अमेरिका खुला आसमान संधि से हटने की घोषणा की, जानिए क्या है खुला आसमान संधि

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रूस के साथ खुला आसमान संधि (Open Skies Treaty) से हटने की घोषणा की है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस द्वारा इस संधि के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है.

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प औपचारिक रूप से संधि से हटाने की योजना की जानकारी संधि में शामिल देशों को देंगे. इसके बाद संधि से बाहर निकलने की छह महीने की उलटी गिनती शुरू होगी.

रूस और यूरोपीय देशों की प्रतिक्रिया

रूस ने अमेरिकी घोषणा का खंडन करते हुए कहा है कि अमेरिका के हटने से यूरोपीय सुरक्षा को खतरा पैदा होगा और अमेरिकी सहयोगियों के हितों को नुकसान पहुंचेगा.

जर्मनी के विदेश मंत्री हेइको मास ने अमेरिका से इस फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है. मास ने कहा कि जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और ब्रिटेन ने अमेरिका को बार-बार समझाया था कि हाल के वर्षों में रूस के साथ जो समस्याएं हैं, वे संधि से बाहर निकलने के लिये उचित नहीं हैं. उन्होंने कहा, कि यह संधि लगभग पूरे उत्तरी गोलार्ध में सुरक्षा और शांति कायम रखने में योगदान करती है.

खुला आसमान संधि (Open Skies Treaty) क्या है?

खुला आकाश समझौता (Open Skies Treaty) अमेरिका और रूस सहित 35 देशों के बीच ‘हवाई निगरानी’ (Aerial Surveillance Flights) के लिए एक संधि है. इस संधि में नाटो के सदस्य भी संधि में शामिल हैं. इस संधि पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे. इस संधि का उद्देश्य आपसी समझ को बढ़ाना है और सभी प्रतिभागियों में विश्वास उत्पन्न करता है.

इस संधि में शामिल देश की सेना को किसी अन्य सदस्य देश की हवाई सीमा में अल्प सूचना पर एक निश्चित संख्या में निगरानी उड़ानों का संचालन करने की अनुमति देता है. संधि के तहत निगरानी विमान सैन्य प्रतिष्ठानों और गतिविधियों की जानकारी और तस्वीरें एकत्र कर सकता है.

खुला आसमान संधि में शामिल देश

Belarus, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Croatia, the Czech Republic, Denmark (including Greenland), Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, the Russian Federation, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, Ukraine, the United Kingdom, United States and Kyrgyzstan.