डेली कर्रेंट अफेयर्स
उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट सेवा मूल अधिकार माना
उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कुछ प्रतिबंधों के साथ संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट सेवा मूल अधिकार है. न्यायालय ने 10 जनवरी को जम्मू-कश्मीर प्रशासन से कहा कि केन्द्र शासित प्रदेश में लगे प्रतिबंध के सभी आदेशों की एक सप्ताह के अंदर समीक्षा की जाए. पीठ ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी और असहमति को दबाने के लिए निषेधाज्ञा का अनिश्चितकाल तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
न्यायमूर्ति एनवी रमणा की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने प्रशासन को अस्पतालों और शिक्षण केन्द्रों जैसी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने वाले सभी संस्थानों में इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का भी निर्देश दिया. पीठ ने कहा कि प्रेस की आजादी मूल्यवान और पवित्र अधिकार है. तीन न्यायाधीशों की पीठ में न्यायमूर्ति बीआर गवई और आर सुभाष रेड्डी शामिल हैं.
पीठ ने उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए, जिनमें 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के प्रावधान निरस्त करने के केन्द्र के कदम के बाद जम्मू-कश्मीर में लागू प्रतिबंधों को चुनौती दी गई है. ये याचिकाएं उन याचिकाओं से अलग हैं, जिनमें अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है और जिनकी सुनवाई पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ कर रही है.
क्या है अनुच्छेद 19?
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार की बात करता है. इस अनुच्छेद के मौलिक अधिकार हैं:
- अनुच्छेद 19(1)(a): अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (freedom of expression)
- अनुच्छेद 19(1)(b): बिना हथियार किसी जगह शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार
- अनुच्छेद 19(1)(c): संघ या संगठन बनाने का अधिकार
- अनुच्छेद 19(1)(d): भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार
- अनुच्छेद 19(1)(e): भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार
- अनुच्छेद 19(1)(g): कोई भी पेशा अपनाने या व्यापार करने का अधिकार
अनुच्छेद 19 (2): भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (2) के तहत अनुच्छेद 19 (1) इन अधिकारों को सीमित भी किया गया है. अनुच्छेद 19 (2) में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से किसी भी तरह देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को नुकसान नहीं होना चाहिए. इन तीन चीजों के संरक्षण के लिए अगर कोई कानून है या बन रहा है, तो उसमें भी बाधा नहीं आनी चाहिए.
क्रोएशिया में जोरान मिलनोविक ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की
क्रोएशिया (Country in the Balkans croatia) में हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में जोरान मिलनोविक ने जीत हासिल की है. 53 वर्षीय मिलानोविक दिसंबर 2011 से जनवरी 2016 तक क्रोएशियाई प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवा दे चुके हैं.
चुनाव में 99 प्रतिशत से अधिक लोगों ने भाग लिया था. इसमें जोरान को 52.7 फीसदी वोट मिले, जबकि राष्ट्रपति पद की दौड़ में मौजूदा राष्ट्रपति कोलिंदा ग्रैबर किटारोविच ने 47.3 प्रशित वोट हासिल किए.
उल्लेखनीय है कि 22 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में कुल 11 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था. चूंकि किसी भी उम्मीदवार ने 50 फीसदी से अधिक मत प्राप्त नहीं किया था, इसलिए यहाँ शीर्ष दो उम्मीदवारों के साथ दूसरे दौर का मतदान कराया गया था.
जोरान मिलनोविक, जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (SDP) और कई अन्य केंद्र-वाम दलों के उम्मीदवार के रूप में लड़ रहे थे, ने पहले दौर में लगभग 30 प्रतिशत वोटों के साथ जीत हासिल की, जबकि सत्तारूढ़ क्रोएशियन यूनियन (HDZ) के कोलिंदा लगभग 27 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रही थीं.
IRDAI ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को ‘आरोग्य संजीवनी पॉलिसी’ जारी करने का निर्देश दिया
इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को एक ‘स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉडक्ट’ (Standard Health Insurance Product- SHIP) जारी करने का निर्देश दिया है. इस पॉलिसी का नाम ‘आरोग्य संजीवनी पॉलिसी’ (Arogya Sanjeevani Policy) होगा.
‘आरोग्य संजीवनी पॉलिसी’ का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य बीमा खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना और कई बीमा पॉलिसी से भ्रमित होने से बचाना है. 1 अप्रैल 2020 से कंपनियां नई पॉलिसी जारी करेंगी.
आरोग्य संजीवनी पॉलिसी (ASP): एक दृष्टि
- IRDAI के अनुसार ‘आरोग्य संजीवनी पॉलिसी’ के बाद बीमा जारी करने वाले कंपनी का नाम जुड़ा होगा. इंश्योरेंस कंपनियों को पॉलिसी से जुड़े किसी भी दस्तावेज में कोई अन्य नाम जोड़ने की इजाजत नहीं होगी.
- इस पॉलिसी में कम से कम 1 लाख रुपये और अधिकतम 5 लाख रुपये के सम अश्योर्ड की सीमा होगी. यह एक साल के पॉलिसी पीरियड के लिए ऑफर की जाएगी.
- इस स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 65 वर्ष तय की गई है. इसे ताउम्र रिन्यू करवाया जा सकता है.
