सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का फ़ैसला
केंद्रीय कैबिनेट ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण का फैसला लिया है. फैसले को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करना होगा. सरकार ने इस मुद्दे से जुड़ा 124वां संविधान संशोधन विधेयक 8 जनवरी को लोकसभा में पेश किया जिसे भारी बहुमत से मंजूरी दे दी गयी. विधेयक पर हुए मतदान के दौरान पक्ष में 323 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में 3 वोट पड़े. यह विधेयक 9 जनवरी को राज्यसभा में पेश किया गया है.
आरक्षण का लाभ किसे?
आरक्षण का लाभ उन्हें दिया जायेगा जिनकी वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम होगी और जिसके पास गांव में 5 एकड़ से कम खेती की जमीन है. साथ ही जिनके पास शहर में 1,000 स्क्वायर फीट से कम का घर है. जिनके पास 200 गज से कम की निगम की गैर-अधिसूचित जमीन हो.
आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था
आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की है. मौजूदा व्यवस्था के तहत देश में 49.5% आरक्षण लागू है. वर्तमान समय में ओबीसी को 27%, एससी को 15%, एसटी को 7.5% आरक्षण मिलता है.
संवैधानिक तथ्य
- अनुच्छेद 15: शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण अनुच्छेद 15 के तहत मिलेगा. यह अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है और धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है. इसके लिए संविधान में नया अनुच्छेद 15(ग) शामिल किया जाएगा.
- अनुच्छेद 16: सरकारी नौकरियों में आरक्षण अनुच्छेद 16 के तहत मिलेगा. यह अनुच्छेद सरकारी नौकरियों में रोजगार के लिए समान अवसर का अधिकार देता है. इसके लिए संविधान में नया अनुच्छेद 16(ग) शामिल किया जाएगा.
सामान्य श्रेणी आरक्षण: एक दृष्टि
- 10 फीसदी का ये आरक्षण मौजूदा 49.5 प्रतिशत आरक्षण से अलग होगा.
- आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे गरीब लोगों को दिया जाएगा, जिन्हें अभी आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है.
- जाति धर्म से परे आर्थिक रूप से सभी कमज़ोर लोगों को आरक्षण का फायदा मिलेगा.
- नए आरक्षण से पुराने आरक्षण के लाभार्थियों को नुकसान नहीं होगा.
- बदलाव के बाद मौजूदा आरक्षण की सीमा 49.5 से बढ़कर 59.5 फीसदी हो जाएगी.
जालंधर में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 106वां सत्र का समापन
106वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस (आईएससी) 2019 का 7 जनवरी को समापन हो गया. यह आईएससी का 106वां सत्र था जिसका आयोजन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जालंधर, पंजाब में 3 से 7 जनवरी को किया गया था. इस सत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और इसमें केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने भाग लिया.
आठवीं महिला विज्ञान कांग्रेस
भारतीय विज्ञान कांग्रेस के एक भाग के रूप में, महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था. यह महिला विज्ञान कांग्रेस का 8वां संस्करण था. इस कांग्रेस का उद्घाटन केंद्रीय कपड़ा और उद्योग मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी ने किया था. इसका प्रमुख आकर्षण प्रवेश द्वार पर स्थापित 55-फीट, 25-टन बड़े पैमाने पर रोबोट ‘मेटल मैग्ना’ था. महिला विज्ञान कांग्रेस के समापन समारोह में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने संबोधन में नवाचार पर बल दिया.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘नागरिकता संशोधन विधेयक’ को मंजूरी दे दी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जनवरी को नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दी. यह विधेयक नागरिकता कानून, 1955 में संशोधन के लिए लाया गया है. लोकसभा ने 8 जनवरी को इस संशोधन विधेयक पारित कर दिया. अब यह विधेयक राज्यसभा की मंजूरी के लिए भेजा गया है.
इस विधेयक पर संसद की मंजूरी के बाद, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के मानने वाले अल्पसंख्यक समुदाय को 12 साल के बजाय छह साल भारत में गुजारने पर भारतीय नागरिकता प्रदान करेगा.
शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली
बांग्लादेश में अवामी लीग के नेता और मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 7 जनवरी को चौथी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली. उनके साथ नए मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई. हसीना के मंत्रिमंडल में 24 मंत्री, 22 राज्य मंत्री होंगे. जनवरी 2009 के बाद से शेख हसीना के नेतृत्व में यह तीसरी सरकार होगी. इससे पहले 1996 से 2001 तक वे प्रधानमंत्री थीं.
देश में हाल ही में हुए आम चुनाव में शेख हसीना की पार्टी ‘अवामी लीग’ ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी. इस चुनाव में आवामी लीग 258 और उसकी सहयोगी जातीय पार्टी 22 सीटों पर विजयी रही थी. मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने 5 और उसके सहयोगी दलों ने महज 2 सीटें जीतीं थी.
उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना को कई लोग देश की लौह महिला कहते हैं. पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया नीत मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी ने आम चुनावों के नतीजों को मानने से इनकार कर दिया था.
अफगानिस्तान में सोने की एक खान में दुर्घटना
अफगानिस्तान में बदख्शां प्रांत में सोने की एक खान में हुई दुर्घटना में कई लोगों की मौत हो गई. नदी के निकट 200 फीट गहरा गढ्ढा खोदे जाने से खान के अंदर की दीवार के ढह जाने से यह दुर्घटना हुई. अवैध हथियारों से लैस लोग अक्सर सोना, कोयला और अन्य खनिजों के लिए प्राकृतिक भंडारों में गैर कानूनी खनन करते हैं.
ग्वाटेमाला सरकार और संयुक्त राष्ट्र समर्थित भ्रष्टाचार निरोधक आयोग के बीच तनाव
ग्वाटेमाला सरकार और संयुक्त राष्ट्र समर्थित भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (सीआईसीआईजी) के बीच हाल के दिनों में तनाव जारी है. यह तनाव ग्वाटेमाला के अधिकारियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र समर्थित जांच आयोग के सदस्य को रोकने से पैदा हुआ है. ग्वाटेमाला के आव्रजन अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र समर्थित कोलंबियाई नागरिक यीलेन ओसोरियो को 6 जनवरी को हवाई अड्डे पर पहुंचने पर हिरासत में ले लिया. यह कदम अदालत के उस आदेश के बावजूद उठाया गया है जिसमें अदालत ने सरकार को आदेश दिया था कि सीआईसीआईजी नामक आयोग के सदस्यों को वीजा और प्रवेश दिया जाए. इस आयोग ने ग्वाटेमाला की सरकार के शीर्ष सदस्यों के साथ ही राष्ट्रपति जिमी मोराल्स के बेटे और उनके भाई की भी जांच की है.
सीएसओ ने वर्ष 2018-19 के राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने 7 जनवरी को चालू वित्त वर्ष (2018-19) के राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया. इस अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है. इससे पिछले वित्त वर्ष (2017-18) में यह दर 6.7 प्रतिशत रही थी. सीएसओ के अनुसार कृषि और विनिर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार से चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर पिछले वित्त वर्ष की तुलना में बेहतर रहने का अनुमान है.
सीएसओ के आंकड़ों के अनुसार कृषि, वन और मत्स्यपालन जैसी गतिविधियों की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 3.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 3.4 प्रतिशत रही थी. वहीं विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर 2017-18 के 5.7 प्रतिशत से 2018-19 में 8.3 प्रतिशत पर पहुंचने का अनुमान है. वित्त वर्ष 2016-17 में जीडीपी की वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रही थी. वहीं 2015-16 में यह 8.2 प्रतिशत थी.
देश-दुनिया: एक दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज
अमरीका-मैक्सिको सीमा विवाद: अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने अमरीका और मैक्सिको की सीमा पर कंक्रीट की दीवार बनाने के बजाय इस्पात का अवरोधक लगाने का प्रस्ताव किया है. ट्रंप की यह टिप्पणी इस मुद्दे पर डेमोक्रेट नेताओं के साथ मतभेद समाप्त करने का एक प्रयत्न है. इन मतभेदों की वजह से एक पखवाड़े से सरकार का कामकाज आंशिक रूप से ठप्प पड़ गया है. ट्रंप ने दलील दी है कि अमरीका में मैक्सिको से गैर कानूनी तौर पर पहुंचने वालों पर रोक लगाने के लिए सीमा पर अवरोधक लगाना आवश्यक है.
