मंथली कर्रेंट अफेयर्स: दिसम्बर 2018

ब्रिटेन के विज्ञान मंत्री सैम गिमेह ने अपने से इस्‍तीफा दिया

ब्रिटेन में विज्ञान मंत्री सैम गिमेह (Sam Gyimah) ने 1 दिसम्बर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुश्री थेरेसा मे के ब्रेक्जिट (ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होना) समझौते को कमजोर समझौता बताते हुए उन्होंने अपने अपना इस्तीफा दिया है.

दरअसल ब्रेक्जिट के बाद भी ब्रिटेन, यूरोपीय संघ के गेलीलियो उपग्रह नेविगेशन सिस्‍टम का हिस्सा बना रहना चाहता था, किन्तु यूरोपीय संघ का कहना था कि अब वो यूरोपीय संघ के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकता. सुश्री मे ने कल इस परियोजना से अलग होने की पुष्टि की थी.

जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री सुश्री मे के यूरोपीय संघ से अलग होने के मूल प्रस्‍ताव से पीछे हटने के बाद मंत्री पद से इस्‍तीफा देने वाले श्री गिमेह दसवें मंत्री हैं.

उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन के नागरिकों ने जून 2016 में एक जनमत संग्रह में यूरोपीय संघ छोड़ने (ब्रेक्जिट) का फैसला किया था. मार्च 2019 के अंत तक ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की उम्मीद है.

अमरीका के पूर्व राष्‍ट्रपति जॉर्ज एच डब्‍ल्‍यू बुश सीनियर का निधन

अमरीका के पूर्व राष्‍ट्रपति जॉर्ज एच डब्‍लयू बुश सीनियर का 1 दिसम्बर को ह्यूस्‍टन में निधन हो गया. वे 94 वर्ष के थे. श्री जॉर्ज बुश अमरीका के 41वें राष्‍ट्रपति थे. वे साल 1989 से 1993 तक अमेरिका के राष्ट्रपति थे. राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले बुश ने 1981 से 1989 तक अमेरिका के 43वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया. बुश ने शीत युद्ध को खत्म करने में सफलता हासिल की और कुवैत से इराकी सेनाओं को हटाने के लिए एक वैश्विक गठबंधन बनाया था. उनके बेटे जॉर्ज डब्ल्यू बुश भी अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभाल चुके हैं.

एशिया प्रशान्‍त शिखर सम्‍मेलन-2018 काठमांडू में संपन्न

एशिया प्रशान्‍त सम्‍मेलन-2018 का 1 दिसम्बर को समापन हो गया. यह सम्मेलन 1-2 दिसम्बर तक को नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित किया गया था. इस वर्ष सम्‍मेलन का विषय था ‘वर्तमान युग की महत्‍वपूर्ण चुनौतियों का समाधान: स्‍वतंत्रता, आपसी समृद्धि और सार्वभौम मूल्‍य’. नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया. सम्‍मेलन में भारत सहित 45 देशों के करीब 1500 प्रतिभागी ने हिस्सा लिया. सम्‍मेलन में भारत का प्रतिनिधित्‍व करने करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौडा ने आंतकवाद और जलवायु परिवर्तन को विश्‍व के समक्ष दो सबसे बड़ी चुनौतियों की बात कही.

एशिया प्रशांत सम्मेलन, नेपाल 2018 में विभिन्न देशों एवं संगठनों ने ‘जलवायु परिवर्तन पर काठमांडू घोषणा-पत्र’ का अनुमोदन किया.

कतर ने ओपेक की सदस्‍यता से हटने का निर्णय लिया

कतर ने पैट्रोलियम उत्‍पादक देशों के संगठन (ओपेक) से 1 जनवरी 2019 में अलग होने की घोषणा की है. दोहा में ऊर्जा मंत्री साद अल काबी ने 3 दिसम्बर को इसकी घोषणा की. सऊदी अरब के साथ जारी तनाव के बीच कतर ने ओपेक से अलग होने का निर्णय किया है. यह पहला मौका है जब 1960 में ओपेक के गठन के बाद किसी पश्चिमी एशियाई देश ने इससे बाहर निकलने का निर्णय लिया है.

ओपेक: एक दृष्टि

• ओपेक या OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries का संक्षिप्त रूप है.
• यह पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है.
• ओपेक की स्थापना सितम्बर 1960 में हुई थी तथा 1961 से इस संगठन ने अपना काम करना शुरू कर दिया था.
• सन 1960 से ही इस संगठन का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के विएना में है.
• इसके सदस्य हैं: अल्जीरिया, अंगोला, ईक्वाडोर, इरान, ईराक, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, नाइजीरिया, लीबिया तथा वेनेजुएला, गबोन, इक्वेटोरियल गिनी.

श्रीलंका के कोर्ट ने प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनके मंत्रिमंडल को काम करने से रोक लगाया

श्रीलंका में एक अपीलीय अदालत ने प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनके मंत्रिमंडल को काम करने से रोक दिया है. प्रधानमंत्री राजपक्षे संसद में अविश्वास प्रस्ताव हार गए थे. इसके बाद विक्रमसिंघे के समर्थक सांसदों ने श्री राजपक्षे के पद पर बने रहने को अदालत में चुनौती दी थी.

