सातवीं आर्थिक गणना की शुरुआत त्रिपुरा से हुई
सातवीं आर्थिक गणना की शुरुआत 29 जुलाई से त्रिपुरा से हुई. देश के अन्य राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में यह काम अगस्त और सितंबर में शुरू होगा. यह गणना केंद्र सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय करा रहा है. इस गणना के फील्ड कार्य दिसम्बर 2019 तक पूरा किया जाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर परिणाम मार्च 2020 तक उपलब्ध हो सकेंगे.
आर्थिक गणना क्या है?
आर्थिक गणना देश में विस्तृत असंगठित क्षेत्र के बारे में आंकड़े एकत्र करने का एकमात्र स्रोत है. आंकड़ा संग्रह अधिनियम 2008 के तहत आर्थिक गणना के लिए प्रत्येक घर और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में जाकर आंकड़े इकट्ठे किये जाएंगे.
छठी आर्थिक गणना
देश में छठी आर्थिक गणना 2013 में हुई थी. इस गणना के अनुसार देश में 5 करोड़ 85 लाख प्रतिष्ठानों में 13 करोड़ 10 लाख श्रमिक काम कर रहे थे.
भारत ने रूस के साथ R-27 मिसाइलों की खरीद के लिए समझौता किया
भारत ने 29 जुलाई को रूस के साथ R-27 मिसाइलों की खरीद के लिए 1,500 करोड़ रुपये का समझौता किया. यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है. इन मिसाइलों को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई-30MKI में तैनात किया जाएगा. इन मिसाइलों के जरिए भारतीय वायुसेना के पास हवा में मध्यम से लंबी दूरी तक मार करने की ताकत आ जाएगी.
लोकसभा में ‘राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2019’ पेश किया गया
लोकसभा में 29 जुलाई को ‘राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2019’ पेश किया गया. यह विधेयक भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 को निरस्त करने के लिए लाया गया है. इसका उद्देश्य ऐसी चिकित्सीय शिक्षा देना है जिससे गुणवत्ता और मेडिकल शिक्षा सस्ती हो सके. इस विधेयक का उद्देश्य पूरे देश में पर्याप्त और अच्छे डॉक्टर उपलब्ध कराना भी है.
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग स्थापित करने का प्रावधान
इस विधेयक में एक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग स्थापित करने का प्रावधान है. यह आयोग देश में स्वास्थ्य संबंधी मानव संसाधनों और बुनयादी ढांचे की जरूरतों का भी आकलन करेगा. इसके अलावा विधेयक में एक चिकित्सा सलाहकार परिषद के गठन की बात कही गई है जो मेडिकल शिक्षा के न्यूनतम मानकों के बनाए रखने में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को सलाह देगी.
बिहार और उत्तरप्रदेश के राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ ली
फागु चौहान ने 29 जुलाई को बिहार के राज्यपाल पद की शपथ ली. पटना में राजभवन में आयोजित एक समारोह में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एपी शाही ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.
उत्तरप्रदेश के राज्यपाल के रूप में 29 जुलाई को आनंदी बेन पटेल ने शपथ ली. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने लखनऊ में राजभवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.
ओडिशा ने रसगुल्ले के लिए भौगोलिक संकेत टैग हासिल किया
ओडिशा ने ‘रसगुल्ले’ के लिए भौगोलिक संकेत (GI) टैग 29 जुलाई को हासिल कर लिया. भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रार, चेन्नै ने वस्तु भौगोलिक संकेत (पंजीकरण एवं संरक्षण), कानून 1999 के तहत इस मिठाई को ‘ओडिशा रसगुल्ला’ के तौर पर दर्ज करने का प्रमाणपत्र जारी किया. यह प्रमाणपत्र 22 फरवरी 2028 तक वैध रहेगा. जीआई टैग किसी वस्तु के किसी खास क्षेत्र या इलाके में विशेष होने की मान्यता देता है. ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बीच रसगुल्ले की शुरुआत को विवाद चल रहा है.
ओडिशा ने रसगुल्ले के लिए भौगोलिक संकेत टैग हासिल किया
ओडिशा ने ‘रसगुल्ले’ के लिए भौगोलिक संकेत (GI) टैग 29 जुलाई को हासिल कर लिया. भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रार, चेन्नै ने वस्तु भौगोलिक संकेत (पंजीकरण एवं संरक्षण), कानून 1999 के तहत इस मिठाई को ‘ओडिशा रसगुल्ला’ के तौर पर दर्ज करने का प्रमाणपत्र जारी किया. यह प्रमाणपत्र 22 फरवरी 2028 तक वैध रहेगा. जीआई टैग किसी वस्तु के किसी खास क्षेत्र या इलाके में विशेष होने की मान्यता देता है. ओडिशा और पश्चिम बंगाल के बीच रसगुल्ले की शुरुआत को विवाद चल रहा है.
29 जुलाई: अन्तर्राष्ट्रीय बाघ दिवस
प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अन्तर्राष्ट्रीय बाघ दिवस (International Tiger Day) मनाया जाता है. यह बाघ और उनके प्राकृतिक परिवास के सरंक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है. साल 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक सम्मेलन में प्रत्येक वर्ष बाघ दिवस मनाने का फैसला लिया गया था. इस सम्मेलन में बाघों को लुप्तप्राय प्रजाति करार दिया था. उस समय 2022 तक बाघ की आबादी को दोगुना करने का भी लक्ष्य रखा गया था. पढ़ें पूरा आलेख…»