राष्ट्रपति ने ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक- 2019’ को मंजूरी दी
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 31 जुलाई को ‘मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक- 2019’ को मंजूरी दे दी. इस विधेयक के लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था. इस विधेयक में मुस्लिम समुदाय में प्रचलित एक बार में तीन तलाक बोलने को अपराध माना गया है.
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक संसद से पारित हो गया है और कानून बन गया है. यह कानून 21 फरवरी 2019 को जारी किए गए मौजूदा अध्यादेश की जगह लेगा. सरकार ने सितम्बर 2018 में और फरवरी 2019 में दो बार तीन तलाक पर अध्यादेश जारी किया था. लोकसभा में पारित होने के बाद इस विधेयक के राज्यसभा में लम्बित होने के कारण ये अध्यादेश लाने पड़े थे. यह कानून 19 सितंबर 2018 से लागू माना जाएगा.
भारत से पहले विश्व के 22 ऐसे देश हैं जहां तीन तलाक पर प्रतिबंध है. तीन तलाक प्रतिबन्ध लगाने वाला विश्व का पहला देश मिस्र है.
मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण कानून: एक दृष्टि
- इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद, एक बार में तीन तलाक बोलकर तलाक देने की कुप्रथा अमान्य और अवैध होने के साथ संज्ञेय अपराध बन जाएगी.
- विधेयक में तीन तलाक को दण्डनीय अपराध ठहराया गया है और अपराधी को तीन साल तक की कैद और जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है.
- मौखिक, लिखित यो किसी अन्य माध्यम से कोई पति अगर एक बार में अपनी पत्नी को तीन तलाक देता है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा.
- तीन तलाक देने पर पत्नी स्वयं या उसके करीबी रिश्तेदार ही इस बारे में केस दर्ज करा सकेंगे. इस विधेयक में ये प्रावधान भी है कि अपराधी को जमानत देने से पहले मजिस्ट्रेट पीड़ित महिला की सुनवाई करेगा.
- जिस मुस्लिम महिला को तलाक दिया जाता है, अगर वह मजिस्ट्रेट से मुकदमा वापस लेने का अनुरोध करती है और मजिस्ट्रेट उसे स्वीकृति दे देता है तो मुकदमा वापस लिया जा सकता है.
- विधेयक के अंतर्गत पीड़ित मुस्लिम महिला स्वयं और अपने बच्चों के लिए गुजारा भत्ते की मांग कर सकती है.
राज्यसभा ने मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को पारित किया
राज्यसभा ने 31 जुलाई को ‘मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019’ पारित कर दिया. इस विधेयक को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रस्तुत किया था. विधेयक के पक्ष में 108, जबकि विरोध में 13 वोट पड़े. लोकसभा ने यह विधेयक पहले ही पारित कर चुकी थी. इस विधेयक को फिर से मंजूरी के लिए लोकसभा भेजा जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं. विधेयक में सड़क सुरक्षा के लिए मोटर वाहन कानून, 1988 में संशोधन का प्रावधान है. यह विधेयक यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने में वृद्धि, थर्ड पार्टी बीमा मुद्दे का निपटारा और सड़क सुरक्षा से जुड़ा है.
मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019: एक दृष्टि
- इस विधेयक में सड़क सुरक्षा में सुधार और यातायात को नियंत्रित करने में प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का प्रावधान है.
- सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामले में मुआवजे की राशि 25 हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों के मामले में साढ़े बारह हजार से बढ़ाकर 50 हजार रुपये करने का प्रस्ताव है.
- विधेयक में सड़क दुर्घटनाओं के, पहले एक घंटे के भीतर पीडि़त के लिए नकदी रहित चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराना शामिल है.
सरकार ने मॉस्को में ISRO की प्रौद्योगिकी सम्पर्क इकाई स्थापित करने को मंजूरी दी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने रूस की राजधानी मॉस्को में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की प्रौद्योगिकी सम्पर्क इकाई स्थापित करने को 31 जुलाई को मंजूरी दी. इस इकाई से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग कार्यक्रमों में मदद मिलेगी.
अमेरिकी फेडरल बैंक ने 2008 के बाद पहली बार ब्याज दरों में कटौती की
अमेरिका के केंद्रीय बैंक FRB (फेडरल रिजर्व बैंक) ने 31 जुलाई को कर्ज की दर में कटौती का निर्णय लिया. FRB के अध्यक्ष ज़ीरोम पावेल ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जताते हुए आगे भी दरों में कटौती के संकेत दिए. अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने 2008 के बाद पहली बार कर्ज की दर में कटौती की है. इस कटौती के बाद अब अमेरिका में ब्याज दर 2% से 2.25 % के बीच रहेंगे. FRB का मानना है कि इस कटौती से बाज़ार में मांग में बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी.
भारतीय डाक भुगतान बैंक को लघु वित्त बैंक में तब्दील करने का निर्णय
डाक विभाग ने भारतीय डाक भुगतान बैंक को लघु वित्त बैंक में तब्दील करने का निर्णय किया है. यह बैक व्यक्तियों और सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को कर्ज उपलब्ध कराएगा. श्रीनगर में 1 अगस्त को सम्पन्न हुए भारतीय डाक के सर्किल प्रमुखों के दो दिन के सालाना सम्मेलन में यह निर्णय किया गया.
तेलंगाना, आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ योजना लागू
तेलंगाना, आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में 1 अगस्त से ‘एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड’ योजना लागू हो गई. यह योजना के तहत खाद्य सुरक्षा कार्ड धारक अब इन राज्यों में रियायती दर पर चावल और गेहूं खरीद सकते हैं. किफायती दर पर खाद्य पदार्थ प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना होगा. केंद्र सरकार अगस्त 2020 तक ये कार्यक्रम सभी राज्यों में शुरू करना चाहती है, ताकि खाद्य सुरक्षा कार्ड की सुविधा हर जगह उपलब्ध हो.
फीफा ने महिलाओं के अगले फुटबॉल विश्व कप में टीमों की संख्या बढ़ाने को अनुमति दी
फीफा ने 2023 में होने वाले महिलाओं के अगले फुटबॉल विश्व कप में टीमों की संख्या 24 से बढ़ाकर 32 करने को अनुमति दी. फीफा के इस निर्णय के बाद अब पुरुषों और महिलाओं, दोनों के विश्व कप में 32 टीमें हिस्सा लेंगी.
उल्लेखनीय है कि महिलाओं के फुटब़ॉल विश्व कप में टीमों की संख्या लगातार बढ़ रही है. 1991 में हुए पहले संस्करण में 12 टीमों ने हिस्सा लिया था जबकि पिछले दो संस्करण में 24 टीमों ने हिस्सा लिया था.
बैंकॉक में आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय बैठक आयोजित की गयी
आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय बैठक 1 अगस्त को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित की गयी. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बैठक में भारत के प्रतिनिधित्व किया. बैठक में आसियान संगठन के देशों और भारत के बीच सामरिक भागीदारी को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया. श्री जयशंकर ने भारत प्रशांत सागर क्षेत्र में आसियान – भारत सामरिक भागीदारी को और बढ़ाने के लिए भी चर्चा की.