उल्लेखनीय है कि श्रीलंका में महिन्‍दा राजपक्‍सा और रानिल विक्रमसिंघे दोनों नेता खुद के प्रधानमंत्री होने का दावा कर रहे हैं. वैसे राजपक्षे अपने खिलाफ संसद में पेश अविश्वास प्रस्ताव हार चुके हैं लेकिन उन्होंने अपना पद नहीं छोड़ा है. जबकि विक्रमसिंघे 225 सदस्यों वाले सदन में बहुमत अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं.

श्रीलंका के राजनीतिक संकट की शुरूआत 26 अक्टूबर को तब हुई जब राष्‍ट्रपति मैत्रीपाल सिरीसेना ने श्री रानिल विक्रमसिंघे को हटाकर महिंदा राजपक्‍स को प्रधानमंत्री नियुक्‍त कर दिया था. राष्‍ट्रपति ने इसके बाद संसद का सत्रावसान कर दिया और फिर संसद भंग कर दी, लेकिन सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने संसद भंग करने के निर्णय पर रोक लगा दी.

ईरान ने अमेरिका को खाड़ी रास्ता बंद करने की चेतावनी दी

ईरान ने खाड़ी से कच्चे तेल की अन्तर्राष्ट्रीय बिक्री को बंद करने की चेतावनी दी है. ईरान के राष्ट्रपति हसन रुहानी ने 4 दिसम्बर को अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ यह चेतावनी दी. रुहानी ने कहा कि यदि अमेरिका ईरान के तेल का निर्यात रोक लगता है तो वह फारस की खाड़ी से कोई तेल बाहर नहीं जाने दिया जाएगा. ईरान 1980 के दशक से ही अंतरराष्ट्रीय दबाव के मद्देनजर बार-बार खाड़ी से तेल का निर्यात रोकने की धमकी देता रहा है लेकिन उसने ऐसा कभी किया नहीं है.

उल्लेखनीय है कि ईरान और दुनिया की प्रमुख ताकतों के बीच 2015 में हुए परमाणु करार से अमेरिका मई में निकल गया था. उसके बाद अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध फिर से लगाए थे और साथ ही दुनिया के देशों से ईरान से तेल की खरीद को शून्य पर लाने को कहा था. हालांकि, बाद में अमेरिका ने अस्थायी रूप से आठ देशों को इस मामले में कुछ छूट दी है.

भारत-संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की 12वीं मंत्रिस्तरीय बैठक

भारत और संयुक्त अरब अमीरात (युएइ) की बीच संयुक्त आयोग की 12वीं बैठक का 4 दिसम्बर को समापन हो गया. इस बैठक का आयोजन 3 से 4 दिसम्बर को अबुधाबी में आयोजित किया गया था. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया.

बैठक में यूएई और भारत ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा विनिमय संबंधी सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये. यूएई के विदेश मामलों एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायेद अल नहयान और भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए. द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय सहमति से भारत और यूएई के बीच अमेरिकी डॉलर जैसे तीसरे मानक मुद्राओं पर निर्भरता कम हो सकती है. दोनों देशों ने अफ्रीका में संयुक्त विकास सहयोग के लिए भी सहमति पत्र हस्ताक्षर किये.

अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत और अल्जीरिया के बीच समझौता

भारत और अल्जीरिया ने अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग संबंधी एक समझौता किया है. केंद्रीय मंत्रीमण्डल ने 7 दिसम्बर को इस समझौते को अपनी मंजूरी दी. दोनों देशों के बीच इस समझौते पर सितंबर 2018 में सहमति बनी थी.

भारत और जापान में स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित मसौदे को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रीमण्डल ने भारत और जापान के बीच स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित एक आपसी सहमति के मसौदे को 7 दिसम्बर को अपनी मंजूरी दी. इस मंजूरी के बाद अब दोनों देश पारंपरिक औषधि प्रणालियों के क्षेत्र में भी परस्पर सहयोग कर सकेंगे. डाग विभाग की सेवाएं सुधारने के लिए भी दोनों देशों के बीच हुए समझौते को भी मंत्रीमण्डल ने स्वीकृति दे दी है.

ओपेक और इसके सहयोगी देशों की बैठक संपन्न

तेल निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) और इसके सहयोगी देशों की बैठक का 6 दिसम्बर को समापन हो गया. यह बैठक ऑस्ट्रिया के विएना में 5 से 6 दिसम्बर तक आयोजित किया गया था. इस बैठक में ओपेक और इसके सहयोगी देश वैश्विक तेल व्‍यापार को बढ़ावा देने के लिए उत्‍पादन में प्रति दिन 12 लाख बैरल की कटौती पर सहमति बनी. इस सहमति के अनुसार ओपेक देश तेल उत्‍पादन में प्रतिदिन आठ लाख बैरल की और रूस तथा इसके सहयोगी देश लगभग चार लाख बैरल की कटौती करेंगे. इस पर 1 जनवरी से अमल किया जाएगा.

