डेली कर्रेंट अफेयर्स
उत्तरप्रदेश में बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव स्मारक की आधारशिला
उत्तरप्रदेश के बहराइच जिले में महाराजा सुहेलदेव की स्मारक का निर्माण किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 16 फरवरी को एक कार्यक्रम में वीडियो काफ्रेंस के जरिये इस स्मारक और चित्तोरा झील के निर्माण कार्य की आधारशिला रखी. यह कार्यक्रम महाराजा सुहेलदेव की 112वीं जयंती पर आयोजित किया गया था. परियोजना में महाराजा सुहेलदेव की घोडे पर सवार मूर्ति के निर्माण के अलावा कैफिटेरिया, गेस्ट हाउस और बच्चों के पार्क का भी निर्माण किया जायेगा.
महाराजा सुहेलदेव: एक दृष्टि
सुहेलदेव श्रावस्ती के राजा थे. वह मुस्लिम आक्रमणकारियों को हराने के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने 11वीं शताब्दी की शुरुआत में बहराइच में ग़ज़नवी सेनापति सैयद सालार मसूद ग़ाज़ी को पराजित कर मार डाला था.
मसूद को बहराइच में दफनाया गया था. फ़िरोज़ शाह तुग़लक़ ने वहाँ उसकी याद में एक दरगाह बनाई गई थी. यह दरगाह उस जगह बनायी गयी जहाँ पहले हिंदू संत और ऋषि बलार्क का एक आश्रम था.
राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य
सरकार ने 16 फरवरी से राष्ट्रीय राजमार्गों के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है. राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क अधिनियम-2008 के अनुसार बिना समुचित फास्टैग के किसी टोल प्लाजा के फास्टैग लेन में प्रवेश करने पर वाहन को निर्धारित शुल्क की दोगुना राशि का भुगतान करना होगा.
फास्टैग क्या है?
फास्टैग एक RFID टैग है जिसे डिजिटल माध्यम से भुगतान के लिए जोड़ा गया है. इस टैग को किसी वाहन के विंडस्क्रीन पर आसानी से चिपकाया जा सकता है. जब कोई वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है तो RFID रीडर वाहन के फास्टैग को पढ़ लेता है और टोल शुल्क फास्टैग से जुड़े खाते अथवा प्रीपेड वॉलेट से अपने आप ही कट जाता है.
फ्रांस में कट्टर औऱ अलगाववादी इस्लाम पर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया गया
फ्रांस ने कट्टर औऱ अलगाववादी इस्लाम पर रोक लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है. यह मंजूरी फ्रांस की संसद के निचले सदन में 16 फरवरी को दी गई. इस विधेयक को सरकार की ओर से ही पेश किया गया था. इस कानून को राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) का भी समर्थन प्राप्त था.
कानून के मुख्य प्रावधान
- इस कानून का उद्देश्य ऐसे धार्मिक संगठनों के खिलाफ, जो देश के लोकतांत्रिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं.
- इस कानून के तहत मस्जिद महज धार्मिक स्थल मानी जाएगी और वहां अब पढ़ाई नहीं होगी. पढ़ने के लिए मुस्लिम बच्चों को स्कूल में ही जाना होगा.
- अब देश में सभी मस्जिदों की निगरानी बढ़ाई जाएगी. उन्हें मिलने वाली वित्तीय मदद और इमामों की ट्रेनिंग पर भी नजर रखी जाएगी.
भारत और मॉरीशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते को मंजूरी दी गयी
भारत और मॉरीशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते (CECPA) को मंजूरी दी गयी है. यह मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 17 फरवरी को प्रदान की गयी. यह भारत का पहला CECPA व्यापार समझौता है, जो अफ्रीका के किसी देश के साथ किया गया है.
भारत-मॉरीशस CECPA: एक दृष्टि
- भारत-मॉरीशस CECPA, दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और बेहतर बनाने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है.
- इस समझौते में भारत के लिए 310 निर्यात वस्तुओं को शामिल किया गया है जिसमें खाद्य सामग्री और पेय पदार्थ (80 श्रृंखला), कृषि उत्पाद (25 श्रृंखला), वस्त्र और वस्त्र उत्पाद (27 श्रृंखला), आधार धातु और इनसे बने उत्पाद (32 श्रृंखला), बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद (13 श्रृंखला), प्लास्टिक और रसायन (20 श्रृंखला), लकड़ी तथा लकड़ी से बने सामान (15 श्रृंखला) और अन्य शामिल हैं.
