डेली कर्रेंट अफेयर्स
न्यूजीलैंड ने जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कानून बनाया
न्यूजीलैंड ने जलवायु परिवर्तन के लिए हाल ही में एक कानून बनाया है. इस कानून में वित्तीय क्षेत्रों को पर्यावरण के लिए जवाबदेह बनाया गया है.
न्यूजीलैंड वैसे तो जलवायु परिवर्तन का बुरी तरह से शिकार देश नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न ने यह संकल्प लिया है कि उनका देश साल 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश बन जाएगा और साल 2035 तक पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा के जरिए अपनी ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी करने लगेगा.
क्या है न्यूजीलैंड जलवायु परिवर्तन कानून?
इस कानून के तहत न्यूजीलैंड में अब बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने द्वारा किए गये निवेश के कारण जलवायु परिवर्तन पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी देना आवश्यक होगा. यह दुनिया का पहला कानून होगा जो वित्तीय क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति जवाबदेह बनाएगा. इस कानून के मुताबिक बैंक, बीमा कंपनी और निवेश प्रतिष्ठानों के लिए जलवायु रिपोर्टिंग अब अनिवार्य होगी.
वित्तीय क्षेत्र क्यों?
वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था में वित्तिय क्षेत्र की कंपनियों और प्रतिष्ठानों का खासा प्रभाव रहता है और उनके निवेश ही औद्योगिक गतिविधियों को दिशा प्रदान करते हैं.
इस कानून से फायदा
यह कानून अगर पास हो गया तो साल 2023 को लागू हो जाएगा जिसके बाद वित्तीय क्षेत्र की कंपनियों के लिए जलवायु रिपोर्टिंग आनिवार्य हो जाएगी. वार्षिक रिपोर्ट इस तथ्य को रेखांकित करेंगी कि उच्च कार्बन निवेश कम आकर्षक हो जाएगा क्योंकि उत्सर्जन को रोकने के ले सख्तियां लागू होने लगेंगी.
दुनिया में इस तरह का कानून ला कर न्यूजीलैंड को वास्तविक नेतृत्व दिखाने का मौका मिला है जिससे दूसरे देशों को जलवायु संबंधित खुलासे करने अनिवार्य करने के लिए रास्ता मिलेगा. इससे वित्तीय प्रतिष्ठानों को अपने निवेश के जलवायु पर असर का ध्यान रखना होगा और लोगों को उनका प्रदर्शन आंकने का अवसर भी मिलेगा.
जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए अन्य देशों के पहल
जलवायु परिवर्तन (Climate Change) को रोकने के लिए दुनिया के लगभग सभी देश पेरिस समझौते से बंधे हैं. इसके बाद भी पर्यावरणविदों को लगता है कि यह काफी नहीं है क्योंकि दुनिया का कोई देश अपने यहां उद्योगों के लिए सख्त कानून लागू नहीं कर रहा है जिससे उनकी गतिविधियां पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालना बंद कर दें.
वैसे दुनिया में कहीं भी राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का कानून नहीं बना है. अमेरिका के कैलिफोर्निया ने साल 2006 में ग्लोबल वार्मिंग सॉल्यूशन्स एक्ट लागू किया था जिसमें बहुत सारे जलवायु परिवर्तन संबंधी बड़े कदम उठाए गए थे. इस कानून का लक्ष्य साल 2020 तक ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के 1990 के स्तर तक ले जाने का था.
सुशील चंद्रा ने भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया
चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने 15 अप्रैल को भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी थी. उनकी नियुक्ति 13 अप्रैल से प्रभावी होगी. चंद्रा ने मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का स्थान लिया है.
सुशील चंद्रा 1980 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी रह चुके है. चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति से पहले वह (Central Board of Direct Taxes – CBDT) के अध्यक्ष के पद पर थे. सुशील चंद्रा 65 वर्ष की उम्र यानी 14 मई 2022 तक मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बने रहेंगे.
भारत निर्वाचन आयोग (ECI): एक दृष्टि
- भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त एवं अर्ध-न्यायिक संस्थान है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनाव प्रक्रियाओं के संचालन के लिए किया गया था.
- देश का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया. लेकिन भारत निर्वाचन आयोग को एक संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित करने वाला संविधान का अनुच्छेद 324 उन गिने-चुने प्रावधानों में से है जिन्हें पूरे दो महीने पहले 26 नवम्बर 1949 को लागू कर दिया गया था.
- भारत निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 के तहत ही भारत के गणतंत्र बनने के एक दिन पहले 25 जनवरी 1950 को हो गया था.
- भारत निर्वाचन आयोग विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि का चुनाव संचालित करता है. ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगर परिषद् और तहसील एवं जिला परिषद् के चुनाव सम्बंधित राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है.
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त
मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है. मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 65 साल, जो पहले हो, का होता है. अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 62 साल, जो पहले हो, का होता हैं.
चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीश के सामान होता है. मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता हैं.
17 अप्रैल: विश्व हीमोफिलिया दिवस, जानिए क्या है हीमोफिलिया
प्रत्येक वर्ष 17 अप्रैल को ‘विश्व हीमोफिलिया दिवस’ (World Hemophilia Day) मनाया जाता है. इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हीमोफिलिया और रक्तस्राव विकारों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है. हीमोफिलिया के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 1989 से विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी.