ओपेक: एक दृष्टि

• ओपेक या OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries का संक्षिप्त रूप है.
• यह पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन है. वर्तमान में इसके 14 सदस्य देश हैं.
• ओपेक की स्थापना सितम्बर 1960 में हुई थी तथा 1961 से इस संगठन ने अपना काम करना शुरू कर दिया था.
• ओपेक और इसके भागीदारों का विश्‍व में कुल तेल उत्‍पादन में आधा हिस्‍सा है.
• सन 1960 से ही इस संगठन का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के विएना में है.
• इसके सदस्य हैं: अल्जीरिया, अंगोला, ईक्वाडोर, इरान, ईराक, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गबोन और इक्वेटोरियल गिनी.

संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद से निपटने के लिए नया फ्रेमवर्क शुरू किया

संयुक्तराष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने और मानवतावाद के क्षेत्र में समन्वित प्रयासों के लिए एक नया फ्रेमवर्क शुरू किया है. इसे ‘संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी समन्वय समझौता’ का नाम दिया गया है. यह फ्रेमवर्क वास्तव में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख, 36 संगठनात्मक निकायों, इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन के बीच एक समझौता है.

‘संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी समन्वय समझौता’ कार्यदल ‘आतंकवाद-रोधी कार्यान्वयन दल’ का स्थान लेगा, जिसकी स्थापना 2005 में आतंकवाद-रोधी प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत समन्वय और सामंजस्य सुदृढ़ करने के लिए की गई थी.

फ्रांस में यलो वेस्‍ट अभियान

हाल के दिनों में फ्रांस का यलो वेस्‍ट अभियान चर्चा में रहा है. यह अभियान फ्रांस में ईंधन पर कर बढ़ाने के विरोध में किया जा रहा है. देश में सरकार द्वारा ईंधन पर कर की दरें बढाने को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है. यह प्रदर्शन हिंसा का रूप ले चुका है.

संयुक्‍त अरब अमारात की संघीय राष्‍ट्रीय परिषद में महिलाओं का 50% प्रतिनिधित्‍व

संयुक्‍त अरब अमारात (युएई) की संघीय राष्‍ट्रीय परिषद में महिलाओं प्रतिनिधित्‍व 22.5% से बढ़ाकर का 50% कर दिया है. यह व्‍यवस्‍था आगामी संसदीय चुनाव से लागू होगी. संघीय राष्‍ट्रीय परिषद, संयुक्‍त अरब अमारात की एक संसदीय परामर्शदात्री समिति है. इस निर्णय का उद्देश्‍य संसद में महिला प्रतिनिधित्‍व की दृष्टि से संयुक्‍त अरब अमारात को अग्रणी देशों में शामिल करना है.

जनरल मार्क मिली अमेरिका के शीर्ष सैन्‍य सलाहकार नामित

अमरीकी राष्‍ट्रपति डॉनल्‍ड ट्रम्‍प ने सेनाध्‍यक्ष जनरल मार्क मिली को अपना अगला शीर्ष सैन्‍य सलाहकार नामित किया है. जनरल मार्क इराक और अफगानिस्‍तान में सेवारत रह चुके हैं. वह संयुक्‍त सेनाओं के अध्‍यक्षों के प्रमुख के रूप में जनरल जोसेफ डनफोर्ड का स्‍थान लेंगे.

फ्रांस में न्यूनतम मजदूरी और कर रियायतों में वृद्धि करने की घोषणा

फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने मंहगाई के ख़िलाफ़ चल रहे प्रदर्शनों के जबाव में 10 दिसम्बर को कई कल्याणकारी क़दम उठाने की घोषणा की. अपनी घोषणा में राष्ट्रपति मैक्रों ने न्यूनतम वेतन में बढ़ोत्तरी और टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है. राष्ट्रपति मैक्रों ने 2019 से न्यूनतम वेतन में 100 यूरो प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी का भी ऐलान किया.

फ्रांस में यलो वेस्‍ट अभियान: फ्रांस में ईंधन पर टैक्स, बढ़ती महंगाई और कई अन्य मुद्दों के विरोध में ‘यलो वेस्‍ट अभियान’ चलाया जा रहा था. इस अभियान में हिंसक प्रदर्शन चल रहे थे. इस दौरान हज़ारों लोगों को हिरासत में लिया गया और सैकड़ों घायल भी हुए.

यूरोपीय संघ ने ब्रेग्जिट मुद्दे पर और बातचीत की संभावना से इन्कार किया

जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल तथा यूरोपीय संघ के अन्य नेताओं ने ब्रेग्जिट (यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने के) मुद्दे पर और बातचीत की संभावना से इन्कार किया है. ब्रिटेन को मौजूदा स्थिति में 29 मार्च तक यूरोपीय संघ से बाहर हो जाना चाहिए. ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने एंजेला मर्केल से कहा है कि बिना किसी उपयुक्त समझौते के ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर हो जाना किसी के हित में नहीं रहेगा. इस बीच यूरोपीय आयोग के प्रमुख ज्यॉ क्लॉउड जुन्कर ने कहा कि इस संबंध में पुन: समझौता वार्ता के लिए कोई गुंजाइश नहीं है. ऑस्ट्रेलिया के चांसलर सबेस्टियन कुर्ज़ ने भी श्री जुन्कर के विचारों से सहमति जताई. ऑयरलैंड के प्रधानमंत्री लिओ वर्दकर ने कहा कि ब्रिटेन चाहे तो अपने निर्णय में बदलाव कर सकता है और चाहे तो इससे अलग होने की अवधि को बढ़ा सकता है.

