डेली कर्रेंट अफेयर्स
72वां एमी पुरस्कार 2020: सक्सेशन को ‘आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज’ से सम्मानित किया गया
72वें एमी पुरस्कारों की घोषणा लॉस एंजिल्स, कैलिफ़ोर्निया (अमेरिका) में 21 सितम्बर को की गयी. पुरस्कार समारोह में ‘सक्सेशन’ (Succession) को एमी 2020 में ‘आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इस अवॉर्ड शो में ‘वॉचमैन’ सबसे ज्यादा नामित होने वाले शोज में से एक था जबकि Schitt’s Creek को सबसे ज्यादा पुरस्कार मिले.
मुख्य अवार्ड्स विजेताओं की सूची
- सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज: Succession
- सर्वश्रेष्ठ लिमिटेड सीरीज: Watchmen
- सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज: Schitt’s Creek
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (ड्रामा सीरीज): Jeremy Strong, (Succession)
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (ड्रामा सीरीज): Zendaya, (Euphoria)
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (कॉमेडी सीरीज): Eugene Levy (Schitt’s Creek)
- सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री (कॉमेडी सीरीज): Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)
एमी पुरस्कार: एक दृष्टि
- एमी पुरस्कार एक टेलीविजन मनोरंजन के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है.
- इसे टेलीविजन का अकादमी पुरस्कार (फ़िल्म के लिए), टोनी पुरस्कार (नाटक के लिए) और ग्रैमी पुरस्कार (संगीत के लिए) के बराबर माना जाता है.
- इस पुरस्कार को अकेडमी ऑफ़ टेलीविजन आर्ट्स एंड सायांसेस/नैशनल अकैडमी ऑफ़ टेलीविजन आर्ट्स एंड सयांसेस द्वारा प्रदान किया जाता है.
विश्व बैंक मानव पूंजी सूचकांक 2020: भारत 116वें और सिंगापुर शीर्ष स्थान पर
विश्व बैंक ने वर्ष 2020 का वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक (World Bank’s human capital index) रिपोर्ट जारी किया. इस सूचकांक में 174 देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों को शामिल किया गया है. ये आंकड़े मार्च 2020 तक के हैं, जिसके बाद दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप तेजी से बढ़ा है.
सूचकांक में भारत का 116वां स्थान
इस सूचकांक में भारत का 116वां स्थान है. सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्कोर 2018 में 0.44 से बढ़कर 2020 में 0.49 हो गया है. इससे पूर्व यह सूचकांक वर्ष 2018 में जारी किया गया था जिसमें भारत 157 देशों में भारत 115वें स्थान पर था. इस साल भारत 174 देशों में 116वें स्थान पर है.
सिंगापुर शीर्ष स्थान पर
इस सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है. इसके पश्चात हांगकांग दूसरे, जापान तीसरे, दक्षिण कोरिया चौथे तथा कनाडा पांचवें स्थान पर है. सूचकांक में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को सबसे अंतिम 174वें स्थान पर रखा गया है.
भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका 71वें, नेपाल 109वें, भूटान 121वें तथा पाकिस्तान 144वें स्थान पर है. ब्रिक्श (BRICS) देशों में भारत के अलावा, चीन को 45वां, रूस को 41वां, ब्राजील को 91वां तथा दक्षिण अफ्रीका 135वें स्थान है.
विश्लेषण से पता चलता है कि महामारी से पहले अधिकांश निम्न आय वाले देशों में बच्चों की मानव पूंजी के निर्माण में लगातार प्रगति की. हालांकि, इस प्रगति के बावजूद शिक्षा और स्वास्थ्य मानकों के सापेक्ष कोई बच्चा अपनी संभावित मानव विकास क्षमता का केवल 56 प्रतिशत ही हासिल करने की उम्मीद कर सकता है.
मानव पूंजी सूचकांक क्या है?
मानव पूंजी सूचकांक देशों में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन करता है. इसमें बच्चों के जीवित रहने की संभावना, स्वास्थ्य तथा शिक्षा जैसे पैमानों पर देशों का आकलन किया गया है.
लोकसभा ने कंपनी संशोधन विधेयक 2020 पारित किया
लोकसभा ने 19 सितम्बर को कंपनी (संशोधन) विधेयक 2020 पारित कर दिया. यह विधेयक वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने सदन में प्रस्तुत किया था. इस विधेयक में कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों को समाप्त किया गया है.
