20 लाख करोड़ रुपये के 'आत्मनिर्भर भारत पैकेज' की घोषणा की गयी

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने 13 मई को 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज (Atmanirbhar Bharat Package) का ब्यौरा दिया. यह राहत पैकेज देश के सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत है. इससे कुटीर उद्योग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, मध्य वर्ग तथा उद्य़ोग जगत सहित विभिन्न वर्गों को लाभ मिलने की उम्मीद है.

प्रधानमंत्री का राष्‍ट्र को संबोधन

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने राष्‍ट्र को संबोधित करते हुए ‘आत्मनिर्भर भारत पैकेज’ की घोषणा की थी. इसकी घोषणा कोरोना वॉयरस महामारी को देखते हुए किया गया है.

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के बाद आत्‍म निर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की बात कही थी. उन्होंने देशवासियों से लोकल Products खरीदने और उनके प्रचार करने का भी अनुरोध किया था. उन्‍होंने ज़ोर दिया कि भारत की आत्‍मनिर्भरता इन पांच स्तंभों पर खड़ा होगा:

अर्थव्यवस्था, जो वृद्धिशील परिवर्तन नहीं, बल्कि लंबी छलांग सुनिश्चित करती है.
बुनियादी ढांचा, जिसे भारत की पहचान बन जाना चाहिए.
प्रणाली (सिस्‍टम), जो 21वीं सदी की प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्थाओं पर आधारित हो.
उत्‍साहशील आबादी, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है.
मांग, जिसके तहत हमारी मांग एवं आपूर्ति श्रृंखला (सप्‍लाई-चेन) की ताकत का उपयोग पूरी क्षमता से किया जाना चाहिए.

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के मुख्य बिंदु

यह राहत पैकेज 20 लाख करोड़ रुपये का है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 10 प्रतिशत है. GDP के अनुपात में यह दुनिया का पांचवां बड़ा आर्थिक पै‍केज है.
पैकेज में MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) और बिजनस के लिए 3 लाख करोड़ रुपये के कोलैटरल फ्री 100% ऑटोमैटिक लोन की घोषणा. दबाव वाले MSME को 20,000 करोड़ रुपये का (बिना गारंटी के) कर्ज दिया जाएगा. इससे 2 लाख MSME लाभान्वित होंगे.
एंप्लॉयी प्रविडेंट फंड (EPF) में योगदान की राशि को कम करने की घोषणा की गयी. अब तक बेसिक पे का 12 प्रतिशत एंप्लॉयर और 12 प्रतिशत एंप्लॉयी पीएफ फंड में जमा करता रहा है. अगले तीन महीने के लिए इसे घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है. इससे 6750 करोड़ रुपये का लिक्विडिटी सपॉर्ट मिलेगा.
NBFC (नॉन बैंकिंग फाइनैंशल कंपनीज) को आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना के जरिये 45,000 करोड़ रुपये की नकदी उपलब्ध करायी जाएगी.
सरकार ने नाबार्ड के जरिए किसानों के लिए 30 हजार करोड़ रुपए की आपात कार्यशील पूंजी कोष बनाने की भी घोषणा की.
सरकार और निजी संस्‍थाओं को आवास क्षेत्र में किफायती किराया आवास विकसित करने के लिए 70 हजार करोड़ रुपए दिए जाएंगे. इससे रोजगार के साथ-साथ इस्‍पात, सीमेंट, परिवहन और निर्माण संबंधी अन्‍य सामग्री की मांग पैदा होगी.