मैक्सिको ने शरणार्थी मसले पर अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रम्प से बातचीत की

मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर ने शरणार्थी मसले पर अपने अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रम्प से बाचतीत की है. दोनों नेताओं ने शरणार्थी समले पर सौहार्दपूर्ण और गरिमापूर्ण तरीके से चर्चा की.

उल्लेखनीय है कि रोजगार और अच्छे जीवन की तलाश में लैटिन अमेरिकी देशों होंडुरास, ग्वाटेमाला और अल सल्वाडोर से मैक्सिको की दक्षिण सीमा से अमेरिका में प्रवेश करने वाले लोगों को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में तल्खी आ गयी थी.

श्री ट्रम्प के चुनावी मुद्दों में से एक मैक्सिको की सीमा पर दीवार बनवाना भी था. हाल के महीनों में करीब 10 हजार लोगों का कारवां अमेरिका की ओर बढ़ रहा था. इन्हें रोकने के लिए अमेरिका-मैक्सिको बॉर्डर पर 15 हजार सैनिक तैनात किए गये थे. श्री ट्रम्प ने कहा था कि यदि भीड़ पथराव करती है तो सेना उन पर गाेलियां चला सकती है.

श्रीलंका की सर्वोच्च अदालत ने संसद को भंग करने के कदम को असंवैधानिक ठहराया

श्रीलंका की सर्वोच्च अदालत ने 13 दिसम्बर को सुनाये एक अहम फैसले में राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना द्वारा संसद को भंग करने के कदम को असंवैधानिक ठहरा दिया. सात सदस्यों वाली सर्वोच्च अदालत की पीठ ने कहा कि, राष्ट्रपति संसद को तब तक भंग नहीं कर सकते जब तक संसद का साढ़े चार साल का कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता.

क्या है मामला? श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना ने 26 अक्ट्रबर को एक विवादित कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को बरखास्त कर उनकी जगह पर पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को नियुक्त कर दिया था. इतना ही नहीं उन्होंने संसद को भंग करके 5 जनवरी को अगला आम चुनाव करवाने का ऐलान भी कर दिया था. सिरीसेना ने यह कदम तब उठाया था जब उन्हें लगा कि 225 सदस्यों वाली संसद में राजपक्षे 113 सांसदों का समर्थन हासिल नहीं कर पाएंगे.

ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने कंजरवेटिव पार्टी की नेता के तौर पर विश्वासमत हासिल किया

ब्रिटेन में प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने 13 दिसम्बर को कंजरवेटिव पार्टी के नेता के तौर पर विश्वास मत प्राप्त कर लिया है. सुश्री मे ने 117 के मुकाबले 200 मतों से जीत प्राप्त की. अब अगले एक वर्ष तक सुश्री मे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता. श्रीमती टेरेसा मे ने ब्रेक्जिट (यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने पर) फैसला लागू करने का संकल्प व्यक्त किया. अविश्वास प्रस्ताव यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने के फैसले से नाराज 48 सांसदों ने पेश किया था.

अमेरिकी संसद ने ‘रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत ऐक्ट’ पारित किया

अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने ‘रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत ऐक्ट’ पारित किया है. राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद इसे कानून का दर्जा मिल जाएगा. इस कानून के तहत अमेरिकी नागरिकों, सरकारी अधिकारियों और पत्रकारों को तिब्बत तक जाने की अनुमति नहीं देने वाले चीनी अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने सहित अन्य कठोर कदम शामिल हैं.

उल्लेखनीय है कि चीन की सरकार ने मनमाने तरीके से तिब्बत जाने के लिए विदेशी राजनयिकों, पत्रकारों और पर्यटकों को विशेष परमिट जारी करने की अनिवार्यता लगा रखी है. चीन सरकार अक्सर परमिट देने से इनकार भी कर देती है जबकि शिनजियांग सहित अन्य क्षेत्रों के लिए ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है. जब चीन परमिट जारी करता भी है, उस वक्त भी चीनी सरकार का एक गाइड हमेशा सभी के साथ मौजूद होता है.

अमेरिका ने दस देशों को धार्मिक आजादी का उल्लंघन करने वाले देशों के तौर पर चिन्हित किया

अमेरिका ने दस देशों को धार्मिक आजादी का उल्लंघन करने वाले देशों के तौर पर चिन्हित किया है. ये देश हैं- बर्मा (म्यांमार), चीन, एरीट्रिया, ईरान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, सूडान, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान. इन देशों को 1998 के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक आजादी कानून के तहत खास चिंता वाले देशों में रखा गया है.

इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन ने अल नुसरा फ्रंट, अरब प्रायद्वीप में अलकायदा, अलशबाब, बोको हराम, हौदी, आइएसआइएस, आइएसआइएस खुरासन और तालिबान को भी खास तौर पर चिन्हित किया है.

इजराइल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स की पूर्णकालिक सदस्यता

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स (FATF) ने इजराइल को पूर्ण सदस्यता प्रदान की है. फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स धन शोधन, आतंकवादी फंडिंग तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के खतरे पर एक वित्तीय निगरानी करने वाली संस्था है. इस संस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों की फंडिंग पर पूर्ण रोक लगायी जा सके. इजराइल के सदस्य बन जाने के साथ इस संस्था के 38 सदस्य देश हो गए हैं. इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के पांच स्थायी सदस्य भी शामिल हैं.

