भारतीय संविधान के 124वें संशोधन विधेयक 2019 को राष्ट्रपति की मंज़ूरी
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 जनवरी को भारतीय संविधान के 124वें संशोधन विधेयक को मंज़ूरी दे दी. यह संविधान संशोधन विधेयक सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण के लिए लाया गया था. इससे पहले संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्य सभा) से यह विधेयक को पारित किया जा चुका है. इस विधेयक पर राष्ट्रपति की मंज़ूरी के बाद यह संशोधन विधेयक संसद से पूर्ण रूप से पारित हो गया है और अब यह कानून बन चुका है. 124वें संशोधन विधेयक को संसद की मंज़ूरी के बाद यह 103वां संविधान संशोधन होगा.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इस संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा एवं पारित कराने के लिए दोनों सदनों में पेश किया था. लोकसभा ने इस विधेयक को 8 जनवरी को और राज्यसभा ने 9 जनवरी को पारित किया था. राज्य सभा ने इस विधेयक को 7 के मुकाबले 165 मतों से जबकि लोकसभा के 323 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में और 3 ने इसके खिलाफ वोट दिया था.
124वां संविधान संशोधन विधेयक
इस विधेयक को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करने की जरूरत थी. 124वां संविधान संशोधन विधेयक संविधान की धारा 15 और 16 में संशोधन करके राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विकास के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति देता है.
आरक्षण का लाभ किसे?
आरक्षण का लाभ उन्हें दिया जायेगा जिनकी वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम होगी और जिसके पास गांव में 5 एकड़ से कम खेती की जमीन है. साथ ही जिनके पास शहर में 1,000 स्क्वायर फीट से कम का घर है. जिनके पास 200 गज से कम की निगम की गैर-अधिसूचित जमीन हो.
आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था
आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की है. मौजूदा व्यवस्था के तहत देश में 49.5% आरक्षण लागू है. वर्तमान समय में ओबीसी को 27%, एससी को 15%, एसटी को 7.5% आरक्षण मिलता है.
संवैधानिक तथ्य
- अनुच्छेद 368: भारतीय संविधान में संशोधन सम्बन्धी प्रावधान संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में किया गया है.
- अनुच्छेद 15: शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण अनुच्छेद 15 के तहत मिलेगा. यह अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है और धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है. इसके लिए संविधान में नया अनुच्छेद 15(ग) शामिल किया जाएगा.
- अनुच्छेद 16: सरकारी नौकरियों में आरक्षण अनुच्छेद 16 के तहत मिलेगा. यह अनुच्छेद सरकारी नौकरियों में रोजगार के लिए समान अवसर का अधिकार देता है. इसके लिए संविधान में नया अनुच्छेद 16(ग) शामिल किया जाएगा.
सामान्य श्रेणी आरक्षण: एक दृष्टि
- 10 फीसदी का ये आरक्षण मौजूदा 49.5 प्रतिशत आरक्षण से अलग होगा.
- आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे गरीब लोगों को दिया जाएगा, जिन्हें अभी आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है.
- जाति धर्म से परे आर्थिक रूप से सभी कमज़ोर लोगों को आरक्षण का फायदा मिलेगा.
- नए आरक्षण से पुराने आरक्षण के लाभार्थियों को नुकसान नहीं होगा.
- बदलाव के बाद मौजूदा आरक्षण की सीमा 49.5 से बढ़कर 59.5 फीसदी हो जाएगी.
- यह आरक्षण केंद्र और राज्य दोनों तरह की सरकारी नौकरियों पर लागू होगा.
- राज्यों को अधिकार होगा कि वे इस आरक्षण के लिए अपना आर्थिक क्राइटेरिया तय कर सकें.
प्रधानमंत्री ने गुरू गोबिंद सिंह जी की जयंती पर स्मारक सिक्का जारी किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को गुरू गोबिंद सिंह जी की 352वीं जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में 350 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया. प्रधानमंत्री ने 5 जनवरी, 2017 को पटना में गुरु गोबिंद सिंह की 350वीं जयंती पर आयोजित समारोह में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था. गुरू गोबिंद सिंह सिखों के दसवें गुरू थे.
गुरू गोबिंद सिंह: एक दृष्टि
- गुरु गोबिन्द सिंह का जन्म 05 जनवरी 1666 को पटना में हुआ था. उनके पिता गुरू तेग बहादुर की मृत्यु के उपरान्त 11 नवम्बर सन 1675 को वे गुरू बने.
- सन 1699 में बैसाखी के दिन उन्होने खालसा पन्थ की स्थापना की जो सिखों के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है.
- गुरू गोबिन्द सिंह ने सिखों की पवित्र ग्रन्थ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया तथा उन्हें गुरु रूप में सुशोभित किया.
- बिचित्र नाटक को उनकी आत्मकथा माना जाता है. यही उनके जीवन के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है. दसम ग्रन्थ, गुरू गोबिन्द सिंह की कृतियों के संकलन का नाम है.
- स्वयं इस्लाम न स्वीकारने के कारण 11 नवम्बर 1675 को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनके पिता गुरु तेग बहादुर का सिर कटवा दिया.
