत्तराखंड राज्य मन्त्रिमंडल से इन खेलों के नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
उल्लेखनीय है कि 21 जून 2018 को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को रीवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग और अन्य पानी से जुड़े खेलों के लिए उचित नियम और नीति बनाने के निर्देश दिए थे, तब से प्रदेश में इन खेलों पर रोक लगा दी गई थी.
पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री अनुपस्थिति में निर्णय लेने के लिए एक समिति का गठन
पश्चिम बंगाल सरकार ने मंत्रियों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की एक समिति का गठन किया है. इस समिति का गठन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अस्थायी अनुपस्थिति में आपात स्थिति में निर्णय लेने के लिए किया गया है. शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को इस समिति के अध्यक्ष होंगे. उनकी अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह में पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी, शहरी विकास मंत्री फिरहाद हाकिम, परिवहन मंत्री सुवेन्धु अधिकारी, पीडब्ल्यूडी मंत्री अरूप बिस्वास के अलावा छह अन्य मंत्रियों को शामिल किया गया है. समिति में अधिकारियों के समूह की अध्यक्षता सिंचाई, जलमार्ग एवं कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन प्रकाश करेंगे.
जल संसाधन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय ने जल संसाधन प्रबंधन क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार देने की घोषणा की है. यह पुरस्कार पहले शुरू किए गए थे, लेकिन कुछ वर्ष से इन्हें बंद कर दिया गया था. जल प्रबंधन के महत्व को देखते हुए मंत्रालय ने इन्हें दोबारा शुरू करने का फैसला किया है. इसके लिए वर्ष 2018 में 13 वर्ग में पुरस्कार दिए जाएंगे. इन पुरस्कारों के लिए 30 नवम्बर तक आवेदन किया जा सकता है. सर्वश्रेष्ठ राज्य और सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कारों के अलावा शेष 11 वर्ग में प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को क्रमश: दो लाख, डेढ़ लाख और एक लाख रुपये नकद पुरस्कार दिए जाएंगे.
देश-दुनिया: एक दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज
‘अंतर-सरकारी आयोग’ की 23वीं बैठक: विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 13 सितम्बर से रूस के दो दिवसीय दौरे पर हैं. वह यहाँ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग के लिए बने ‘अंतर-सरकारी आयोग’ की 23वीं बैठक में शामिल होगीं. वह इस बैठक की सह अध्यक्षता करेंगी. इस आयोग की हर साल बैठक होती है जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, विज्ञान, तकनीकी, सांस्कृतिक एवं आपसी हितों के अन्य मसलों पर सहयोग की समीक्षा की जाती है.
अमरीकी चुनावों में हस्तक्षेप के खिलाफ प्रतिबंध संबंधी आदेश को मंजूरी: अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ने अमरीकी चुनाव में दखल करते पाए जाने वाले देश या व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर किये हैं. इसका प्रभाव सिर्फ चुनाव अथवा प्रचार अभियान ढांचे में हस्तक्षेप तक सीमित नहीं होगा बल्कि इसमें दुष्प्रचार और गलत जानकारी भी शामिल होगी.
अमरीका के पूर्वी तट पर समुद्री तूफान फ्लोरेंस: समुद्री तूफान ‘फ्लोरेंस’ के अमरीका के पूर्वी तट के नजदीक पहुंच गया है. तूफान से बचने के लिए तटवर्ती इलाकों के लोग तेजी से अपने इलाकों को खाली कर दूसरे स्थानों पर जा रहे हैं. 17 लाख लोगों को दक्षिण कैरोलिना, उत्तर-कैरोलिना और वर्जीनिया के इलाकों को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं.
कोफी अन्नान का घाना में अंतिम संस्कार: संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान का 13 सितम्बर को उनके पैतृक देश घाना में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया.
13वीं अंतरराष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप: पोलैंड के गिलवाइस में महिलाओं की 13वीं अंतरराष्ट्रीय सिलेसियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है. भारतीय मुक्केबाजों ने इस चैंपियनशिप में सात पदक पक्के किए.
अजिंक्य रहाणे को विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की कप्तानी: अजिंक्य रहाणे को विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिये मुंबई की कप्तानी के लिए चुना गया. मुंबई की टीम एलीट ग्रुप ए में शामिल है जो इस 50 ओवर के टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरूआत 19 सितंबर को बड़ौदा के खिलाफ करेगी.
चीन में एक भीड़ में गाड़ी और चाकू से हमला: चीन के हुनान प्रांत में एक व्यक्ति ने अपनी एसयूवी कार भीड़ में घुसा दी और बाद में गाड़ी से बाहर आकर लोगों पर चाकू से हमले करने लगा. यह घटना हेंगदोंग काउंटी में हुई. यहां नदी के किनारे लोग जमा थे. एसयूवी का 54 वर्षीय चालक यांग जानयून ने पहले लोगों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी और बाद में चाकू से हमले करने लगा. इस घटना में कई लोगों की मौत हो गई. यांग को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.
एनएसजी में भारत की सदस्यता की वकालत करता रहेगा अमेरिका: अमरीकी ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चीन के वीटो के कारण भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता हासिल नहीं कर पाया है लेकिन अमेरिका इस समूह में भारत की सदस्यता की वकालत करता रहेगा क्योंकि भारत इसके सभी मानदंडों को पूरा करता है. उन्होंने कहा कि भारत को कूटनीतिक व्यापार प्राधिकार (एसटीए-1) का दर्जा देकर अमेरिका ने उसे अमेरिकी के निकटतम सहयोगियों की सूची में रख दिया है.