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स: एक दृष्टि

• फाइनेंशियल एक्शन टास्क फ़ोर्स की स्थापना 1989 में की गयी थी.
• इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है.
• वर्तमान में इसके अध्यक्ष मार्शल बिलिंगसी हैं.
• वर्ष 2001 में इसके कार्यक्षेत्र में आतंकवादी फंडिंग को भी शामिल किया गया.

आयरलैंड में गर्भपात पर ऐतिहासिक विधेयक पारित

आयरलैंड के ऊपरी सदन ने देश में गर्भपात को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाले ऐतिहासिक विधेयक को 14 दिसम्बर को पारित कर दिया. इस विधेयक को कानून बनने के लिए अब केवल राष्ट्रपति माइकल हिगिन्स के हस्ताक्षर का इंतजार है. इस विधेयक से जनवरी 2019 से गर्भपात के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त होगा. इस विधेयक के कानून बनने के बाद महिलाएं गर्भधारण करने के 12 सप्ताह बाद तक गर्भपात करा सकेंगी. इस अवधि के दौरान महिला की जान अथवा स्वास्य के खतरे या किसी गंभीर बीमारी की स्थिति में गर्भपात कराया जा सकेगा.

गौरतलब है कि आयरलैंड में वर्षों से गर्भपात पर प्रतिबंध लगा हुआ है और इसका उल्लंघन करने पर महिलाओं को 14 वर्ष की सजा का प्रावधान है. आयरलैंड में गर्भपात पर प्रतिबंध को हटाने का श्रेय भारतीय महिला सविता हलप्पनवार को जाता है.

मिक मुवाने को अमेरिका के कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिक मुवाने को देश के कार्यवाहक चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है. वह जॉन केली का स्थान लेंगे. जॉन 31 दिसम्बर को इस पद से इस्तीफा दे रहे हैं. रिपब्लिकन पार्टी के पूर्व सांसद रहे मुवाने अभी व्हाइट हाउस के बजट प्रबंधन कार्यालय के प्रमुख हैं. वह उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो के कार्यकारी प्रमुख भी रह चुके हैं जो उपभोक्ताओं को कर्ज लेते समय और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय सुरक्षा देती.

ऑस्ट्रेलिया ने पश्चिमी यरुशलम को इस्राइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी

ऑस्ट्रेलिया ने पश्चिमी यरुशलम को इस्राइल की राजधानी के तौर पर 15 दिसम्बर को मान्यता दे दी. प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इसकी घोषणा की लेकिन साथ ही कहा कि तेल अवीव से दूतावास को तब तक स्थानांतरित नहीं किया जाएगा जब तक कोई शांति समझौता नहीं हो जाता. मॉरिसन ने भविष्य में पूर्वी यरुशलम को फिलिस्तीन की राजधानी के तौर पर मान्यता देने की भी प्रतिबद्धता जताई.

गौरतलब है कि इस्रइल और फिलिस्तीन दोनों यरुशलम को अपनी राजधानी बताते हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में वहां अमेरिकी दूतावास स्थापित किया था.

रानिल विक्रमसिंघ ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली

श्रीलंका में राष्‍ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना ने श्री रानिल विक्रमसिंघ को प्रधानमंत्री के रूप में 16 दिसम्बर को शपथ दिलाई. राष्‍ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना ने श्री विक्रमसिंघ को 26 अक्तूबर 2018 को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था और उनके स्‍थान पर महिन्‍दा राजपक्स की नियुक्ति की गई थी. राष्‍ट्रपति सिरीसेना ने विक्रमसिंघ की नियुक्ति उच्‍चतम न्‍यायालय के निर्देश के के बाद किया है.

क्या है मामला? श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना ने 26 अक्ट्रबर को एक विवादित कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को बरखास्त कर उनकी जगह पर पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को नियुक्त कर दिया था. इतना ही नहीं उन्होंने संसद को भंग करके 5 जनवरी को अगला आम चुनाव करवाने का ऐलान भी कर दिया था. सिरीसेना ने यह कदम तब उठाया था जब उन्हें लगा कि 225 सदस्यों वाली संसद में राजपक्षे 113 सांसदों का समर्थन हासिल नहीं कर पाएंगे. बरखास्त प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने राष्ट्रपति के निर्णय को कोर्ट में चुनौती दी थी. श्रीलंका उच्‍चतम न्‍यायालय ने राष्ट्रपति सिरीसेना के निर्णय को असंवैधानिक ठहराते हुए विक्रमसिंघ की पुनः नियुक्ति के निर्देश दिए.

इंडोनेशिया में माउंट सोपुतान ज्वालामुखी में विस्फोट

इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत स्थित माउंट सोपुतान ज्वालामुखी में 16 दिसम्बर को विस्फोट हो गया. मध्य इंडोनेशिया स्थित माउंट सोपुतान देश के 129 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है जो भूकंप के लिए संवेदनशील इलाके में स्थित है जिसे ‘आग को गोला’ भी कहा जाता है.

