कोविड-19 से प्रभावित लोगों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा
सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने इस राहत पैकेज की घोषणा 26 मार्च को नई दिल्ली में की. घोषणा के तहत आठ कैटिगरीज में किसान, मनरेगा, गरीब विधवा-पेंशनर्स-दिव्यांग, जन-धन योजना-उज्ज्वला स्कीम, सेल्फ हेल्प ग्रुप (वुमन), ऑर्गनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स (EPFO), कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को लाभ मिलेगा.
वित्तमंत्री द्वारा घोषित राहत पैकेज के मुख्य बिंदु
- कोरोना के मुकाबले में लगे विभिन्न वर्ग के लोगों को तीन महीने के लिए 50 लाख रुपये का बीमा भी कराया जाएगा. इनमें डॉक्टर, चिकित्सा-कर्मी, स्वास्थ्य-कर्मी, सफाई कर्मचारी और आशा कार्यकर्ता शामिल हैं.
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को अगले तीन महीने तक 5 किलो चावल या गेंहू मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा. यह इस समय दिए जा रहे 5 किलो राशन के अतिरिक्त होगा. इसके अतिरिक्त, प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल भी मुफ्त दी जाएगी.
- मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी में भी वृद्धि की घोषणा की गयी. देश में मनरेगा योजना का लाभ 5 करोड़ परिवारों को मिलता है. मनरेगा दिहाड़ी अब 182 से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है.
- जन-धन योजना वली करीब 20 करोड़ महिलाओं के खाते में अगले 3 महीने तक डीबीटी के जरिए हर महीने 500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे.
- करीब 8.3 करोड़ BPL परिवारों को उज्जवला स्कीम के तहत 3 महीनों तक फ्री एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे.
वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को अगले तीन महीनों के दौरान एक-एक हजार रुपये की दो किस्तों में तदर्थ अनुदान दिया जाएगा. - मौजूदा प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 8 करोड़ 70 लाख किसानों और अन्य लोगों को अप्रैल के पहले सप्ताह तक उनके खाते में 2 हजार रुपये जमा कर दिए जाएंगे.
- अगले तीन महीनों के लिए एम्प्लॉयी और एम्प्लॉयर दोनों के हिस्से का EPF योगदान (बेसिक सैलरी का 24 पर्सेंट) सरकार करेगी. ये उन सभी ऑफिसेस के लिए है जिनमें 100 से ज्यादा एम्प्लॉयी हैं. 15000 रुपये से कम सैलरी लेने वाले 80 लाख मजदूरों को और 4 लाख संगठित इकाइयों को फायदा मिलेगा. EPFO अब EPF खाते की रकम का 75% या 3 महीने की सैलरी, जो कम हो, निकालने की परमिशन देगा.