इस वर्ष (2021 में) विश्व हीमोफिलिया दिवस का विषय (थीम) “Adapting to Change, sustaining care in a new world” है.
फ्रैंक शनाबेल का जन्म दिन
यह दिवस फ्रैंक शनाबेल (Frank Schnabel) के जन्म दिन पर मनाया जाता है. फ्रैंक की 1987 में संक्रमित खून के कारण एड्स होने से मौत हो गई थी. फ्रैंक शनाबेल ने 1963 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलिया (WFH) की स्थापना की थी. WFH एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो इस रोग से ग्रस्त मरीजों का जीवन बेहतर बनाने की दिशा में काम करता है.
क्या है हीमोफिलिया?
हीमोफीलिया को ‘ब्रिटिश रॉयल डिजीज’ के नाम से भी जाना जाता है. यह एक आनुवांशिक बीमारी है, जिसमें खून का थक्का (clot) बनने की प्रक्रिया बाधित होती है. इसमें क्रोमोजोम की कार्य प्रणाली बिगड़ने से रक्तस्राव बहुत तेज होता है. अधिकतर यह बीमारी पुरुषों में पाई जाती है.
15 अप्रैल 2021 को 74वां हिमाचल दिवस मनाया गया
प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस (Himachal Diwas) मनाया जाता है. 1948 में इसी दिन हिमाचल का गठन किया गया था. 15 अप्रैल 2021 को हिमाचल प्रदेश में 74वां हिमाचल दिवस मनाया गया.
74वां हिमाचल दिवस राज्यस्तरीय समारोह रिज मैदान शिमला में सादगी पूर्वक आयोजित किया गया था. इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की थी.
हिमाचल प्रदेश: एक दृष्टि
- हिमाचल सन् 1857 तक पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के शासन के अधीन पंजाब राज्य का हिस्सा रहा था. अप्रैल, 1948 में 30 रियासतों को मिलाकर हिमाचल को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया था. सन 1966 में इस केन्द्रशासित प्रदेश में पंजाब के पहाड़ी भाग को मिलाकर इस राज्य का पुनर्गठन किया गया था.
- ‘हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम-1971’ के अन्तर्गत इसे भारत का 18वाँ राज्य का दर्जा दिया गया था. यह 25 जनवरी, 1971 को पूर्ण राज्य बना गया था. प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस (Foundation Day of Himachal Pradesh) मनाया जाता है.
- हिमाचल प्रदेश उत्तर में जम्मू कश्मीर, पश्चिम तथा दक्षिण-पश्चिम में पंजाब, दक्षिण में हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश, दक्षिण-पूर्व में उत्तराखण्ड तथा पूर्व में तिब्बत से घिरा हुआ है. रावी, ब्यास और चिनाव हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं.
- यह प्रदेश पश्चिमी भारत में स्थित राज्य है. इस प्रदेश को देव भूमि भी कहा जाता है. यह उत्तर में जम्मू और कश्मीर, पश्चिम तथा दक्षिण-पश्चिम में दक्षिण में हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश, दक्षिण-पूर्व में उत्तराखंड तथा पूर्व में तिब्बत से घिरा है.
- शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है. डा. यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले और जय राम ठाकुर वर्तमान मुख्यमंत्री हैं.
15 अप्रैल: विश्व कला दिवस, लियोनार्डो डा विंकी का जन्मदिन
प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस (World Art Day) मनाया जाता है. इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ललित कला संरक्षण के प्रति लोगों में जागरुकता फैलाना है.
लियोनार्डो डा विंकी का जन्मदिन
विश्व कला दिवस लियोनार्डो डा विंकी (Leonardo da Vinci) की याद में मनाते हैं. आज ही के दिन इनका जन्म इटली में हुआ था. लिओनार्दो महान चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, संगीतज्ञ, कुशल यांत्रिक, इंजीनियर तथा वैज्ञानिक थे।
पहला विश्व कला दिवस 2015 में मनाया गया था
पहली बार विश्व कला दिवस 2015 में लॉस एंजिलिस में मनाया गया था जिसमें यह कहा गया था कि कला को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए जिससे ये लोगों के दिलों तक पहुंच सके. उसके बाद से ही इसे प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा.
ललित कला क्या है?
गीत, संगीत, नृत्य, नाट्य, और विभिन्न प्रकार की ऐसी चित्रकलाएँ जिसमें हम अपने मनोभाव को प्रगट करते हैं, ललित कलाएं कही जाती हैं.
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
NASA चार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा
अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेंसी (NASA) पृथ्वी दिवस (22 अप्रैल) के दिन चार अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा. NASA, SpaceX के साथ मिलकर इस मिशन को लॉन्च करेगा. यह Crew Dragon Spacecraft की दूसरी क्रू ऑपरेशनल फ्लाइट है.
IMF ने उप-सहारा अफ्रीका के लिए क्षेत्रीय आर्थिक आउटलुक जारी किया
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने हाल ही में उप-सहारा अफ्रीका (Sub Saharan Africa) के लिए क्षेत्रीय आर्थिक आउटलुक जारी किया था. इस रिपोर्ट के अनुसार उप-सहारा अफ्रीका 2021 में दुनिया की सबसे धीमी वृद्धि दर्ज करेगा. इस क्षेत्र के 2021 में 4% की दर से बढ़ने का अनुमान है. 2020 में इस क्षेत्र ने विकास में 9% संकुचन का सामना किया था.