अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में जी-20 शिखर सम्मेलन

अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में 30 दिसम्बर से 13वें जी-20 शिखर सम्मेलन की जारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्यूनस आयर्स में हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ एक योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लिया.

जी-20 शिखर सम्मेलन में भारत ने अपनी अलग अहमियत को साबित करने में कामयाबी हासिल की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही सटीक रणनीति के साथ वीटो पॉवर देशों के बीच समन्वय बना कर सभी के साथ भारत के संबंधों को मजबूती प्रदान की, वहीं एक तरह से पाकिस्तान को अलग थलग भी करने में कामयाबी हासिल की. प्रधानमंत्री ने जहां ट्रंप के साथ बातचीत कर प्रभावी छाप छोड़ी, वहीं चीन और रूस के साथ भी भारत के रिश्तों में बेहतरी के लिए कदम बढ़ाया.

जी-20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने 9 सूत्रीय एजेंडा पेश किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-20 शिखर सम्मेलन में 9 सूत्रीय एजेंडा पेश किया. यह एजेंडा इस प्रकार है:

  1. भगोड़े आर्थिक अपराधियों से व्यापक एवं प्रभावी तरीके से निपटने के लिए जी-20 देशों के बीच ठोस एवं सक्रिय सहयोग.
  2. अपराध से अर्जित संपत्ति को जब्त करने, ऐसी संपत्ति तथा भगोड़ों की वापसी जैसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया में सहयोग बढ़ाया एवं बेहतर किया जाए.
  3. आर्थिक अपराधियों के प्रवेश एवं सुरक्षित पनाहगाह को रोकने हेतु एक तंत्र के निर्माण के लिए जी-20 देशों द्वारा संयुक्त प्रयास किया जाए.
  4. यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन (यूएनसीएसी) और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल आर्गनाइज्ड क्राइम (यूएनओटीसी) के सिद्धांतों, खासकर ‘अंतरराष्ट्रीय सहयोग’ से संबंधित, को पूर्णत: एवं प्रभावी तरीके से क्रियान्वित किया जाए.
  5. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रमुखता से स्थापित करने के लिए कहा जाए, जिससे सक्षम अधिकारियों के बीच समय पर विस्तृत सूचना का आदान-प्रदान हो सके.
  6. एफएटीएफ को भगोड़े आर्थिक अपराधियों की मानक परिभाषा तय करने की जिम्मेदारी दी जाए.
  7. घरेलू कानून के हिसाब से जी-20 के देशों के मार्गदर्शन एवं सहायता हेतु एफएटीएफ को भगोड़े आर्थिक अपराधियों से निपटने के लिए पहचान, प्रत्यर्पण एवं न्यायिक कार्यवाही से संबंधित सामान्यत: सहमतिपूर्ण एवं मानक प्रक्रिया भी विकसित करनी चाहिए.
  8. प्रत्यर्पण के सफल मामलों, प्रत्यर्पण की मौजूदा पण्राली में व्याप्त खामियों, कानूनी सहायता आदि के बारे में अनुभव साझा करने के लिए एक सामान्य मंच स्थापित हो.
  9. जी-20 मंच को आर्थिक अपराधियों की संपत्ति की पहचान करने के लिए कार्य शुरू करने पर विचार करना चाहिए, जिनका अपने रिहाइश के देश में वसूली के लिए बकाया है.
भारत, रूस और चीन के बीच त्रिपक्षीय साझा बैठक

भारत, रूस और चीन के बीच 1 दिसम्बर को त्रिपक्षीय बैठक हुई. यह बैठक जी-20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति जिनफिंग के बीच हुई. इस बैठक में तीनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र व विश्व व्यापार संगठन सहित तमाम बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की मांग की. तीनों देशों के बीच करीब 12 साल बाद यह दूसरी त्रिपक्षीय वार्ता थी.

विश्व के कई नेताओं से मुलाकात

जी-20 बैठक से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के कई नेताओं से मुलाकात की. प्रधानमंत्री ने 1 दिसम्बर को अर्जेंटीना के राष्ट्रपति मॉरिसियो मकरी, जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सायरिल रामाफोसा से मुलाक़ात की. इन मुलाकात में विभिन्न देशों के साथ आपसी संबंधों को और प्रगाढ़ करने सहित कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई.

वर्ष 2022 में जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा

भारत वर्ष 2022 में जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा. अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की इस कूटनीतिक कामयाबी की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 13वें जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान की. जी-20 विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है. वर्ष 2022 में जी-20 सम्मेलन की मेजबानी इटली को करनी थी. प्रधानमंत्री मोदी ने इटली से गुजारिश की थी कि वह 2021 में इस सम्मेलन की मेजबानी करे, ताकि 2022 का मौका भारत को मिले. इटली समेत दूसरे देशों ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति जताई. प्रधानमंत्री मोदी ने जी-20 समूह के नेताओं को 2022 में भारत आने का न्यौता दिया. वर्ष 2022 में भारत की आजादी के 75 साल भी पूरे हो रहे हैं.