बेल्जियम के प्रधानमंत्री का अपने पद से इस्तीफा

बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने 17 दिसम्बर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. आव्रजन के मुद्दे पर उनके मुख्य गठबंधन सहयोगी ने उनसे समर्थन वापस ले लिया था जिससे उनकी सरकार अल्पमत में आ गई थी. 2014 में पद संभालने वाले मिशेल ने संयुक्त राष्ट्र आव्रजन समझौते पर अपने समर्थन के चलते न्यू फ्लेमिश अलायंस (एन-वीए) का समर्थन खो दिया था. संसद में चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने उनकी सरकार को मई 2019 में होने वाले चुनाव तक बनाए रखने के लिए अपना समर्थन जारी रखने से इनकार कर दिया था.

नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री तुलसी गिरि का निधन

नेपाल के प्रथम प्रधानमंत्री तुलसी गिरि का 18 दिसम्बर को काठमांडू में निधन हो गया. वह 92 वर्ष के थे. नेपाल के सिराहा जिले में 1926 में जन्मे श्री गिरि ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेपाली कांग्रेस से की थी. नेपाल नरेश महेंद्र के 1960 में नेपाल दलविहीन पंचायत राजनीतिक प्रणाली लागू करने के बाद से श्री गिरि पंचायत प्रणाली के प्रबल समर्थक बन गये. नेपाल नरेश महेंद्र ने ही उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया था. श्री गिरि वर्ष 1963-1965 तक मंत्री परिषद के अध्यक्ष और 1975-1977 तक नेपाल के प्रधानमंत्री रहे थे.

अमेरिका ने ‘अंतरिक्ष कमान’ बनाने का निर्देश दिया

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ‘अंतरिक्ष कमान’ बनाने का निर्देश दिया है. यह अंतरिक्ष से सैन्य अभियानों को संचालित करेगी. इसके लिए पेंटागन में एक नया संगठनात्मक ढांचा होगा, जिसका सैन्य अंतरिक्ष अभियानों पर समग्र नियंत्रण होगा. ट्रंप ने यह ‘अंतरिक्ष कमान’ बनाने का निर्देश ऐसे समय में दिया है जब रूस और चीन अमेरिकी सैटलाइट्स को बाधित और जड़ से खत्म करने के लिए कोई न कोई राह तलाश रहे हैं.

प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने पर यूरोपीय संघ के देशों में सहमति

यूरोपीय संघ के देशों और यूरोपीय संसद ने समुद्र तटों पर प्रदूषण को कम करने के लिये एक बार इस्तेमाल की जा सकने वाली प्लास्टिक की चीजों पर प्रतिबंध लगाने की सहमति जताई है. नए दिशा-निर्देशों के तहत यूरोपीय तटों पर बिखरी पाई गई प्लास्टिक की बनीं 10 चीजों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है. यूरोपीय संघ को उम्मीद है कि 2021 में नए नियम लागू करने के लिये जरूरी कानूनी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा. यूरोपीय परिषद के समुद्रों और तटों पर जमा होने वाले कचरे में 70 फीसदी हिस्सा एक ही बार इस्तेमाल की जा सकने वाले प्लास्टिक का होता है.

अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने अपने पद से इस्तीफा दिया

अमेरिकी रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने 21 दिसम्बर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. मैटिस ने अपने विचारों के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मेल नहीं खाने के आरोप के बाद अपना इस्तीफा दिया है.

उल्लेखनीय है कि मैटिस सीरिया में सेना रखने के पक्ष में थे. लेकिन, ट्रम्प प्रशासन ने एक दिन पहले ही आईएस पर जीत का ऐलान करते हुए आतंक प्रभावित देश से सेना निकालने का ऐलान कर दिया. माना जा रहा है कि मैटिस, ट्रम्प के इस फैसले से नाराज थे, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया.

अमेरिका ने अफगानिस्तान से सैनिकों को बुलाने का फैसला किया

अमेरिका ने अफगानिस्तान में तैनात करीब 14,000 अमेरिकी सैनिकों में से 7,000 अमेरिकी सैनिकों की घर वापसी शुरू करने के आदेश दिए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को हटाने का फैसला ठीक उसी समय लिया है, जब उन्होंने सीरिया से अमेरिकी सुरक्षा बलों को वापस बुलाने का फैसला किया. यह फैसला अगस्त 2017 में ट्रंप के बयान के बिल्कुल उलट है, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की संख्या में थोड़ी वृद्धि करने की बात कही थी. अफगानस्तिान से सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला ऐसे समय में भी आया है, जब तालिबान के साथ 17 साल पुरानी लड़ाई खत्म करने के लिए अमेरिका शांति समझौते पर वार्ता करने का प्रयास कर रहा है.

सोवियत-निर्मित लेनिनगार्ड परमाणु बिजली संयंत्र बंद करने की घोषणा

रूस ने सोवियत-निर्मित ‘लेनिनगार्ड परमाणु बिजली संयंत्र’ को हाल ही में बंद करने की घोषणा है. इसके बंद होने के बाद इसका यूनेनियम ईंधन 2023 तक पूरी तरह खाली किया जा सकेगा. 1973 में प्रारंभ किया गया यह रिएक्‍टर सोवियत संघ में बनाया गया था और आरबीएमके-1000 टाइप की प्रथम इकाई बना था. चेर्नोबिल में लगे इसी तरह के एक रिएक्‍टर में अप्रैल 1986 में विस्‍फोट हो गया था.

