फिलिस्तीन को ‘G-77’ की अध्यक्षता

‘G-77’ की अध्यक्षता 15 जनवरी को फिलिस्तीन को सौंप दिया गया है. फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने मिस्र से 2019 के लिए समूह की अध्यक्षता ली है. इससे पहले मिश्र ‘G-77’ का अध्यक्ष था. फिलिस्तीन को 2019 में ‘G-77’ की अध्यक्षता सौंपने का निर्णय सितम्बर 2018 में समूह के सदस्यों ने लिया था.

‘G-77’: एक दृष्टि

  • ‘G-77’ भारत सहित विकासशील देशों के हितों को रखने वाला संयुक्त राष्ट्र का सबसे बड़ा समूह है. वर्तमान में इस समूह में 134 सदस्य हैं.
  • वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष इक्वाडोर की मारिया फर्नांडा हैं.
  • जी-77 समूह की मूल स्थापना 77 देशों ने मिलकर की थी. बाद में बहुत से अन्य देश भी इसके सदस्य बनते गये.
  • इस समूह की स्थापना जेनेवा में 15 जून, 1964 को संयुक्त घोषणा के बाद हुई थी. पहली मंत्रीस्तरीय बैठक अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स में 10-25 अक्तूबर, 1967 को हुई थी.
  • इसके कार्यालय विश्व के कई शहरों में हैं जिनमें जेनेवा, नैरोबी, रोम, वियना और वॉशिंगटन डीसी प्रमुख हैं.

ब्रिटेन की संसद ने ब्रेक्जिट समझौता नामंजूर किया

ब्रिटेन की संसद ने 16 जनवरी को ब्रेक्जिट (यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने का) समझौता नामंजूर कर दिया. 432 सदस्यों के सदन में प्रधानमंत्री टेरेजा मे के प्रस्ताव के समर्थन में 202 जबकि विरोध में 230 वोट पड़े. आधुनिक इतिहास में ब्रिटेन के किसी प्रधानमंत्री की यह सबसे बड़ी हार है. टे‍रीज़ा मे की कंजरवेटिव पार्टी के 100 से अधिक सांसदों ने भी समझौते के विरोध में मत दिया. ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने की टे‍रीज़ा मे की दो वर्ष की रणनीति को यह बड़ा धक्का माना जा रहा है.

प्रधानमंत्री थेरेसा मे की योजना को मिली इस हार के बाद विपक्षी लेबर पार्टी ने सरकार के ख़िलाफ़ अविश्वास मत का प्रस्ताव दिया है. अगर थेरेसा मे सदन का विश्वास हासिल करने में नाकाम रहती हैं तो उन्हें या किसी और को 14 दिनों के अंदर सदन का विश्वास हासिल करने का मौक़ा मिलेगा. लेकिन अगर कोई सरकार नहीं बन पाती है तो फिर ब्रिटेन में आम चुनाव की घोषणा होगी.

यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया
ब्रिटेन के संसद में बेक्जिट समझौता संबंधी विधेयक पारित नहीं होने के बाद यूरोपीय संघ के अध्यक्ष जीन-क्लाउड जंकर ने कहा है कि, इस मतदान से अव्यवस्थित बेक्जिट का खतरा बढ़ गया है. आयरलैंड ने कहा, वह बिना समझौते के बेक्जिट की तैयारियां तेज कर देगा. जर्मनी ने इसे यूरोप के लिए बुरा दिन करार दिया. स्पेन के प्रधानमंत्री प्रेडो शांचेज ने कहा, एक अव्यवस्थित बेक्जिट ईयू के लिए नकारात्मक और ब्रिटेन के लिए विनाशकारी होगा.

भारतीय निर्यात-आयात बैंक के पुनर्पूंजीकरण को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी को भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) के पुनर्पूंजीकरण को मंजूरी दी. इसमें सरकार एक्जिम बैंक में नई पूंजी लगाने के लिए 6,000 करोड़ रुपये के पुनर्पूंजीकरण बांड जारी करेगी. इसमें से 4500 करोड़ मार्च 2019 तक और बाकी 1500 करोड अगले वित्त वर्ष में दिए जाएंगे. इस पैसे से बैंक की ऋण की जरुरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी.


असम की नोमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने को मंजूरी

केंद्र सरकार ने 16 जनवरी को अपने एक अहम फैसले में असम की नोमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता बढ़ाने को मंजूरी दे दी. तकरीबन 22,594 करोड़ की लागत से इस रिफाइनरी की क्षमता को तीन गुना बढ़ाया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में ये फैसला किया गया.


देश में 13 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संशोधित लागत को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 जनवरी को देश में 13 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की संशोधित लागत को मंजूरी दी. इन विश्वविद्यालयों पर कुल 3639 करोड़ रुपए की लागत आएगी. ये देश के 12 राज्यों में 13 केन्द्रीय विश्वविद्यालय अगले तीन वर्षो में बनकर तैयार हो जाएंगे. ये विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अंतर्गत स्थापित किए जायेंगे. इन 13 विश्वविद्यालयों में जम्मू-कश्मीर में दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे जबकि बाकी उक्त राज्यों में एक-एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित होगा.

मंत्रिमंडल की इस मंजूरी के बाद जिन 13 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना पर काम शुरु होगा उनमें दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, गया, बिहार, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रांची, कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर, कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुलबर्गा, केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, भटिंडा, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, बांदरा सिंदरी, राजस्थान, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरूवरूर, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल हैं.


जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिनेश महेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 16 जनवरी को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिनेश महेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त किए जाने को मंजूरी दी. जस्टिस संजीव खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश जबकि दिनेश महेश्वरी कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य-न्यायाधीश हैं.