2019 में जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जापान करेगा

वर्ष 2019 में जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी जापान करेगा. जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने इस वैश्विक मंच का और ज़्यादा लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ काम करने का आह्वान किया. उन्होंने समुद्र में बढ़ते प्लास्टिक कचरे पर चिंता ज़ाहिर की.

भारतीय नौसेना के लिए तीन हजार करोड़ रुपये मूल्‍य के रक्षा उपकरण खरीदने को मंजूरी

रक्षा खरीद परिषद ने 1 दिसम्बर को तीन हजार करोड़ रुपये मूल्‍य के रक्षा उपकरण खरीदने की मंजूरी दी. रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्‍यक्षता में हुई परिषद की बैठक में यह मंजूरी दी गयी. परिषद ने इन उपकरणों में नौसेना के दो स्टील्थ फ्रिगेट (रडार की नजर में पकड़ नहीं आने वाले युद्धपोतों) के लिए ब्रम्‍होस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और सेना के मुख्य युद्धक टैंक ‘अजरुन’ के लिए बख्तरबंद रिकवरी वाहन की सैन्य खरीद को मंजूरी दी. दी गयी मंजूरी के तहत भारत एक अरब डॉलर की कीमत के दो स्टील्थ फ्रिगेट खरीद रहा है और दोनों जहाज स्वदेश निर्मित ब्रम्‍होस मिसाइलों से लैस होंगे. ब्रम्‍होस मिसाइल एक जांची परखी सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल है और इन जहाजों के लिए यह सबसे महत्‍वपूर्ण हथियार होगी.

ब्रिटेन के विज्ञान मंत्री सैम गिमेह ने अपने से इस्‍तीफा दिया

ब्रिटेन में विज्ञान मंत्री सैम गिमेह (Sam Gyimah) ने 1 दिसम्बर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुश्री थेरेसा मे के ब्रेक्जिट (ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होना) समझौते को कमजोर समझौता बताते हुए उन्होंने अपने अपना इस्तीफा दिया है.

दरअसल ब्रेक्जिट के बाद भी ब्रिटेन, यूरोपीय संघ के गेलीलियो उपग्रह नेविगेशन सिस्‍टम का हिस्सा बना रहना चाहता था, किन्तु यूरोपीय संघ का कहना था कि अब वो यूरोपीय संघ के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकता. सुश्री मे ने कल इस परियोजना से अलग होने की पुष्टि की थी.

जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री सुश्री मे के यूरोपीय संघ से अलग होने के मूल प्रस्‍ताव से पीछे हटने के बाद मंत्री पद से इस्‍तीफा देने वाले श्री गिमेह दसवें मंत्री हैं.

उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन के नागरिकों ने जून 2016 में एक जनमत संग्रह में यूरोपीय संघ छोड़ने (ब्रेक्जिट) का फैसला किया था. मार्च 2019 के अंत तक ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की उम्मीद है.

अमरीका के पूर्व राष्‍ट्रपति जॉर्ज एच डब्‍ल्‍यू बुश सीनियर का निधन

अमरीका के पूर्व राष्‍ट्रपति जॉर्ज एच डब्‍लयू बुश सीनियर का 1 दिसम्बर को ह्यूस्‍टन में निधन हो गया. वे 94 वर्ष के थे. श्री जॉर्ज बुश अमरीका के 41वें राष्‍ट्रपति थे. वे साल 1989 से 1993 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे. राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले बुश ने 1981 से 1989 तक अमेरिका के 43वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया. बुश ने शीत युद्ध को खत्म करने में सफलता हासिल की और कुवैत से इराकी सेनाओं को हटाने के लिए एक वैश्विक गठबंधन बनाया था. उनके बेटे जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभाल चुके हैं.

सीमा सुरक्षा बल का 54वां स्‍थापना दिवस

सीमा सुरक्षाबल (बीएसएफ) ने 1 दिसम्बर को अपना 54वां स्‍थापना दिवस मनाया. बीएसएफ, पाकिस्‍तान और बंगलादेश के साथ लगती भारतीय सीमा का प्रहरी है. गृह राज्‍यमंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्‍ली में छावला शिविर में आयोजित मुख्‍य समारोह में परेड़ की सलामी ली.

