डेली कर्रेंट अफेयर्स
COVID-19 का प्रतिरोधी विकसित करने के लिए पहला मानव परीक्षण सिएटल में शुरू
COVID-19 (कोरोना वायरस) का प्रतिरोधी टीका विकसित करने के लिए पहला मानव परीक्षण अमेरिका के सिएटल में शुरू हुआ है. इस परीक्षण में लगभग 6 सप्ताह का समय लग सकता है. यह परीक्षण यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ वैक्सीन द्वारा किया जा रहा है. इस परीक्षण में 18 से 55 वर्ष तक की उम्र के 45 स्वस्थ वयस्क शामिल होंगे.
यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ वैक्सीन द्वारा किये जाने वाले इस परीक्षण में COVID-19 के तीन अलग-अलग खुराकों का परीक्षण किया जाएगा. परीक्षण में यह अध्ययन किया जायेगा कि क्या टीके सुरक्षित हैं और क्या वे COVID-19 को रोकने के लिए एंटीबॉडी बनाने के लिए मनुष्यों की प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करते हैं.
दुनिया भर में फैल रहे कोरोना के खतरे के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने हर संदिग्ध कोरोना वायरस मामले का परीक्षण करने का आह्वान किया है. कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए यूरोप के देशों ने अपनी सीमाएं पूरी तरह से बंद कर दी हैं और वैश्विक शेयर बाजारों में मंदी है.
राष्ट्रपति ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 16 मार्च को पूर्व प्रधान न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनित किया है. वे देश के 46वें प्रधान न्यायाधीश रहे थे. रंजन गोगोई 3 अक्तूबर 2018 से 15 नवंबर 2019 तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे थे. राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं. ये सदस्य अलग-अलग क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियां होती हैं.
ऐसा पहली बार हुआ है जब राष्ट्रपति ने किसी पूर्व प्रधान न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए मनोनित किया हो. इससे पहले पूर्व प्रधान न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह और रंगनाथ मिश्रा भी राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, लेकिन ये राज्यसभा चुनाव द्वारा चुने गये थे.
केंद्र सरकार ने गोगोई को राज्यसभा के लिए नामित किया था और गृह मंत्रालय ने इस आशय की अधिसूचना जारी की थी. जारी अधिसूचना के मुताबिक, ‘संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड (1) के उपखंड (a) और इसी अनुच्छेद के खंड (3) के तहत राष्ट्रपति ने गोगोई को राज्यसभा के लिए मनोनित किया है. राष्ट्रपति ने राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों में से एक के कार्यकाल पूरा होने की वजह से रिक्त हुई सीट पर रंजन गोगोई का मनोयन किया है. यह सीट केटीएस तुलसी के कार्यकाल पूरा होने की वजह से रिक्त हुई है.
राज्यसभा: एक दृष्टि
- राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन जबकि लोकसभा निम्न सदन है. राज्य सभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है. जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं. अन्य सदस्यों का चुनाव होता है. राज्यसभा के सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें एक-तिहाई सदस्य हर 2 साल में सेवा-निवृत होते हैं. भारत के उप-राष्ट्रपति (वर्तमान में वैकेया नायडू) राज्यसभा के सभापति होते हैं. राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था.
- संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है. जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं. राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है.
- राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है.
- संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा का सदस्य चुने जाने वाले उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसे कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए.
रंजन गोगोई: मुख्य बिंदु
- रंजन गोगोई पूर्वोत्तर (असम) के पहले व्यक्ति बने जिन्हें भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया. उनके पिता केशब चंद्र गोगोई असम के मुख्यमंत्री रहे.
- गोगोई सुप्रीम कोर्ट की उस पांच सदस्यीय पीठ के अध्यक्ष थे जिसने नौ नंवबर 2019 को संवेदनशील अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया था. यह इतिहास में दूसरी सबसे लंबी सुनवाई रही थी.
- उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की उन पीठों की भी अध्यक्षता की थी जिन्होंने सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश और राफेल लड़ाकू विमान सौदे जैसे मसलों पर फैसले सुनाए थे.
