FATF की पैरिस में बैठक: पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बने रहने का फैसला बरकरार रखा

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फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स (FATF) की बैठक पैरिस में 14 से 18 अक्टूबर तक आयोजित की गयी. इस बैठक में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए फरवरी 2020 तक टैरर फंडिंग पर प्रतिबंधन लगाने की समय-सीमा दी गयी. साथ ही उसके ग्रे लिस्ट में बने रहने का फैसला बरकरार रखा है.

FATF के अनुसार, पाकिस्तान ने लश्कर, जैश, हिज्बुल जैसे आतंकी संगठन को होने वाली फंडिंग पर रोक लगाने के लिए 27 में से 5 टारगेट को ही पूरा किया है.

बैठक में FATF ने ग्लोबल फाइनैंस इंस्टिट्यूशंस को कहा है कि यदि पाकिस्तान अपने टारगेट के पूरा करने में विफल रहता है तो वे अपनी कार्रवाई करें.

पाकिस्तान द्वारा समय-सीमा तक टैरर फंडिंग पर प्रतिबंधन नहीं लगाने पर उसे ब्लैकलिस्ट किये जाने की भी बात कही गयी है. हालांकि ग्रे लिस्ट में होने के बाद भी पाक के लिए IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB और यूरोपियन यूनियन से मदद लेना काफी मुश्किल होगा.

उल्लेखनीय है कि FATF ने जून 2019 में अमेरिका के फ्लोरिडा में हुई बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा था. इस बैठक में उसे 27 टारगेट को पूरा करने के लिए अक्टूबर 2019 तक का समय दिया गया था.

फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स (FATF): एक दृष्टि

  • FATF पैरिस स्थित अंतर-सरकारी संस्था है. इसका काम गैर-कानून आर्थिक मदद (आतंकी फाइनैंसिंग) को रोकने के लिए नियम बनाना है. इसका गठन 1989 में किया गया था.
  • वर्तमान में FATF की पूर्ण सदस्‍यता वाले देशों की संख्या 39 है. सउदी अरब को 21 जून 2019 को फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में समूह की वार्षिक आम बैठक में FATF की सदस्यता दी गयी. वह पूर्ण सदस्‍यता पाने वाला 39वां देश बना है.
  • FATF की ग्रे-लिस्ट या ब्लैक-लिस्ट में डाले जाने पर देश को अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज मिलने में काफी कठिनाई आती है.
  • FATF नियमों के मुताबिक, ग्रे-लिस्ट और ब्लैक-लिस्ट के बीच डार्क ग्रे-लिस्ट की भी कैटिगरी होती है. ‘डार्क ग्रे-लिस्ट’ का अर्थ है सख्त चेतावनी, ताकि संबंधित देश को सुधार का एक अंतिम मौका मिल सके.
  • FATF ने पाकिस्तान को फरवरी 2018 में इसे ग्रे-लिस्ट के डाला था. इससे पहले पाकिस्तान साल 2012 से 2015 तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहा था.

FATF की पूर्ण सदस्‍यता वाले देश

Argentina, Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, China, Denmark, European Commission, Finland, France, Germany, Greece, Gulf Co-operation Council, Hong Kong, China, Iceland, India, Ireland, Israel, Italy, Japan, Republic of Korea, Luxembourg, Malaysia, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Russian Federation, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States and Saudi Arabia

FATF का पर्यवेक्षक देश

इंडोनेशिया

FATF का वर्तमान अध्यक्ष देश

चीन