देश-दुनिया: एक दृष्टि

सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज

कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी) की 24वीं बैठक: कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी) की 24वीं बैठक 2 दिसम्बर से पोलैंड के कैटोवाइस में हो रही है. सीओपी-24 में भारतीय शिष्‍टमंडल का प्रतिनिधित्‍व पर्यावरण मंत्री डॉ हर्ष वर्धन करेंगे. इस बैठक में 2016 के पेरिस समझौते को कार्यान्वित करने के बारे में दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने पर विचार-विमर्श किया जायेगा.

अंतर्राष्‍ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी और व्‍यापार मेला: राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1 दिसम्बर को चंडीगड़ में अंतर्राष्‍ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी और व्‍यापार मेले 2018 का उद्घाटन किया. मेले का आयोजन दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई ने किया है. हर दो साल पर आयोजित होने वाला सीआईआई एग्रो टेक मेला 4 दिसंबर तक चलेगा. इस वर्ष मेले का विषय है- ‘कृषि में प्रौद्योगिकी: किसानों की आय बढ़ाना’, ब्रिटेन मेले का साझीदार देश है. कनाडा और चीन विशेष आमंत्रित देशों में हैं.

समुद्री जहाज- समर और आर्यमान श्रीलंका की यात्रा पर: भारतीय तटरक्षक बल के दो समुद्री जहाज- समर और आर्यमान श्रीलंका की एक सप्‍ताह की यात्रा पर कोलंबो पहुंचे. इस यात्रा का उद्देश्‍य दोनों देशों के तटरक्षकों के बीच परस्‍पर सहयोग बढ़ाना और श्रीलंका तटरक्षक गार्ड की क्षमता निर्माण में मदद करना है.

19वें हॉर्नबिल महोत्सव: केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज नगालैंड की राजधानी कोहिमा के पास किसामा गांव में 19वें हॉर्नबिल महोत्सव का उद्घाटन करेंगे.

अमेरिका और ब्रिटेन में विमानन समझौते पर वार्ता: अमेरिका और ब्रिटेन के प्रतिनिधि मंडलों ने द्विपक्षीय विमानन समझौते पर विचार-विमर्श किया है जो ब्रेक्सिट के बाद प्रभावी होगा एवं मौजूदा अमेरिका-यूरोपीय संघ समझौता ब्रिटेन पर लागू नहीं होगा.

भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण के लिए साझा मंच बनाने की अपील: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जी-20 के सदस्य देशों से भगोड़े आर्थिक अपराधियों की पहचान और उन्हें प्रत्यर्पण करने तथा उन्हें अपने क्षेत्र में सुरक्षित पनाह और प्रवेश नहीं देने के लिए एक साझा मंच बनाने की अपील की है. श्री मोदी ने रचनात्मक कार्यों और महिला सशक्तिकरण के भविष्य से संबंधित नया दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान भी किया.

भारत-संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक: भारत-संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक 03 दिसम्बर से 04 दिसम्बर तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया है. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगीं. संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा के दौरान, विदेश मंत्री अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, शेख मोहम्मद बिन जयद अल नह्यान से भी मुलाकात करेंगी. सुषमा स्वराज संयुक्त अरब अमीरात के साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत-संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक के 12वें सत्र की सह-अध्यक्षता करेंगी.

इथियोपिया में भारत के 7 नागरिकों को बंधक बनाया: अफ्रीकी देश इथियोपिया में भारत के 7 नागरिकों को बंधक बना लिया है. ये सभी पैसों की तंगी से जूझ रही भारतीय कंपनी ‘इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज’ (आईएल एंड एफएस) के कर्मचारी हैं. यहां के लोकल कर्मचारियों ने सैलरी न मिलने की वजह से 24 नवंबर से इन्हें बंधक बना रखा है.

अक्‍टूबर में कोर उद्योगों की वृद्धि दर 4.8 प्रतिशत: आठ कोर उद्योगों का संयुक्‍त सूचकांक अक्‍टूबर, 2018 में 134.8 अंक रहा, जो अक्‍टूबर, 2017 में दर्ज किए गए सूचकांक के मुकाबले 4.8 प्रतिशत ज्यादा है.

चीन ने भारत का व्यापार प्रस्ताव ठुकराया: चीन ने घरेलू मुद्राओं में द्विपक्षीय व्यापार के भारत के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है. इस प्रस्ताव का लक्ष्य पड़ोसी देश के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को कम करना था. वित्त वर्ष 2017-18 में भारत ने चीन को 13.4 अरब डॉलर का निर्यात किया था. वहीं इस दौरान चीन से कुल आयात 76.4 अरब डॉलर रहा था. इस तरह चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 63 अरब डॉलर का रहा था. वित्त वर्ष 2016-17 में यह आंकड़ा 51.11 अरब डॉलर का रहा था.