डेली कर्रेंट अफेयर्स
FSSAI ने खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट की अधिकतम सीमा 3 फीसद निर्धारित किया
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य पदार्थों के ट्रांस फैट (Trans Fat) की सीमा में कटौती की है. FSSAI ने एक संशोधन द्वारा तेल और फैट में ट्रांस फैट एसिड की अधिकतम सीमा 5 फीसद से घटाकर 3 फीसद कर दिया है. नया विनियमन 1 जनवरी 2021 से प्रभावी हो गया है. यह विनियमन खाने वाले रिफाइन तेल, वनस्पति, मार्जरीन और अन्य कूकिंग के माध्यमों पर लागू होगा.
WHO ने 2023 तक ट्रांस फैट्स के उन्मूलन की मांग की है
ट्रांस फैट्स से हार्ट अटैक और कोरोनरी आर्टरी डिजीज से मौत का ज्यादा खतरा रहता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, करीब 5.4 लाख मौत हर साल दुनिया भर में ट्रांस फैट्टी एसिड के सेवन से होती है. WHO ने खतरे को देखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांस फैट्स को 2023 तक उन्मूलन की मांग की है. WHO के मुताबिक, ट्रांस फैट या ट्रांस-फैट्टी एसिड अनसैचुरेटेड फैट्टी एसिड होते हैं जो या तो प्राकृतिक या औद्योगिक स्रोत से मिलते हैं.
2022 तक ट्रांस फैट की सीमा को 2 फीसद करने पर विचार
FSSAI 2022 तक ट्रांस फैट एसिड की अधिकतम सीमा को 2 फीसद करने पर विचार कर रही है. इससे पहले औद्योगिक संगठनों से 2018 में WHO के साथ चलने का आह्वान किया गया था. 2011 में भारत में पहली बार विनियमन पास किया गया था. उसमें तेल और फैट्स में ट्रांस फैट्टी एसिड की मात्रा को 10 फीसद करने का लक्ष्य रखा गया था. उसके बाद 2015 में इस मात्रा को घटाकर 5 फीसद करने की गयी थी.
ट्रांस फैट क्या है?
तरल वनस्पति तेलों के भण्डारण अवधि में वृद्धि करने के लिये उनका हाइड्रोजनीकरण कर उन्हें ट्रांस फैट में परिवर्तित किया जाता है. ट्रांस फैट को ट्रांस फैटी एसिड (TFA) के रूप में भी जाना जाता है. प्राकृतिक तौर पर ट्रांस फैट गाय और भेड़ से मिलता है जबकि औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट औद्योगिक प्रक्रिया के तहत तैयार होते हैं.
ज्यादा ट्रांस फैट्स खानेवालों में सी रिएक्टिव प्रोटीन का लेवल जयादा हो जाता है. इस प्रोटीन के खून में बढ़ने की आशंका हो जाती है. इसके अलावा, ट्रांस फैट का सेवन खराब याद्दाश्त और डिमेंशिया के ज्यादा खतरे से भी जुड़ा है.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर 5 जनवरी को निर्णय सुनाया. जस्टिस एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने 2-1 के बहुमत से सरकार को इस प्रोजेक्ट के निर्माण की अनुमति दी. इस निर्णय के साथ ही नए संसद भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है.
लुटियंस जोन में सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण को चुनौती देने वाली याचिकाओं में पर्यावरण मंजूरी समेत कई मुद्दों पर सुनवाही करते हुए कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया. कोर्ट ने अपने निर्णय में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई सिफारिशों को बरकरार रखा और निर्माण के दौरान पर्यावरण का ध्यान रखने की बात कही.
जस्टिस खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी के अलावा पीठ के तीसरे जज जस्टिस संजीव खन्ना ने भी परियोजना को मंजूरी पर सहमति जताई, लेकिन भूमि उपयोग में बदलाव संबंधी फैसले और परियोजना को पर्यावरण मंजूरी दिए जाने पर असहमति जताई.
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है?
केंद्र सरकार ने दिल्ली के लुटियंस जोन में सेंट्रल विस्टा के निर्माण की घोषणा सितंबर, 2019 में की थी. इस परियोजना पर 20 हजार करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर को नए संसद भवन के निर्माण के लिए आधारशिला रखी थी.
इस परियोजना में संसद की नई त्रिकोणीय इमारत होगी, जिसमें एक साथ 900 से 1200 सांसद बैठ सकेंगे. इसका निर्माण 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अगस्त, 2022 तक पूरा किया जाना है. इसमें केंद्रीय सचिवालय का निर्माण वर्ष 2024 तक करने की योजना है.
कोच्चि-मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी को वर्चुअल माध्यम से कोच्चि-मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया. 450 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन का निर्माण गेल इंडिया लिमिटेड ने किया है. इसकी परिवहन क्षमता प्रतिदिन 12 मिलियन मीट्रिक टन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर है.