दोनों न्यायाधीशों ने 18 जनवरी को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश पद की शपथ ली. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिनेश महेश्वरी के शपथ के साथ ही शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की कुल संख्या 28 हो गयी, जबकि तीन पद अब भी खाली हैं.


जीएसटी के तहत अचल सम्पदा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मंत्री समूह का गठन

सरकार ने वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत अचल सम्पदा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सात सदस्यों वाले मंत्रियों का समूह का गठन किया है. गुजरात के उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल इस समूह के संयोजक होंगे. महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री तथा गोवा के पंचायत मंत्री समिति के अन्य सदस्य होंगे. जीएसटी परिषद ने हाल ही में अपनी बैठक में मंत्रियों के समूह के गठन का निर्णय लिया था.


वैश्विक उड्डयन शिखर सम्मेलन का समापन

मुंबई में 15 से 16 जनवरी तक वैश्विक उड्डयन शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन किया गया. नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था. यह सम्मेलन विश्व में अपनी तरह का पहला आयोजन था. इसका आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय़ तथा भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (फिक्की) ने किया था. इस सम्मेलन का विषय ‘Flying for all-especially the next 6 Billion’ था.

इस सम्मेलन में 86 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. इस आयोजन का उद्देश्य प्रतिभागियों को प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों से हवाई यातायात में बदलाव के बारे में विचार-विमर्श करना था.


टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2019 में भारत के 49 संस्थानों को जगह

टाइम्स हायर एजुकेशन (टीएचई) की प्रतिष्ठित ‘इमर्जिंग इकोनॉमीज यूनिवर्सिटी रैंकिंग’ में भारत के 49 संस्थानों को जगह मिली है. इन 49 में से 25 संस्थान शीर्ष 200 में जगह बनाने में सफल रहे हैं. लंदन स्थित ‘टाइम्स हायर एजुकेशन’ के अनुसार, 2019 की सूची में सबसे अधिक जगह पाने वाला देश चीन रहा, जिसकी सिंगुआ यूनिवर्सिटी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो वहीं सूची के शीर्ष पांच में से चार संस्थान चीन के ही हैं.

2018 में भारत के 42 संस्थानों की तुलना में इस साल सूची में 49 विविद्यालयों के जगह मिली है इस सूची में भारत के भारतीय विज्ञान संस्थान ने 14वां स्थान हासिल किया है. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे 27वें नम्बर पर रहा. भारत की तरफ से सूची में नए प्रवेश पाने वालों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर ने 61वां स्थान पाया है, तो वहीं जेएसएस उच्च शिक्षा और अनुसंधान अकादमी ने संयुक्त रूप से 64वां स्थान हासिल किया है.

टाइम्स हायर एजुकेशन (टीएचई) उच्च शिक्षा पर डेटा एकत्र करने, उनका विश्लेषण करने और उस पर विशेषज्ञता हासिल करने वाला एक नियंत्रण संगठन है, जो हर साल अलग-अलग स्तरों पर शिक्षा जगत से जुड़ी कई रैंकिंग जारी करता है.

देश-दुनिया: एक दृष्टि

सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज

नौवां अंतर्राष्‍ट्रीय सूक्ष्‍म सिंचाई सम्‍मेलन: महाराष्‍ट्र के औरंगाबाद में 16 से 18 जनवरी तक नौवां अंतर्राष्‍ट्रीय सूक्ष्‍म सिंचाई सम्‍मेलन का आयोजन किया गया है. केन्‍द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने इस सम्‍मेलन का उद्घाटन किया. तीन दिन के इस सम्‍मेलन में 56 देशों के सौ प्रतिनिधियों समेत कुल 740 प्रतिनिधि हिस्‍सा ले रहे हैं. इस सम्मेलन का विषय ‘सूक्ष्म सिंचाई और आधुनिक कृषि’ है.

संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत सीरिया की अपनी पहली यात्रा: सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के नए विशेष दूत गेयर पेडरसन ने शांति वार्ता फिर आरंभ करने के लिए दमिश्क की अपनी पहली यात्रा शुरू की है. श्री पेडरसन 2011 में सीरिया में गृह युद्ध शुरू होने के बाद से संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के तौर पर नियुक्त किए गए चौथे वार्ताकार हैं.

नैरोबी में आतंकवादियों का हमला: केन्या के नैरोबी में एक होटल परिसर पर संदिग्ध आतंकवादियों के हमले में 14 लोग मारे गये. सोमालिया स्थित आतंकवादी गुट अल-शबाब ने हमले की जिम्मेदारी ली है. केन्या में सोमालिया की सीमा के नज़दीकी क्षेत्रों और राजधानी में हाल के वर्षों में कई आतंकी हमले हुए हैं.

प्रधानमंत्री गुजरात के दौरे पर: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 जनवरी से गुजरात के दौरे पर हैं. इस दौरान प्रधानमंत्री अहमदाबाद में आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस 1500 बिस्तरों वाले नवनिर्मित ‘सरदार पटेल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च संस्थान’ का लोकार्पण करेंगे. वहीं 19 जनवरी को वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 9वें संस्करण की शुरुआत भी करेंगे. ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और जापान सहित 15 देश इस आयोजन में साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं.

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से: संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा. 1 फरवरी को संसद के केन्द्रीय कक्ष में राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा. सत्र में सरकार अंतरिम बजट भी पेश करेगी. इस सरकार का ये अंतिम सत्र होगा.

प्रवासी भारतीय दिवस में मॉरीशस के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि: प्रवासी भारतीय दिवस वाराणसी में 21 से 23 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा. इस बार सम्मेलन में मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ मुख्य अतिथि होंगे.