नीति आयोग ने ‘आकांक्षी जिला कार्यक्रम’ के तहत दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी की

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने ‘आकांक्षी जिला कार्यक्रम’ के तहत 27 दिसम्बर को दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी की. इसके अंतर्गत वर्ष 2018 में जून से अक्टूबर तक छह प्रमुख विकास क्षेत्रों में देश भर जिलों की प्रगति के ब्यौरे दिए गए हैं.

इस रैंकिंग में तमिलनाडु के विरूधनगर जिले को प्रथम स्थान पर रखा गया है. इसके बाद ओडिशा में नुआपाड़ा जिले, उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर, बिहार में औरगांबाद और ओडिशा में कोरापुट का स्थान रहा. दूसरी ओर, नागालैंड के किफिरे जिले, झारखंड के गिरीडीह, झारखंड के ही छतरा, असम के हेलाकांडी और झारखंड के पाकुर जिले में सबसे कम सुधार देखने को मिला है. विकास की आकांक्षा रखने वाले कुल 115 जिलों में से केवल 111 ने सर्वेक्षण में हिस्सा लिया.

रैंकिंग का पैमाना: इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कौशल विकास और बुनियादी ढांचा सहित विभिन्न पैमानों पर प्रदर्शन के आधार पर जिलों की पारदर्शी तरीके से रैंकिंग की जाती है.

क्या है आकांक्षी जिला कार्यक्रम? प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 5 जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम का शुभारंभ किया था. इसका उद्देश्य प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से कम प्रगति करने वाले जिलों में तेजी से बदलाव लाना है. आकांक्षी जिलों की पहली डेल्टा रैंकिंग जून 2018 में जारी की गई थी.

आरबीआई कैपिटल फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए समिति का गठन

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कैपिटल फ्रेमवर्क की समीक्षा के लिए 27 दिसम्बर को एक विशेष समिति का गठन किया. आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान को इस समिति का अध्यक्ष और राकेश मोहन को समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है. इसके अलावा समिति के चार अन्य सदस्यों में एससी गर्ग, सुधीर मनकड़, भरत दोषी और एनएस विश्वनाथन को भी शामिल किया गया है. समिति को अपनी पहली बैठक के 90 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है.

इज़राइल के पूर्व सेना प्रमुख ने बनाई इज़राइल रेजिलिएन्स पार्टी

इज़राइल के पूर्व सेना प्रमुख बेनी गैंट्ज़ ने चुनाव से पहले अपनी राजनैतिक पार्टी बनाई है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने देश की संसद को 26 दिसम्बर को भंग कर दिया था. यहाँ 9 अप्रैल 2019 को संसदीय चुनाव की घोषणा की गयी है. नए चुनावों को देखते हुए इजराइल के पूर्व सेनाध्यक्ष बेनी गैंट्ज़ ने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है. इज़राइल रेजिलिएन्स पार्टी के नाम से बनाई गए नए दल का मकसद इजराइल के यहूदी और लोकतांत्रिक स्वरूप को और मजबूत बनाना है.

सरकार ने ई-कॉमर्स के दिशा-निर्देशों की समीक्षा की

सरकार ने स्वदेशी कंपनियों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ई-कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के दिशा-निर्देशों की समीक्षा की है. सरकार ने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं. इसके तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को उन कंपनियों के उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा दी है, जिनमें उनका हिस्सा है. सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को उत्पादों की बड़े पैमाने पर बिक्री का समझौता करने पर भी रोक लगाई है. मंत्रालय ने कहा है कि ई-कॉमर्स कंपनियां वस्तुओं या सेवाओं की बिक्रय कीमतों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेंगी.

अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय का गठन

अमरावती में आंध्र प्रदेश के लिए अलग उच्च न्यायालय का गठन किया गया है. यह उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 से काम करना शुरू कर देगा. विधि और न्याय मंत्रालय ने अमरावती में इस उच्च न्यायालय के गठन के बारे में अधिसूचना जारी कर दी है. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय देश का 25वां उच्च न्यायालय होगा.

मतदान केन्द्रों में सभी तरह के तम्बाकू सेवन पर प्रतिबंध

निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2019 के आम चुनाव के दौरान मतदान केन्द्रों में सभी तरह के तम्बाकू सेवन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है. आयोग की निर्देशिका में देश में सभी मतदान केन्द्रों पर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और सुगंधित चबाने योग्य तम्बाकू के इस्तेमाल पर प्रतिबंधित लगा दिया है.

देश-दुनिया: एक दृष्टि

सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज

फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन करेगा: फिलिस्तीनी विदेश मंत्री रियाद अल-मल्की ने घोषणा की है कि जनवरी 2019 में फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन करेगा. दरअसल फिलिस्तीनियों को अपनी पूर्ण राज्य सदस्यता को सुरक्षित करने के लिए यूएनएससी के 15 सदस्य देशों में से कम से कम नौ के समर्थन की आवश्यकता है.

तीन तलाक बिल लोकसभा से पास: मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने और मुस्लिम समाज में एक बार में तीन तलाक यानि तलाक-ए-बिद्दत पर रोक लगाने के मकसद से लाया गया ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक’ 27 दिसम्बर को लोकसभा से पारित हो गया है. गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने एक बार में तीन तलाक को ‘असंवैधानिक और गैरकानूनी’ करार दिया था. इसके बाद सरकार इस पर विधेयक ले कर आई.

डिजिटल भुगतान की जागरूकता पर सर्वेक्षण: भारतीय रिजर्व बैंक देश के कुल छह शहरों में लोगों के भुगतान संबंधी तौर-तरीकों की जानकारी के लिए सर्वेक्षण करेगा. इस सर्वेक्षण में मुम्बई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलुरु और गुवाहाटी में अलग-अलग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के छह हजार लोगों से जानकारी ली जाएगी. सर्वेक्षण के निष्कर्ष से सरकार को यह जानने में मदद मिलेगी कि डिजिटल भुगतान के बारे में लोगों की जागरूकता का स्तर क्या है और वे किस तरीके से भुगतान करते हैं.

‘हरकत उल-हर्ब-ए-इस्लाम’ नया आतंकी संगठन: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवादी गुट आईएसआईएस से प्रेरित नए गिरोह ‘हरकत उल-हर्ब-ए-इस्लाम’ का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये सर्चेज एक आईएसआईएस इन्सपार्ड माड्युल जो डेवलप हो रहा था, जो बम बनाने की एडवासं स्टेज पे थे, जिन्होंने कई वैपन्स प्रक्योर कर लिए थे, उनके ऊपर किया गया है.

भूटान के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर: भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्‍टर लोते छेयरिंग 27 दिसम्बर से भारत की तीन दिन की सरकारी यात्रा पर हैं. दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने उनकी अगवानी की. भारत और भूटान के बीच औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के दौरान यह यात्रा हो रही है.

अफगानिस्तान राष्ट्रपति चुनाव: अफगानिस्तान में अप्रैल 2019 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को कई महीनों के लिए टाल दिया गया है. अभी चुनाव की अगली तारीख भी तय नहीं की गई है. चुनाव को धोखाधड़ी से बचाने के लिए बनाई गई बायोमीट्रिक पहचान प्रणाली को लेकर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए यह फैसला किया गया है.