डेली कर्रेंट अफेयर्स
पुराने वाहनों पर ‘ग्रीन टैक्स’ लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पुराने वाहनों पर ‘ग्रीन टैक्स’ लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस प्रस्ताव के औपचारिक रूप से लागू होने से पहले यह परामर्श के लिए राज्यों को भेजा जायेगा. ग्रीन टैक्स का उद्देश्य लोगों को वाहनों का उपयोग करने से रोकना है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं और लोगों को नये, कम प्रदूषण वाले वाहनों के लिए प्रेरित करते हैं.
प्रस्ताव के प्रावधानों के अनुसार आठ साल से अधिक पुराने परिवहन वाहनों पर रोड टैक्स के 10 से 25 प्रतिशत की दर से फिटनेस प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के समय ‘ग्रीन टैक्स’ लगाया जा सकता है. ग्रीन टैक्स से प्राप्त राजस्व को एक अलग खाते में रखा जाएगा और प्रदूषण से निपटने के लिए और राज्यों को उत्सर्जन निगरानी के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाएगा.
प्रस्ताव के मुख्य बिंदु
- निजी वाहनों के लिए, पंजीकरण प्रमाण-पत्र के अनिवार्य नवीकरण के समय 15 साल के बाद कर का भुगतान करना होगा. वर्तमान में, सभी वाणिज्यिक वाहनों को पहले दो वर्षों के बाद हर साल फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है.
- जिन शहरों में प्रदूषण काफी ज्यादा है वहां पर पंजीकृत वाहनों के लिए अधिक टैक्स चुकाना पड़ेगा. आपको बता दें कि ये रोड टैक्स का 50 प्रतिशत तक हो सकता है. पुराने वाहनों से नये वाहनों की तुलना में 10-25 फीसद ज्यादा प्रदूषण फैलता हैं.
- मजबूत हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक वाहन, और वैकल्पिक ईंधन जैसे सीएनजी, इथेनॉल, एलपीजी और खेती में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को छूट दी जाएगी.
- सिटी बसों जैसे सार्वजनिक परिवहन वाहनों से कम शुल्क लिया जाएगा. कर राशि इस बात पर निर्भर करेगी कि वाहन कौन से ईंधन से चलता है, मसलन पेट्रोल वाहनों के लिए अलग और डीजल वाहनों के लिए अलग टैक्स चुकाना पड़ेगा.
- यह अनुमान लगाया गया है कि वाणिज्यिक वाहन, जो कुल वाहन बेड़े का लगभग 5 प्रतिशत हैं, कुल वाहन प्रदूषण में लगभग 65-70 योगदान करते हैं.
सरकार ने नारियल गरी के MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी
सरकार ने पेराई वाले नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 375 रुपये प्रति क्विंटल और नारियल गोला गरी के MSP में 300 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 27 जनवरी को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वर्ष 2021 सत्र के लिए नारियल गरी के MSP को अपनी मंजूरी दी.
उचित औसत गुणवत्ता (FAQ) के पेराई वाले नारियल (मिलिंग कोपरा) के MSP को 2020 सत्र के 9,960 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 10,335 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि नारियल गरी गोला के लिए MSP को पिछले साल के 10,300 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 10,600 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है.
बढ़ोतरी के बाद पेराई लायक नारियल का MSP, उत्पादन लागत की तुलना में 52 प्रतिशत अधिक है, जबकि बाल कोपरा का समर्थन मूल्य 55 प्रतिशत अधिक है.
नारियल गरी के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर
भारत नारियल गरी के उत्पादन और उत्पादकता में विश्व में पहले स्थान पर है. यह मुख्य रूप से 12 तटीय राज्यों में उगाया जाता है.
MSP (Minimum Support Price) क्या है?
MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कीमत होती है, जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है. इसे सरकारी भाव भी कहा जा सकता है. MSP की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर करती है.
28 जनवरी 2021: लाला लाजपत राय की 156वीं जयंती
28 जनवरी 2021 को स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की 156वीं जयंती थी. उनका जन्म 1865 में इसी दिन पंजाब के फिरोजपुर जिले के धूदिकी गांव में हुआ था. उनकी देशभक्ति के लिए उन्हें ‘पंजाब केसरी’ और ‘लायन ऑफ़ पंजाब’ का खिताब दिया गया था.
लाला लाजपत राय: मुख्य तथ्य
- लाला लाजपत राय 1880 में आर्य समाज के आंदोलन में शामिल हो गए थें. अक्टूबर 1917 में उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क में ‘इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका’ नाम से एक संगठन की स्थापना की थी.
- 1928 में साइमन कमीशन के विरोध करने के दौरान लाला लाजपत राय की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. हत्या के आरोपी ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन साण्डर्स की हत्या की योजना बनाई गई थी. हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने इस हत्या का बदला लेने का काम भगतसिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और जयगोपाल को दिया था.
- ‘लाल बाल पाल’ ने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को बलदने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चन्द्र पाल शामिल थे. इन तीनों ने स्वदेशी आन्दोलन को मजबूत करने के लिए देश भर में लोगों को एकजुट किया था.
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
प्रधानमंत्री ने WEF के दावोस संवाद को संबोधित किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच (WEF) के दावोस संवाद को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया. विश्व भर के 400 से अधिक प्रमुख उद्योगपति इस बैठक में शामिल होंगे. प्रधानमंत्री ने इस बैठक में मानवता की भलाई के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से चौथी औद्योगिक क्रांति के मुद्दे पर विचार व्यक्त किये.
भारत में पहली बार कागज रहित बजट
भारत में पहली बार कागज रहित (पेपरलेस) बजट पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ‘यूनियन बजट’ मोबाइल ऐप नाम से मोबाइल ऐप जारी किया है, ताकि ससंद के सदस्यों और आम लोगों को बजट दस्तावेज डिजिटल रूप में आसानी से सुलभ हो सकें. इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने विकसित किया है.
जम्मू कश्मीर संविधान सभा के एक मात्र जीवित सदस्य कृष्ण देव सेठी का निधन
जम्मू कश्मीर संविधान सभा के एक मात्र जीवित सदस्य कृष्ण देव सेठी का 27 जनवरी को जम्मू में निधन हो गया. 93 वर्षीय सेठी नौशेरा विधानसभा क्षेत्र से जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए भी चुने गए थे.