डेली करंट अफेयर्स: 6 सितम्बर 2018

गगनयान के लिए भारत और फ्रांस के बीच समझौता

भारत और फ्रांस ने भातीय अन्तरिक्ष मिशन ‘गगनयान’ पर साथ मिलकर काम करने के लिए 6 सितम्बर को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का पहला मानवयुक्त यान मिशन है. दोनों देशों ने इस परियोजना के लिए एक कार्यकारी समूह गठित किया. समझौते के तहत अंतरिक्ष सहयोग के दायरे में इसरो को फ्रांस में अंतरिक्ष अस्पताल केंद्रों की सुविधा देना और अंतरिक्ष औषधि, अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्य की निगरानी करने, जीवन रक्षा संबंधी सहयोग मुहैया कराने, विकिरणों से रक्षा, अंतरिक्ष के मलबे से रक्षा और निजी स्वच्छता व्यवस्था के क्षेत्रों में संयुक्त रूप से अपनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल करना शामिल है. यह समझौता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी (सीएनईएस) के बीच हुआ है.

गगनयान मिशन के तहत भारत की वर्ष 2022 से पहले, तीन मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का यह मिशन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि मानवयुक्त यान को अंतरिक्ष में भेजने वाला भारत दुनिया का चौथा देश होगा. अब तक यह सफलता केबल रूस, अमेरिका और चीन ने हासिल कर पाई है.

जन-धन योजना की शर्तों को और उदार बनाने का निर्णय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 6 सितम्बर को हुई कैबिनेट की बैठक में जन-धन योजना को 14 अगस्त 2018 के बाद भी जारी रखने का निर्णय लिया गया. बैठक में सरकार ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शर्तों को और उदार बनाने का निर्णय लिया है. इसका उद्देश्य इसके तहत बैंक खाते खोलने के लिए लोगों को आकर्षित करना है.

ओवरड्राफ्ट की सुविधा 10000 रुपये: बैठक में लिए गये निर्णय के तहत इस योजना के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट की सुविधा को दोगुनी करते हुए 5000 रुपये से बढ़ाकर 10000 रुपये कर दी गई है. इस योजना में ओवरड्राफ्ट की सुविधा पाने के लिए आयु सीमा 18 से 60 वर्ष की जगह 18 से 65 वर्ष कर दी गई है.

दुर्घटना बीमा दो लाख रुपये: 28 अगस्त के बाद जनधन योजना के नये खाताधारकों को मिलने वाले रूपे कार्ड पर मुफ्त दुर्घटना बीमा भी 1 लाख की जगह बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है.

जन-धन योजना को विश्व में वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना (फाइनेंशियल इन्क्लूजन स्कीम) है. इस योजना के तहत पिछले चार वर्षों में 32 करोड़ 41 लाख बैंक खाते खोले गये है. इन खातों में 81 हजार 200 करोड़ रूपये की राशि जमा की गई है. खास बात ये है कि इन खातों में 53 फीसदी खाते महिलाओं ने खोले है.

तेलंगाना विधानसभा को भंग करने की सिफारिश

तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में 6 सितम्बर को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश विधानसभा को भंग करने की सिफारिश से जुड़े प्रस्ताव को पारित किया गया. मुख्यमंत्री राव ने विधानसभा भंग करने के इस प्रस्ताव को राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन को सौंपा दिया. राज्यपाल ने मंत्रिपरिषद की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए के चंद्रशेखर राव और उनकी मंत्रिपरिषद से कार्यवाहक सरकार के तौर पर पद पर बने रहने को कहा है.

इसके साथ ही तेलंगाना में पहली निर्वाचित विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया. राव के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद ने 2 जून, 2014 को कार्यभार संभाला था, जिस दिन तेलंगाना भारत के 29वें राज्य के तौर पर अस्तित्व में आया था. तेलंगाना विधानसभा के पहले विधानसभा चुनाव मई 2014 में कराए गए थे, जिसमें विधानसभा की 119 सीटों में से 63 सीटें सत्तारुड टीआरएस ने जीती थी.

सामान्य परिस्थितियों में तेलंगाना विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ होना था. लेकिन विधानसभा भंग होने की स्थिति में चुनाव आयोग जल्द चुनाव करने का फैसला ले सकती है.

तेलंगाना में विधानसभा में कुल 119 विधानसभा सीटें हैं. चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना की कुल 119 में से 105 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है.

दिलबाग सिंह होंगे जम्मू-कश्मीर के पुलिस प्रमुख

दिलबाग सिंह को जम्मू और कश्मीर का नया पुलिस प्रमुख बनाया गया है. वर्तमान में वह पुलिस महानिदेशक (कारागार) का कार्यभार संभाल रहे हैं. वह एसपी वैद्य का स्थान लेंगे.

पूनम खेत्रपाल डब्ल्यूएचओ क्षेत्रीय निदेशक पद पर दूसरी अवधि के लिए निर्वाचित

डब्ल्यूएचओ के क्षेत्रीय निदेशक पद पर भारत के डॉ. पूनम खेत्रपाल सिंह को सर्वसम्मति से 5 सितम्बर को निर्वाचित घोषित किया गया. खेत्रपाल का निर्वाचन दूसरी अवधि के लिए हुआ है. यह निर्वाचन डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय समिति की जारी बैठक में हुआ. उनके निर्वाचित होने के साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में डब्ल्यूएचओ के सर्वोच्च पद को बरकरार रखा है.

आईआईएम के स्थायी परिसरों की स्थापना और परिचालन को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) के स्थायी परिसरों की स्थापना और परिचालन को 6 सितम्बर को मंजूरी दे दी. मंत्रिमण्डल ने अमृतसर, बोधगया, नागपुर, सम्भलपुर, सिरमौर, विशाखापत्तनम और जम्मू स्थित सात परिसरों को मंजूरी दी. इस पर लगभग 3500 करोड़ रुपये की लागत आयेगी. इन संस्थानों के लिए स्थायी परिसरों का निर्माण जून 2021 तक पूरा हो जाएगा.