- इसे अपनी पत्नी या पति के लिए, माता-पिता या सास-ससुर और 3 महीने से 25 वर्ष के डिपेंडेंट बच्चों को इस कवर में शामिल किया जा सकता है.
अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक समुद्र के नीचे केबल बिछाने की परियोजना का उद्घाटन
केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चेन्नई में चेन्नई से अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक समुद्र के नीचे केबल बिछाने की महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन किया. सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम BSNL, युनिवर्सल सर्विस ऑब्लीगेशन फंड के अन्तर्गत इस परियोजना को कार्यान्वित करेगा. इस परियोजना के तहत शुरूआती तौर पर चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर स्थित कारबाइन्स कोव तक केबल बिछाई जायेगी. 2020 के अंत तक इस परियोजना के पूरे हो जाने की संभावना है.
इस परियोजना के पूरा हो जाने के बाद यहाँ डाटा नेटवर्क में सुधार होगा. सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस द्वीप समूह की लंबाई-चौड़ाई को देखते हुए उपग्रह ट्रांसपोंडर आधारित दूरसंचार नेटवर्क सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण द्वीप के लिए प्रर्याप्त नहीं था. इसलिए समुद्र में बिछाया जा रहा यह फाइबर ऑपटिक केबल जो कम लागत अत्यधिक भरोसेमंद और दूरसंचार व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा. ये देश के भारत नेट और डिजिटल इंडिया की पहल को भी गति देगा.
भारत ने श्रीलंका से T-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज़ 2-0 से जीती
भारत ने श्रीलंका से तीन मैचों की T-20 अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज़ 2-0 से जीत ली है. इस सीरीज का तीसरा और अंतिम मैच 10 जनवरी को पुणे में खेला गया था. इस मैच में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 78 रन से पराजित कर दिया. श्रीलंका को इस मैच में जीत के लिए 202 रन की ज़रूरत थी, लेकिन टीम 15.5 ओवर में 123 रन पर सिमट गई.
इस सीरीज का दूसरा मैच इंदौर के होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था. इस मैच में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से पराजित किया था. गुवाहाटी में खेला गया सीरीज का पहला मैच भारी बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था.
10 जनवरी: विश्व हिंदी दिवस
प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस (World Hindi Day) के रूप में मनाया जाता है. इसका उद्देश्य विश्व में हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार और इसे अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करना है. इस मौके पर दुनियाभर में हिंदी को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं.
विश्व हिंदी दिवस: एक दृष्टि
- पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था.
- विश्वभर में हिन्दी भाषा के प्रचार के लिए 10 जनवरी, 2006 को नागपुर में पहला विश्व हिन्दी दिवस मनाया गया था.
- हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है. देश के करीब 77% लोग हिंदी लिखते, पढ़ते, बोलते और समझते हैं.
- अमेरिका के 45 विश्वविद्यालयों सहित पूरी दुनिया के करीब 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई जारी है.
हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने की पहल
भारत सरकार ने हिन्दी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए एक पहल शुरू की है. इस पहल में संयुक्त राष्ट्र के उस नियम में बदलाव की मुहिम शुरू की गयी है जिसमें इस प्रस्ताव का अनुमोदन करने वाले देशों पर खर्च वहन करने का जिम्मा डाला गया है.
संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा के लिए नियम व शर्तें
- संयुक्त राष्ट्र में किसी भाषा को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने के लिए दो-तिहाई देशों द्वारा अनुमोदन जरूरी होता है.
- अनुमोदन करने वाले देशों को इसके लिए होने वाले व्यय में हिस्सेदारी वहन करनी होती है. खर्च वहन करने की शर्त के कारण छोटे एवं गरीब देशों को समस्या होगी.
- भारत पूरा खर्च वहन करने के लिए तैयार है लेकिन नियम के कारण ऐसा संभव नहीं है. इसी वजह से जर्मन एवं जापानी भाषा को भी संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है.
- भारत ने संयुक्त राष्ट्र के इस नियम को बदलवाने के लिए मुहिम शुरू कर दी है. भारत का कहना है कि अगर वह खुद पूरा खर्च वहन करने का तैयार है तो हिन्दी को नियंत्रण निकाय की आधिकारिक भाषा बनाने की इजाजत मिलनी चाहिए.
देश-दुनिया: एक दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020: खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का 10 से 22 जनवारी तक गुवाहाटी में आयोजित किया जा रहा है. इस प्रतियोगिता में लगभग 6,800 एथलीट 20 खेल स्पर्धाओं हिस्सा ले रहे हैं. लॉन बॉल और साइक्लिंग इस बार के दो नए इवेंट हैं. ये खेल गुवाहाटी में 8 जगहों पर आयोजित किए जा रहे है. यह खेलो इंडिया का तीसरा संस्करण है.
जम्मू-कश्मीर में 17 परियोजनाओं को मंजूरी: जम्मू-कश्मीर में 110 करोड़ रुपए से अधिक की 17 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. इनमें जम्बू प्राणी उद्यान, उच्च शिक्षा विकास और बागबानी की परियोजनाएं शामिल हैं. इसके अलावा युवा सेवाएं और खेल विभाग तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग परियोजना भी है.
परीक्षा पर चर्चा का तीसरा सत्र: स्कूली विद्यार्थियों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत- परीक्षा पर चर्चा का तीसरा सत्र 20 जनवरी को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा. इसमें पूरे देश से दो हजार से अधिक विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक भाग लेंगे.