चालू वित्त वर्ष 2018-19 की छठी और अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 5 फरवरी से 7 फरवरी तक मुंबई में हुई. यह चालू वित्त वर्ष (2018-19) की छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक थी.

RBI ने इस समीक्षा बैठक में रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है. इस कटौती के बाद अब रेपो रेट 6.50% से घटाकर 6.25% हो गया है. समीक्षा में रिवर्स रेपो दर भी इसी अनुपात में कम होकर 6% रह गई.

मौद्रिक नीति समिति बैठक: एक दृष्टि

  • नीतिगत ब्याज दर रेपो रेट को 6.50% से घटाकर 6.25% कर दिया गया.
  • रिवर्स रेपो दर भी इसी अनुपात में कम होकर 6% रह गई.
  • बैंक दर, सीमांत स्थायी दर 6.5 प्रतिशत रही.
  • नकद आरक्षित अनुपात (CRR) 4% पर बरकरार.
  • चालू वित्त वर्ष (2018-19) में GDP वृद्धि का अनुमान 7.2% रखा गया है.
  • अगले वित्त वर्ष (2019-20) में GDP वृद्धि अनुमान 7.4% रखा गया है.
  • वर्ष 2019-20 की पहली छमाही के लिये भी मुद्रास्फीति अनुमान 3.2- 3.4% रहने और तीसरी तिमाही में 3.9% रहने का अनुमान लगाया गया है.

केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गये

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में 6 फरवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए.

अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक 2018: सरकार ने ‘अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक-2018’ को अपनी मंजूरी दे दी. कैबिनेट ने कुछ संशोधनों के साथ इसे मंजूरी दी है. यह संशोधन संसद की समिति ने सुझाए थे. यह विधेयक गैर-कानूनी जमा योजनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से लाया गया है. इस विधेयक में ऐसी योजनाएं चलाने वालों के खिलाफ कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है.

राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गठन को मंजूरी: गोवंश संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गठन को मंजूरी मिल गई है. इसकी घोषणा बजट में की गई थी.

कुंडली और तंजावूर में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना: कैबिनेट ने हरियाणा के कुंडली और तमिलनाडु के तंजावूर में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थानों की स्थापना के संबंध में विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी. ये संस्थान स्वायत्तशासी होंगे.

तेलंगाना, झारखंड को और अधिक बिजली: सरकार ने तेलंगाना और झारखंड में निर्माणाधीन NTPC के बिजली संयंत्रों से इन राज्यों को अधिक अनुपात में बिजली आवंटित करने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दी.

सौर परियोजनाओं की होगी स्थापना: सरकार ने 12,000 मेगावॉट की ग्रिड से जुड़ी सौर फोटोवोल्टिक (PV) परियोजनाओं की स्थापना को मंजूरी दी. इन परियोजनाओं को व्यावहारिक बनाने के लिए सहायता राशि अनुमानत: 8,580 करोड़ रुपए होगी.

जलपाईगुड़ी में पीठ की मंजूरी: सरकार ने जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की पीठ (सर्किट बेंच) बनाने की मंजूरी दी है. इस पीठ का अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल के चार जिलों दार्जिलिंग, कलिमपोंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार में होगा.

उत्तर प्रदेश में विधानसभा में वर्ष 2019-20 का बजट पेश

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 7 फरवरी को बजट पेश किया. यह बजट 4 लाख 79 हजार 701 करोड़ 10 लाख रुपये का है. चालू वित्त वर्ष (2018-19) की तुलना में यह बजट 12 फीसदी अधिक है.

इस बजट में राज्य सरकार ने आयुष्मान योजना से छूटे 10.10 लाख लाभार्थियों के लिए ‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना’ शुरू करेगी. इसके लिए 111 करोड़ का प्रावधान किया गया है. बजट में 36 नए थानों और पुलिस के लिए बैरक बनाने को 700 करोड़ रुपये प्रवाधान है.

देश-दुनिया: एक दृष्टि

सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज

लोकपाल की नियुक्ति के लिए आवेदन: लोकपाल चयन समिति ने लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई लोकपाल चयन समिति के अध्यक्ष हैं. नामांकन के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 22 फरवरी है.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने बराबरी का आयात शुल्क लगाने की मांग की: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संसद सदस्यों से दूसरे देशों पर बराबरी का आयात शुल्क लगाने के लिए ज़्यादा अधिकारों की मांग की है. अगर ऐसा होता है तो भारत जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार पर असर पड़ सकता है. अगर यह कानून प्रभावी होता है तो उन देशों पर असर पड़ेगा जिनकी वस्तुओं पर अमेरिका में कम दर से शुल्क लगता है.

तीसरे इंडो-जर्मन वर्किंग ग्रुप की बैठक: तीसरे इंडो-जर्मन वर्किंग ग्रुप की बैठक 6 जनवरी को नई दिल्ली में संपन्न हुई. इस बैठक में जल और अपशिष्ट प्रबंधन पर सहयोग चर्चा हुई. दोनों पक्षों ने कपड़ा क्षेत्र, जल प्रबंधन, समुद्री कूड़े, ऊर्जा, लैंडफिल साइटों के अपशिष्ट, जल गुणवत्ता प्रबंधन, स्थानीय निकायों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण व सर्कुलर इकोनॉमी के क्षेत्र में साथ मिलकर काम करने का फैसला किया. बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पर्यावरण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव अनिल कुमार जैन ने किया.

भारत और न्यूजीलैंड द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा: भारत और न्यूजीलैंड के बीच नई दिल्ली में दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच वार्ता हुई. इस वार्ता में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहित क्षेत्रीय तथा बहुउद्देशीय मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया. भारत ने इन सभी क्षेत्रों में न्यूजीलैंड के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है.