सरकार ने आर्थिक वृद्धि दर को गति देने के लिये कई घोषणाएं की
सरकार ने आर्थिक वृद्धि दर को गति देने के लिये 20 सितम्बर को कई घोषणाएं की. इन घोषणाओं के तहत वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने निगमित कर (कॉरपोरेट टैक्स) दरों को घटाने का प्रस्ताव किया है.
वित्तमंत्री की घोषणाओं के मुख्य बिंदु
- अब घरेलू कंपनियों को 22 फीसदी कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा. सरचार्ज के साथ टैक्स की प्रभावी दर 25.17 फीसदी होगी. पहले यह दर 35 प्रतिशत थी. नयी दर इस वित्त वर्ष के 1 अप्रैल से प्रभावी होगी. दर कम करने तथा अन्य घोषणाओं से राजस्व में सालाना 1.45 लाख करोड़ रुपये की कमी का अनुमान है.
- वित्त वर्ष 2019-20 से आयकर अधिनियम में नये प्रावधान जोड़े गए हैं. जिनके तहत छूट या प्रोत्साहन का लाभ न लेने वाली स्वदेशी कम्पनियां 22 प्रतिशत की दर से आयकर (इनकम टैक्स) देने का विकल्प अपना सकती है.
- 1 अक्तूबर 2019 या उसके बाद बनने वाली और 31 मार्च 2023 तक उत्पादन शुरू करने वाली कंपनियों को केवल 15 प्रतिशत की दर से आयकर देना होगा.