इस परियोजना पर लगभग तीन हजार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. केरल के कोच्चि में एलएनजी टर्मिनल से प्राकृतिक गैस एर्णाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड, मल्लापुरम, कोझिकोड, कण्णुर और कासरगोड जिलों से होते हुए कर्नाटक के मंगलुरू तक पहुंचेगी.
एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड कार्यक्रम
एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड कार्यक्रम के तहत भारत सरकार एक राष्ट्रीय गैस ग्रिड विकसित कर रही है. राष्ट्रीय गैस ग्रिड पूरे देश में स्वच्छ और हरित ईंधन का पहुंच प्रदान करेगा. यह प्रमुख मांग केंद्रों को जोड़ेगा और उपभोक्ताओं को गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा.
प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड कार्यक्रम के ज़रिये देश को स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि ऊर्जा उत्पादन में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी मौजूदा 6.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी जाएगी.
ब्रिटिश प्रधानमंत्री का भारत यात्रा रद्द, गणतंत्र दिवस 2021 समारोह में मुख्य अतिथि थे
ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपनी भारत यात्रा को रद्द कर दिया है. वह गणतंत्र दिवस 2021 समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले थे. ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन ने 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात कर भारत आने में अपनी असमर्थता व्यक्त की.
कोरोना वायरस के खतरनाक स्ट्रेन की वजह से ब्रिटेन में लॉकडाउन लगाया गया है. प्रधानमंत्री जॉनसन ने कहा है कि उनके लिए ब्रिटेन में रहना महत्वपूर्ण है ताकि वह वायरस को रोकने के लिए ध्यान केंद्रित कर सकें. बातचीत में बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि वह 2021 की पहली छमाही में भारत का दौरा करने में सक्षम होने की उम्मीद करते हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 नवंबर को टेलीफोन पर बातचीत के दौरान जॉनसन को औपचारिक रूप से आमंत्रित किया था. भारत में किसी भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री को गणतंत्र दिवस के मौके पर लंबे समय बाद बुलाया गया था. आखिरी बार साल 1993 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बने थे.
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
51वें भारतीय अन्तरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के निर्णायक मंडल की घोषणा
51वें भारतीय अन्तरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक मंडल की घोषणा कर दी गयी है. निर्णायक मंडल के अध्यक्ष अर्जेंटीना के पाब्लो सीजर (Pablo Cesar) होंगे. मंडल में श्रीलंका के प्रसन्ना विथानगे, आस्ट्रिया के अबू बकर शॉकी, भारत से प्रियदर्शन और बांग्लादेश से रुबाईयात हुसैन भी शामिल होंगे.
बेंगलुरू में बिजली वितरण के नवीकरण के लिए ऋण समझौते
भारत और एशियाई विकास बैंक (ADB) ने कर्नाटक के बेंगलुरू शहर में बिजली वितरण प्रणाली के नवीकरण के लिए दस करोड डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं. दस करोड डॉलर के सरकारी ऋण के अलावा बैंक ने बिना किसी सरकारी गारंटी के 9 करोड डॉलर का ऋण इस परियोजना के लिए कर्नाटक में बेंगलुरू बिजली आपूर्ति कंपनी लिमिटेड-बैस्कौम को दिया है.
नई दिल्ली में टॉय हैकथॉन 2021 का शुभारंभ
नई दिल्ली में टॉय हैकथॉन (टॉयकाथॉन) 2021 का आयोजन किया गया है. इस हैकथॉन का उद्देश्य देश के खिलौना उद्योग को पूरी तरह से स्वदेशी रूप देना है. टॉय हैकथॉन 6 मंत्रालयों की सामूहिक पहल है. केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल और कपड़ा तथा महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी ने 5 दिसम्बर को इस हैकथॉन का शुभारंभ किया.
देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि
देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है. मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल और हिमाचल प्रदेश से आये मृत पक्षियों के सैंपल में एवियन इन्फ्लूएंजा की पुष्टि हुई है. बर्ड फ़्लू (एवियन इन्फ्लूएंजा) एक विषाणु जनित रोग है. आम तौर यह यह बीमारी टर्की, चिकन, गिनी फाउल जैसे पक्षियों को प्रभावित करती है, लेकिन यह मानव सहित अन्य कई स्तनधारिओं को भी संक्रमित कर सकता है.
GST क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को 10वीं साप्ताहिक किस्त जारी
वित्त मंत्रालय ने वस्तु और सेवाकर (GST) क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को छह हजार करोड़ रुपये की 10वीं साप्ताहिक किस्त जारी की है. 23 राज्यों को 5516.60 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई है, जबकि 483.40 करोड़ की राशि तीन केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पुदुचेरी को दी गई है. इसके साथ ही अनुमानित GST क्षतिपूर्ति की 50 प्रतिशत से अधिक राशि विभिन्न राज्यों और विधानसभा वाले केन्द्रशासित प्रदेशों को जारी कर दी गई है.