इंडोनेशिया में सुनामी का प्रकोप

इंडोनेशिया ने 22 दिसम्बर को भयंकर सुनामी का सामना किया. यह सुनामी सुन्‍डा जलडमरूमध्‍य के पास आया था. जकार्ता से 150 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित पेडंगलांग रीजेंसी, साउथ लामपुंग और सेरांग इस सुनामी से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं. क्रेकाटोआ ज्‍वालामुखी फटने के बाद समुद्र के नीचे चट्टानें खिसकने के कारण यह सुनामी आई. उल्लखनीय है कि इससे पहले, सितम्बर 2018 में सुलावेसी में आए भूकंप और सुनामी में दो हज़ार लोगों की मौत हुई थी.

संयुक्त राष्ट्र ने यमन में पर्यवेक्षक भेजने का प्रस्ताव पारित किया

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यमन के बंदरगाह शहर हुदयदाह में युद्धविराम की स्थिति पर नजर रखने के लिए पर्यवेक्षकों को तैनात करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. सुरक्षा परिषद ने ब्रिटेन की ओर से पेश किए गए मसौदे पर इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

उल्लेखनीय है कि यमन के परस्पर विरोधी पक्ष संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं. इस संघर्ष विराम में सऊदी अरब की अगुवाई वाले बलों और हूती शिया विद्रोहियों के बीच सहमति बनी है. यह संघर्ष विराम 18 दिसम्बर से अमल में आ गया है और इसमें हुदयदाह से लड़ाकों को हटाना शामिल हैं जो सहायता और खाद्य सामग्री के लिए एक प्रमुख रास्ता है. यह भुखमरी के मुहाने पर जी रहे लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है. सऊदी अरब और हूती शिया विद्रोहियों के बीच संघर्षविराम को चार साल से जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए एक बेहतरीन मौके के तौर पर देखा जा रहा है.

अमरीका के रक्षा मंत्री के रूप में पैट्रिक शनाहन की नियुक्ति

अमरीका के राष्‍ट्रपति डॉनल्‍ड ट्रम्‍प ने पैट्रिक शनाहन को नये रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया है. 1 जनवरी से शनाहन जिम मैटिस का स्थान लेंगे. जिम मैटिस ने राष्‍ट्रपति ट्रम्प से मतभेदों को लेकर हाल ही में अपने इस्‍तीफे की घोषणा की थी.

चीन ने दूरसंचार प्रौद्योगिकी उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया

चीन ने 25 दिसम्बर को दूरसंचार प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया. उपग्रह को दक्षिण-पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत के शिचैंग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च-3 सी वाहक रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया. इस उपग्रह का विकास और निर्माण चीन एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है.

जापान ने इंटरनेशनल ह्वेलिंग कमीशन से अपने आप को अलग किया

जापान ने इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन (आईडब्ल्यूसी) से अपने आप को अलग करने का फैसला किया है. यह कमीशन दुनिया में व्हेल मछलियों के अवैध शिकार रोकने के लिए गठित की गयी है. जापान ने अपने निर्णय में और जुलाई 2019 से व्‍यवसायिक रूप से व्हेल मछलियों का शिकार फिर से शुरू करने का भी फैसला किया.

व्हेलों का शिकार फिर से शुरू करने के जापान के फैसले के बाद वह आइसलैंड और नार्वे जैसे उन देशों में शामिल हो गया है जो ह्वेलिंग कमीशन के प्रतिबंधों का खुल्‍लम-खुला उल्‍लंघन करके ह्वेलों का शिकार कर रहे हैं.

व्हेल के शिकार को रोकने के लिए आंदोलन करने वालों और ग्रीन पीस जैसे पर्यावरण संगठनों ने जापान के फैसले की आलोचना की है.

जापान का तर्क? जापान का तर्क है कि ह्वेलों का शिकार करना उसकी परंपरा का म‍हत्‍वपूर्ण हिस्‍सा है और अन्तर्राष्ट्रीय ह्वेलिंग कमीशन से अलग होने के बाद जापान के ह्वेल शिकारी अपनी आने वाली पीढि़यों के लिए इस परंपरा को जीवित रख सकेंगे.

अंतर्राष्‍ट्रीय व्हेलिंग कमीशन क्या है? अंतर्राष्‍ट्रीय व्हेलिंग कमीशन की स्‍थापना 1946 में की गई थी. कमीशन ने दुनिया में व्हेल मछलियों को बचाये रखने के लिए व्‍यवसायिक रूप से इनके शिकार पर 1986 में प्रतिबंध लगाया था.

चीन ने एस-400 मिसाइल हवाई रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया

चीन ने हाल ही में एस-400 मिसाइल हवाई रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया. चीन ने रूस से 2015 में हुए तीन अरब डॉलर के सौदे के समझौते के बाद इस प्रणाली की अंतिम खेप जुलाई 2019 में प्राप्त की थी. उसके बाद चीन द्वारा किया गया इस प्रणाली का यह पहला परीक्षण है.

भारत ने भी इस हवाई रक्षा प्रणाली को खरीदने के लिए अक्टूबर 2018 में रूस के साथ पांच अरब डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे. भारत खासकर चीन से लगती अपनी 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा पर अपने हवाई रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रूस निर्मित लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली अत्याधुनिक एस-400 प्रणाली चाहता है. यह प्रणाली जमीन से हवा में मार करने वाली 72 मिसाइलों के साथ 4,800 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से समानांतर रूप से एक साथ 36 लक्ष्यों को निशाना बना सकती है.