- गोगोई सुप्रीम कोर्ट के 25 न्यायाधीशों में से उन 11 न्यायाधीशों में शामिल रहे जिन्होंने अदालत की वेबसाइट पर अपनी संपत्ति का विवरण दिया था.
- जस्टिस गोगोई का 16 दिसंबर 2015 को दिया गया एक आदेश उन्हें इतिहास में खास मुकाम पर दर्ज कराता है.
- देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के जरिए किसी राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया था.
- जस्टिस गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सेवानिवृत न्यायाधीश जस्टिस वीरेन्द्र सिंह को उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त करने का आदेश जारी किया था.
प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर्ररहमान की 100वीं जयंती समारोह में शामिल हुए
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 17 मार्च को वीडियो कांफ्रेंस से बंगलादेश में बंगबंधु शेख मुजीबुर्ररहमान की 100वीं जयंती समारोह में शामिल हुए. कोविड-19 के कारण यह कार्यक्रम बिना लोगों की भागीदारी के आयोजित हुआ. बंगलादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद और प्रधानमंत्री शेख हसीना बंगबंधु को श्रद्धांजलि देने उनके जन्मस्थान तुंगीपारा गये.
शेख मुजीबुर्ररहमान बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति थे. उन्हें बंगबंधु उपनाम से भी जाना जाता है. उनके साहस और बांग्लादेश की प्रगति में उनके अमिट योगदान के लिए याद किया जाता है.
देश-दुनिया: एक दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र डेलीडोज
ओलंपिक तैयारी को छोड़कर सारे राष्ट्रीय शिविर स्थगित: कोविड 19 महामारी के कारण ओलंपिक तैयारी को छोड़कर सभी राष्ट्रीय शिविर आगामी आदेश तक स्थगित कर दिये गए हैं. खेलमंत्री किरेन रीजीजू ने इसकी घोषणा की. ओलंपिक इस साल जुलाई अगस्त में होने हैं. भारत में अभी तक निशानेबाजी विश्व कप और इंडिया ओपन गोल्फ स्थगित किया गया है. वहीं बैडमिंटन का इंडिया ओपन भी रद्द कर दिया गया.
नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने का आदेश: सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना में महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा लैंगिक भेदभाव के आधार पर महिलाओं को स्थाई कमीशन देने से इंकार नहीं दिया जा सकता. इससे पहले नेवी ने साल 2008 से शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए चुनी गई महिलाओं को स्थाई कमीशन को मंजूरी दे दी थी लेकिन इससे पहले सेवा में आई महिलाओं को इस नीति से बाहर रखा था.
जी-7 देशों ने कोरोना वायरस से निपटने के उपायों पर बल दिया: विकसित अर्थव्यवस्था वाले जी-7 देशों के नेताओं ने कोरोना वायरस के कारण अधिकतर देशों में मंदी और वैश्विक अर्थव्यवस्था के ठप्प होने को देखते हुए इन नेताओं ने एकजुट होकर संकट से निपटने के उपायों पर बल दिया है. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी वैश्विक संस्थाओं से जरूरतमंद देशों को शीघ्र वित्तीय सहायता देने की अपील की.
न्यूजीलैंड अपने GDP का 4% हिस्सा अर्थव्यवस्था में देगा: न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था को होने वाले नुकसान से निपटने के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद का 4% हिस्सा अर्थव्यवस्था में डालने का फैसला किया है. इस पहल के तहत तक़रीबन 12.1 बिलियन न्यूज़ीलैण्ड डॉलर अर्थव्यवस्था में मदद देने के लिए डाले जायेंगे. इस राजकोषीय पैकेज में प्रारंभिक रूप में स्वास्थ्य सेवाएं, वेतन सब्सिडी और आय समर्थन शामिल किया गया है.
फ़िलिपींस ने सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित किया: फिलीपीन स्टॉक एक्सचेंज को 17 मार्च को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया. इसके साथ ही फ़िलिपींस सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है. वित्तीय बाजारों को निलंबित करने का निर्णय कोरोनोवायरस महामारी के चलते लिया गया है.