तुलसी गेबार्ड ने अमेरिका में 2020 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का फैसला किया
अमेरिका की पहली हिंदू सांसद तुलसी गेबार्ड ने अमेरिका में 2020 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का फैसला किया है. 37 वर्षीय गेर्बड भारतीय मूल की नहीं हैं लेकिन वह हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती हैं. उन्होंने हवाई से सीनेटर पद पर काबिज होने के बाद भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी. वह पहली बार 2011 में प्रतिनिधि सभा में चुनी गई थीं. राजनीति में आने से पहले गेबार्ड अमेरिकी सेना की ओर से 12 महीने के लिए इराक में तैनात रह चुकी हैं.
वर्ष 2024 तक प्रदूषण स्तर 20 से 30 फीसदी घटाने का लक्ष्य
भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिये ‘नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम’ तैयार किया है. इसका मकसद 5 साल के भीतर प्रदूषण रोकने, नियंत्रित करने, निगरानी करने के साथ जागरूकता फैलाना है. मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को जारी करके 2024 तक देश में प्रदूषण स्तर को 20 से 30 फीसदी घटाने का लक्ष्य रखा गया है. इस कार्यक्रम की शुरुआत केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री डॉ हर्षवर्धन और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की उपस्थिति में हुई.
नेपाल सेना प्रमुख पूर्ण चंद्र थापा को भारतीय सेना के जनरल की मानद उपाधि
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 जनवरी को नेपाल के सेना प्रमुख जनरल पूर्ण चंद्र थापा को ‘भारतीय सेना के जनरल’ की मानद उपाधि से सम्मानित किया. भारत के साथ लंबे और मैत्रीपूर्ण सहयोग को आगे बढ़ाने में उनके सराहनीय सैन्य कौशल और अथक योगदान के सम्मान में उन्हें यह मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है. थापा ने सितंबर 2018 में नेपाल सेना की कमान का कार्यभार संभाला था. 1980 में नेपाली सेना में शामिल हुए थापा भारत में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज और नेपाल के ‘सैन्य कमान एवं स्टाफ कॉलेज’ से ग्रेजुएट हैं. उन्होंने मद्रास विविद्यालय से रक्षा एवं सामरिक अध्ययन में मास्टर की डिग्री भी ली है. नेपाल के सेना प्रमुख जनरल पूर्ण चंद्र थापा 12 से 15 जनवरी, 2019 तक भारत की यात्रा पर हैं.
देश-दुनिया: एक दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज
भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे क्रिकेट सीरीज: भारत और ऑस्ट्रेलिया वनडे क्रिकेट सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 34 रन से हरा दिया. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए भारत के सामने जीत के लिए 289 रन का लक्ष्य रखा. जवाब में भारत निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 254 रन ही बना सका. ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे इस सीरीज का यह मैच सिडनी में खेला गया था.
विदेश मंत्री उज्बेकिस्तान दौरे पर: विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 12 जनवरी से दो दिवसीय उज्बेकिस्तान दौरे पर हैं. सुश्री स्वराज समरकंद में आयोजित फर्स्ट इंडिया-सेंट्रल एशिया डायलॉग में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री अब्दुलअजीज कामिलोव के साथ सह-अध्यक्षता करेंगी.
एच-1बी वीजा में अमेरिकी नीतियों में बदलाव लाने की योजना: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आश्वासन दिया है कि उनका प्रशासन एच-1बी वीजा में अमेरिकी नीतियों में बदलाव लाने की योजना बना रहा है और वह प्रतिभाशाली और उच्च कौशल लोगों को अमेरिका में करियर बनाने के लिए बढ़ावा देगा. साथ ही इससे यहां की नागरिकता लेने का संभावित रास्ता खुलेगा.
भागीदारी शिखर सम्मेलन का मुम्बई में आयोजन: 25वें भागीदारी शिखर सम्मेलन (पार्टनरशिप समिट) 2019 का आयोजन मुम्बई में 12-13 जनवरी को किया गया है. उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया. न्यू इंडिया के प्रदर्शन के उद्देश्य से, शिखर सम्मेलन का आयोजन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, महाराष्ट्र सरकार और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा किया जा रहा है.
चुनाव प्रचार पर उमेश सिन्हा समिति की रिपोर्ट: मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार और डिजिटल मीडिया के उपयोग पर पाबंदी लगाने के बारे में विचार के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को सौंप दी है. इस समिति का गठन वरिष्ठ निर्वाचन उपायुक्त उमेश सिन्हा के नेतृत्व में किया गया था. समिति को जनप्रतिधित्व अधिनियम की धारा-126 के प्रावधानों की समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी थी.
क्रिश्चियन मिशेल को काउंसलर एक्सेस: भारत ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से भारत लाए गए ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल को काउंसलर एक्सेस की इजाजत दे दी है. ब्रिटिश उच्चायोग ने काउंसलर एक्सेस की इजाजत मांगी थी. मिशेल को दिसंबर के पहले सप्ताह में गिरफ्तार किया गया था.
राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का शुभारंभ: सरकार इस साल हर जिले में युवा संसद का आयोजन करेगी. खेल एवं युवा मामले के मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने बताया कि जिला स्तर पर होने वाली युवा संसद में ब्लॉक स्तर से चुने गए 80 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे. हर साल राष्ट्रीय स्तर पर भी युवा संसद का आयोजन होगा. इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा, जो विश्व की अब तक की सबसे बड़ी युवा संसद होगी.
पाकिस्तान की उपन्यासकार खालिदा हुसैन का निधन: पाकिस्तान की जानी-मानी उपन्यासकार एवं लेखिका खालिदा हुसैन का 12 जनवरी को निधन हो गया. वह 70 वर्ष की थी.