अमेरिकी प्रतिबंध के बाद ईरान ने देश का पहला बजट पेश किया

ईरान के राष्‍ट्रपति हसन रूहानी ने 25 दिसम्बर को संसद में अगले वर्ष का बजट पेश किया. अमरीका द्वारा परमाणु मुद्दे को लेकर फिर से प्रतिबंध लगाने के बाद देश का यह पहला बजट है. 47 अरब 50 करोड़ डॉलर का यह बजट पिछले साल के बजट के आधे से भी कम है. इसका मुख्‍य कारण अमरीकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के ईरान के साथ मई में बहु-स्‍तरीय परमाणु समझौता वापस लेने का निर्णय है. इस निर्णय से ईरानी मुद्रा रियाल में भारी गिरावट हुई.

रूस ने यूक्रेन के कई और कंपनियों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया

रूस ने यूक्रेन पर आर्थिक प्रतिबंध और बढ़ा दिए हैं. रूस द्वारा हाल ही में जारी ब्लैक लिस्ट में यूक्रेन के 245 व्यक्तियों और 7 कंपनियों को जोड़ा गया है. इनमें अधिकांश ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं. रूस अब तक यूक्रेन के 567 लोगों और 75 कंपनियों पर आर्थिक पाबंदी लगा चुका है और रूस में उनकी परिसंपत्ति फ्रीज कर दी गई है.

इज़राइल के पूर्व सेना प्रमुख ने बनाई इज़राइल रेजिलिएन्स पार्टी

इज़राइल के पूर्व सेना प्रमुख बेनी गैंट्ज़ ने चुनाव से पहले अपनी राजनैतिक पार्टी बनाई है. प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने देश की संसद को 26 दिसम्बर को भंग कर दिया था. यहाँ 9 अप्रैल 2019 को संसदीय चुनाव की घोषणा की गयी है. नए चुनावों को देखते हुए इजराइल के पूर्व सेनाध्यक्ष बेनी गैंट्ज़ ने एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई है. इज़राइल रेजिलिएन्स पार्टी के नाम से बनाई गए नए दल का मकसद इजराइल के यहूदी और लोकतांत्रिक स्वरूप को और मजबूत बनाना है.

मेडागास्कर राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति एन्ड्री रैजोलिना की जीत

मेडागास्कर में पूर्व राष्ट्रपति एन्ड्री रैजोलिना ने चुनाव में अपने प्रतिद्वंद्वी और पूर्व राष्‍ट्रपति मार्क रैवलोमैनेना को हरा दिया है. इस चुनाव में दोनों ही पक्षों ने हेराफेरी के आरोप लगाए हैं. श्री रैजोलिना को 55.66 प्रतिशत मत मिले हैं, जबकि श्री रैवलोमैनेना को 44.34 प्रतिशत मत प्राप्त हुए.

संयुक्त अरब अमारात ने सीरिया के साथ राजनयिक संबंध पुनः बहाल किया

संयुक्त अरब अमारात ने सीरिया के साथ राजनयिक संबंध फिर से बहाल करने की घोषणा की है. छह वर्ष के अंतराल के बाद दोनों देशों में राजनयिक संबंध बहाल हुआ है. सीरिया की राजधानी दमिश्क में संयुक्त अरब अमारात दूतावास ने 27 दिसम्बर से काम शुरू कर दिया है. संयुक्त अरब अमारात ने सीरिया संघर्ष के शुरूआती वर्षों में अपना दूतावास बंद कर दिया था.

सीरिया में आतंकवादी खतरों को खत्म करने के लिए रूस और तुर्की में सहमति

सीरिया में जमीनी अभियानों में समन्वय करने पर 29 दिसम्बर को रूस और तुर्की ने सहमति व्यक्त की है. यह सहमति रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने और तुर्की समकक्ष के साथ वार्ता में बनी. इस वार्ता में दोनों देश सीरिया में आतंकवादी खतरों को जड़ से खत्म करने के लिए जमीन पर समन्वय करने पर सहमत हुए. यह कदम हाल ही में अमेरिकी सैन्य वापसी की घोषणा के बाद उठाया गया हैं.

बांग्लादेश आम चुनाव में सत्तारूढ़ ‘आवामी लीग’ को जीत

बांग्लादेश आम चुनाव में वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी ‘आवामी लीग’ (एएल) को जीत हासिल हुई है. जारी परिणामों के अनुसार, 300 सीटों में 259 संसदीय सीटों पर जीत हासिल करने के बाद हसीना चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगी. बांग्लादेश के विपक्षी एनयूएफ गठबंधन ने आम चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए परिणाम को खारिज कर दिया और निष्पक्ष कार्यवाहक सरकार के अंतर्गत फिर से मतदान कराने की मांग की. विपक्षी दलों के इस गठबंधन में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी (बीएनपी) भी है. बांग्लादेश में 300 संसदीय सीटों में से 299 सीटों पर 30 दिसम्बर को चुनाव हुए थे. 1971 में पाकिस्तान से आजादी मिलने के बाद बांग्लादेश में ये 11वां आम चुनाव है.