इस विधेयक में कई तकनीकी और फाइलिंग से जुड़े आर्थिक अपराधों को संज्ञेय अपराधों की श्रेणी से हटा दिया गया है. यह विधेयक भारतीय कंपनियों को विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में पंजीकृत कराने की अनुमति देता है और कंपनी कानून से जुड़े कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के उल्लंघन से संबंधित प्रावधानों को समाप्त करता है.
कंपनी अधिनियम 2013 की 48 धाराओं में संशोधन करके विभिन्न अपराधों को अपराध श्रेणी से हटाया गया है. गंभीर अपराधों के मामलों में कोई छूट नहीं दी गयी है. साथ ही 17 प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है, जिससे विधिक प्रक्रियाओं का आसानी से अनुपालन किया जा सकेगा.
कराधान और अन्य कानूनों में छूट और संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित
लोकसभा ने कराधान और अन्य कानूनों में छूट और संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया है. इन कानूनों में 1961 का आयकर कानून, 1944 का केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून, 1962 का सीमा शुल्क कानून और 1988 का बेनामी संपत्ति कारोबार का कानून शामिल हैं. इसका उद्देश्य अनुपालन के लिए समय सीमा बढ़ाने और कुछेक कानूनों से जुड़े दण्ड को माफ करने की सुविधा प्रदान करना है.
देश में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए आयकर अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि पीएम केयर्स कोष में दान करने वाला व्यक्ति आयकर में सौ प्रतिशत छूट पाने का पात्र होगा.
इस विधेयक के प्रभावी होने के बाद इस वर्ष मार्च में लागू अध्यादेश निष्प्रभावी हो जाएगा. इस विधेयक में विवाद से विश्वास योजना के तहत घोषणा करने और बकाया राशि के लिए समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है.
राज्यसभा ने दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक पारित किया
राज्यसभा ने 19 सितम्बर को दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता द्वितीय संशोधन विधेयक पारित कर दिया. वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया था. यह विधेयक इस वर्ष जून में लागू किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा.
इसमें व्यक्तियों और कंपनियों की दिवाला और ऋण शोधन प्रक्रिया से निपटने के लिए 2016 की संहिता में संशोधन किया गया है. ऋण शोधन अक्षमता ऐसी स्थिति है, जिसमें कोई व्यक्ति या कंपनी अपने बकाया ऋण की राशि चुकाने में असमर्थ हो जाती है.
विधेयक में संहिता के तहत कंपनी के दिवाला होने की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से निलंबित करने की भी व्यवस्था है. ये संशोधन कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति की वजह से लाने पड़े हैं, ताकि कारोबार को कठिन स्थिति में दिवालापन की कार्रवाई से संरक्षण दिया जा सके.
CRISPR कोविड-19 जांच को वाणिज्यिक रूप से शुरू करने की मंजूरी
भारत के औषधि महानियंत्रक ने टाटा क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शार्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स (CRISPR) कोविड-19 जांच ‘फेलुदा’ को वाणिज्यिक रूप से शुरू करने की मंजूरी दे दी है. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस जांच से कोरोना वायरस का अधिकतम सटीकता से पता चलता है. इस जांच के लिए स्वदेश में विकसित तकनीक का इस्तेमाल होता है.
CRISPR जांच दुनिया की ऐसी पहली जांच व्यवस्था होगी, जिसमें कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए CAS-9 नामक खास प्रोटीन का उपयोग किया जाएगा. इससे पारंपरिक RT-PCR जांच से भी कम समय लगेगा और इसके उपकरण भी सस्ते होंगे. इस तकनीक का इस्तेमाल भविष्य में अन्य रोगों की जांच के लिए भी किया जा सकेगा.
इस तकनीक के विकास के लिए टाटा समूह ने CSIR-IGAIB (इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी) और ICMR के साथ मिलकर काम किया है.
21 सितम्बर: अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी
प्रत्येक वर्ष 21 सितम्बर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस (International Day of Peace) मनाया जाता है. इस दिन को शांति के लिए समर्पित किया गया है. इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संघर्षों और झगड़ों पर विराम लगाना और शांति के आदर्शों को बढाना है.
अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2020 का मुख्य विषय (थीम) ‘Shaping Peace Together’ है.
संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 1981 में अन्तर्राष्ट्रीय शांति दिवस का प्रस्ताव रखा गया था. शुरुआत में इस दिन को सितंबर के तीसरे मंगलवार को बनाने के लिए तय किय गया था, इसके बाद 2001 में इसको बदलकर 21 सितंबर को तय किया गया. पहला अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 1981 में मनाया गया था.