- मॉरीशस को अपने 615 उत्पादों के लिए प्राथमिकता के आधार पर भारतीय बाजार में पहुंच से लाभ मिलेगा. इनमें फ्रोजेन फिश, विशेष प्रकार की चीनी, बिस्कुट, ताजे फल, जूस, मिनरल वाटर, बीयर, मादक पेय, साबुन, बैग, चिकित्सा और शल्य-चिकित्सा उपकरण और परिधान शामिल हैं.
- सेवा-व्यापार के संबंध में, भारतीय सेवा प्रदाताओं को 11 व्यापक सेवा क्षेत्रों जैसे पेशेवर सेवाओं, कंप्यूटर से संबंधित सेवाओं, अनुसंधान और विकास अन्य व्यावसायिक सेवाएँ, दूरसंचार, निर्माण, वितरण, शिक्षा, पर्यावरण, वित्तीय, पर्यटन और यात्रा संबंधी, मनोरंजन, योग, ऑडियो-विज़ुअल सेवाएँ और परिवहन सेवाएँ आदि के अंतर्गत से लगभग 115 उप-क्षेत्रों तक पहुंच प्राप्त होगी.
UNCDF ने भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा को अपना कार्यकारी सचिव नियुक्त किया
संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष (UNCDF) ने भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा को अपना कार्यकारी सचिव नियुक्त किया है. उन्होंने जूडिथ कार्ल की जगह ली है. UNCDF में उनका लक्ष्य महिलाओं, युवाओं, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को छोटे कर्ज की सुविधा उपलब्ध कराने का होगा.
वह कम विकसित देशों (LDC), समुदायों, स्थानीय सरकारों और छोटे व्यवसायों को सक्षम और सशक्त बनाने और समावेशी अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करते हुए कोरोना महामारी की आर्थव्यवस्था पर प्रभावों को दूर करने के लिए काम करेंगी.
प्रीति सिन्हा, जिनेवा की एक डेवलपमेंट फाइनेंस फर्म ‘फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट LLC’ की CEO और प्रेसिडेंट के रूप में काम कर चुकी हैं. इससे पहले, वह नई दिल्ली में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए निजी क्षेत्र के थिंक-टैंक यस ग्लोबल इंस्टीट्यूट की प्रबंधक थीं. यह संस्था भारत में प्रभाव निवेश पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है. उन्होंने अफ्रीकी विकास बैंक में वरिष्ठ संसाधन जुटाने की भूमिका भी निभाई है.
संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष (UNCDF): एक दृष्टि
UNCDF का गठन 1966 में हुआ था. इसका मुख्यालय न्यूयार्क में है. UNCDF का काम दुनिया के 47 सबसे कम विकसित देशों (LDC) को छोटे कर्ज उपलब्ध कराना है.
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
जम्मू-कश्मीर में मातृ भाषा के ज़रिए शिक्षा
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए जम्मू-कश्मीर विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्य पुस्तकों का उर्दू, डोगरी, कश्मीरी और हिंदी में अनुवाद शुरू किया है. इस प्रयास से छात्रों को मातृ भाषा के ज़रिए शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी.
भारत-इंग्लैंड क्रिकेट टेस्ट सीरीज
चेन्नई में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 317 रन से हरा दिया. भारत ने इंग्लैड के सामने जीत के लिए 482 रन का लक्ष्य रखा था, लेकिन इंग्लैंड की टीम 164 रन पर ही सिमट गई.
बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल रामा जोएस का निधन
बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल रामा जोएस का बेंगलुरु में निधन हो गया. वे 89 वर्ष के थे. आपातकाल के दौरान वह अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बेंगलुरु में कैद थे. वे पंजाब और हरियाण उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा के सदस्य भी रहे.
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्कोच मुख्यमंत्री पुरस्कार
स्कॉच ग्रुप (SKOCH Group) ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी को प्रतिष्ठित ‘सीएम ऑफ दि ईयर’ के खिताब से नवाजा है. यह चयन भारत के विभिन्न राज्यों में परियोजना-स्तरीय परिणामों के अध्ययन के आधार पर किया गया है.