नॉर्वे की प्रधानमंत्री भारत यात्रा पर: नॉर्वे की प्रधानमंत्री सुश्री एर्ना सोलबर्ग भारत की तीन दिवसीय राजकीय यात्रा पर 7 जनवरी को नई दिल्ली पहुँची हैं. उनके साथ एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी है. वे भारत-नॉर्वे व्यापार सम्मेलन में भाग लेंगी. नॉर्वे की प्रधानमंत्री रायसीना संवाद में उद्घाटन भाषण देंगी.
ऑस्ट्रेलिया और जापान की विदेश मंत्री भारत यात्रा पर: ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मैरिस पेयने और जापान के विदेश मंत्री तारो कोनो 7 जनवरी से तीन दिन की भारत यात्रा पर हैं. वे रायसीना संवाद में भाग लेंगे. श्री कोनो भारत-जापान मैत्री मंच की बैठक में शामिल होंगे.
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार: महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने नई दिल्ली में 97 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए. उन्हें ये पुरस्कार 2017-18 में सराहनीय उपलब्धियों के लिए दिए गए हैं.
कुंभ मेले के दौरान रेलगाडि़यों की जानकारी के लिए ‘कुंभ सेवा’ एप: उत्तर-मध्य रेलवे ने 15 जनवरी से शुरू हो रहे कुंभ मेले के दौरान प्रयागराज से गुजरने वाली रेलगाडि़यों की जानकारी लोगों को देने के लिए एक मोबाइल एप ‘कुंभ सेवा’ जारी किया है. एप से मेला अवधि के दौरान चलने वाली सभी रेलगाडि़यों की जानकारी उपलब्ध रहेगी.
दिसंबर में भीम ऐप के माध्यम से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन: भीम ऐप के माध्यम से लेन-देन का आंकड़ा दिसंबर 2018 में एक लाख दो हजार पांच सौ 94 करोड़ रुपये रहा है.
दक्षिण चीन सागर विवाद: दक्षिण चीन सागर में विवादित द्वीप के पास से अमेरिकी युद्धपोत के गुजरने के बाद चीन ने अमेरिका के समक्ष सख्त राजनयिक विरोध दर्ज कराया. चीन तकरीबन समूचे दक्षिण चीन सागर पर अपना हक जताता है. वियतनाम, फिलीपीन, मलेशिया, ब्रूनेई और ताइवान दक्षिण चीन सागर पर अपना-अपना दावा करते हैं.
कुष्ठ को तलाक का आधार समाप्त करने वाला विधेयक: लोकसभा ने स्वीय विधि संशोधन विधेयक 2018 को मंजूरी प्रदान कर दी जिसमें कुष्ठ को तलाक का आधार बनाने के प्रावधान को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है. कुष्ठ रोग अब एक उपचार योग्य बीमारी की श्रेणी में आ गया है, इसलिये कुष्ठ को तलाक का आधार बनाये जाने के प्रावधान को समाप्त किया जा रहा है.
जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 5,000 अतिरिक्त सीटें: केंद्रीय मानव संसधान विकास (एचआरडी) मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने देशभर के जवाहर नवोदय विद्यालयों में 5,000 सीटें बढ़ाए जाने को मंजूरी दी. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 5,000 सीटों को बढ़ाने के साथ ही नवोदय विद्यालयों में सीटों की संख्या 46,000 से बढ़कर 51,000 हो गई.
चौथा रायसीना डायलॉग दिल्ली में शुरू: रायसीना डायलॉग का चौथा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ है. नॉर्वे की प्रधानमंत्री सुश्री एर्ना सोलबर्ग ने पीएम नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की उपस्थिति में उद्घाटन भाषण दिया. इस वर्ष संवाद का विषय है- “A World Reorder: New Geometries; Fluid Partnerships; Uncertain Outcomes”.