डेली कर्रेंट अफेयर्स
MSME की सहायता के लिए कई फैसलों को मंजूरी, MSME की परिभाषा में बदलाव
सरकार ने किसानों और सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (Micro, Small and Medium Enterprises) की सहायता के लिए 1 जून को कई ऐतिहासिक फैसलों को मंजूरी दी. यह मंजूरी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई.
MSME की परिभाषा को संशोधित करने की मंजूरी
मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों (MSME) की परिभाषा को और संशोधित करने की मंजूरी दी है. इस फैसले से अनेक औद्योगिक इकाईयों को MSME के दायरे में लाया जा सकेगा. 2006 में MSME डेवलपमेंट एक्ट के अस्तित्व में आने के 14 साल बाद यह संशोधन किया गया है.
सूक्ष्म इकाई: सूक्ष्म इकाई (Micro Units) की परिभाषा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये के निवेश और 5 करोड़ रुपये का सकल कारोबार (टर्नओवर) कर दिया गया है.
लघु इकाई: लघु इकाई (Small Units) की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये का निवेश और 50 करोड़ रुपये का टर्नओवर किया गया है.
मध्यम इकाई: मध्यम इकाई (Medium Units) की निवेश सीमा को 20 करोड़ रुपये से बढाकर 50 करोड़ रुपये तथा 100 करोड़ रुपये की जगह 250 करोड़ रुपये का टर्नओवर कर दिया गया है.
मंत्रिमंडल ने संकट में फंसे MSME की सहायता के लिए 20 हजार करोड़ रुपये के आपात कोष को मंजूरी दी. साथ ही निर्यात में शामिल MSME में 50,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी.
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि (PMSVANidhi) शुरू की गयी
सरकार ने रेहड़ी विक्रेताओं को सस्ते ब्याज पर ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष माइक्रो-क्रेडिट सुविधा ‘PMSVANidhi’ शुरू की है. यह निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 1 जून को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक लिया गया.
सरकार ने रेहड़ी विक्रेताओं को सस्ते ब्याज पर ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष माइक्रो-क्रेडिट सुविधा ‘प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि’ (PMSVANidhi) शुरू की है. यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू की है. योजना के तहत 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ दिया गया है जिसे एक वर्ष में चुकाया जा सकता है.
विभिन्न क्षेत्रों संदर्भों में वेंडर, हॉकर, ठेले और रेहड़ी वाले सहित 50 लाख से अधिक लोगों को इस योजना से लाभ मिलने की संभावना है. सेवाओं में नाई की दुकानें, मोची, पान की दूकानें व कपड़े धोने की दुकानों को शामिल किया गया है.
MSME की मदद के लिए प्रधानमंत्री ने CHAMPIONS पोर्टल का शुभारंभ किया
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम (MSME) क्षेत्र की इकाइयों की मदद के लिए 1 जून को चैंपियंस (CHAMPIONS) पोर्टल का शुभारंभ किया. CHAMPIONS का पूरा नाम creation and harmonious application of modern processes for increasing the output and national strength है. यह पोर्टल टेक्नोलॉजी पर आधारित मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है.
CHAMPIONS प्लेटफार्म पर देश में सभी MSME के लिए हर तरह के समाधान एक ही जगह उपलब्ध करायेगा. इस प्लेटफार्म पर MSME क्षेत्र से संबंधित फाइनेंस, कच्चे माल और सभी तरह की अनुमति के साथ शिकायतों का समाधान भी किया जा सकेगा.
CPGRAMS से जोड़ा गया है
यह देश का पहला ऐसा पोर्टल है जिसे भारत सरकार की मुख्य केन्द्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System) यानी ‘CPGRAMS’ से जोड़ा गया है. यानी अगर किसी ने सीपी ग्राम्स पर शिकायत कर दी तो ये सीधे CHAMPIONS पोर्टल पर आ जाएगी. पहले ये शिकायत मंत्रालयों को भेजी जाती थी जिसे मंत्रालय के सिस्टम पर कापी किया जाता था.
AI का इस्तेमाल करेगा
CHAMPIONS पोर्टल को आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग से लैस किया गया है. इससे कारोबारियों की शिकायत के बिना भी उनकी समस्या निपटाई जा सकेगी. उदाहरण के लिए अगर किसी एक क्षेत्र में एक ही तरह की समस्या ज्यादा हो रही है तो AI से ये समस्या चैंपियन्स पोर्टल पर दिखने लगेगी.
विपणन वर्ष 2020-21 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गयी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी का निर्णय किया है. यह निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 1 जून को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुई.
मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार खरीफ की 14 फसलों के लिए MSP में 83 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गयी है. यह बढ़ोतरी किसानों के लागत से 50 प्रतिशत अधिक मुनाफे को ध्यान में रखते हुए किया गया है.
मंत्रिमंडल ने धान के MSP में 53 रुपये की बढ़ोतरी की है. अब धान का MSP 1868 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है. ज्वार का MSP 2620 प्रति क्विंटल और बाजरा का MSP 2150 प्रति क्विंटल घोषित किया गया है. कपास का MSP 260 रुपये बढ़ाकर 5515 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है.
MSP (Minimum Support Price) क्या है?
MSP (Minimum Support Price) यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कीमत होती है, जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है. इसे सरकारी भाव भी कहा जा सकता है.
सरकार हर साल फसलों की MSP तय करती है ताकि किसानों की उपज का वाजिब भाव मिल सके. इसके तहत सरकार फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नैफेड जैसी सरकारी एजेसिंयों की मदद से किसानों की फसलों को खरीदती है.
2 जून 2020: तेलंगाना का छठा स्थापना दिवस
प्रत्येक वर्ष 2 जून को तेलंगाना राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है. वर्ष 2014 में इसी दिन आंध्रप्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना भारत का 29वाँ राज्य बना था. इस वर्ष 2020 में राज्य ने अपना छठा स्थापना दिवस मनाया. तेलंगाना के गठन के बाद के. चंद्रशेखर राव राज्य के पहले मुख्यमंत्री और ईएसएल नरसिम्हन राज्य के पहले राज्यपाल हैं.
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
एक राष्ट्र एक कार्ड योजना में तीन और राज्यों को शामिल किया गया
‘एक राष्ट्र एक कार्ड’ योजना में तीन और राज्यों को शामिल किया गया है. ये राज्य ओडिशा, सिक्किम और मिजोरम हैं. 31 मार्च, 2021 तक सभी राज्यों को एक राष्ट्र एक कार्ड योजना में शामिल किया जाना है. ‘एक देश एक कार्ड’ योजना के तहत कोई भी कार्डधारक देश के किसी भी हिस्से से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से राशन ले सकता है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों सस्ती दर पर राशन ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम’ के अंतर्गत उपलब्ध कराया जाता है.
रानी रामपाल खेलरत्न के लिए नामित
हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल के नाम की अनुशंसा खेलरत्न पुरस्कार के लिए और वंदना कटारिया, मोनिका और हरमनप्रीत सिंह के नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजे गए हैं. कोच बीजे करियाप्पा और रमेश पठानिया के नाम द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए भेजे हैं. सभी खेल महासंघों से प्राप्त नामांकन को शॉर्टलिस्ट कर खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा करेगा.
भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता
कानून एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने घोषणा की कि भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है. भारत में अब तक 300 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सेट अप हो चुकी हैं. भारत में 330 मिलियन मोबाइल हैंडसेट्स बनाए जा चुके हैं.
24 राज्य सभा सींटों के लिए चुनाव
निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है कि दस राज्यों की 24 राज्य सभा सींटों के लिए 19 जून को चुनाव होगा. 24 में से 18 सींटों के लिए मतदान कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था. इन 18 सींटों में से चार-चार आंध्र प्रदेश और गुजरात से, तीन-तीन मध्य प्रदेश और राजस्थान से, दो झारखंड से और एक-एक मणिपुर और मेघालय से हैं.
DRDO ने संक्रमण-मुक्त करने के लिए ‘अल्ट्रा स्वच्छ’ प्रणाली विकसित की
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने ‘अल्ट्रा स्वच्छ’ नाम से एक प्रणाली विकसित की है, जिसके जरिये कई तरह की वस्तुओं जैसे-निजी सुरक्षा उपकरणों (PPE), इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं और वस्त्र आदि को संक्रमण-मुक्त किया जा सकता है.
CII का 125वां स्थापना दिवस समारोह
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 जून को भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के 125वें स्थापना दिवस समारोह को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित किया. प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
जल जीवन मिशन के तहत अरूणाचल प्रदेश को 255 करोड़ रुपये की मंजूरी
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत अरूणाचल प्रदेश के सभी घरों में नल से पानी उपलब्ध कराने की राज्य की वार्षिक कार्ययोजना को स्वीकृति दे दी है. राज्य का मार्च 2023 तक सभी घरों में नल के जरिये पानी पहुंचाने का प्रस्ताव है. केन्द्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 2020-21 के लिए राज्य को 255 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है.