डेली कर्रेंट अफेयर्स
उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा
उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की गयी है. यह घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का उद्घाटन किया. है. प्रदेश की निवर्तमान जनसंख्या नीति 2000-16 की अवधि समाप्त हो चुकी है.
जनसंख्या नीति 2021-30 की कार्य योजना
- मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में प्रजनन दर कम करने पर बल दिया. मौजूदा समय में यहाँ की प्रजनन दर 2.9 है. सरकार का लक्ष्य इसे कम करके 2.1 पर लाना है.
- नई जनसंख्या नीति के तहत वर्ष 2021-30 की अवधि के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाएगा. सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था होगी.
- उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात व मातृ मृत्यु दर को कम करने और नपुंसकता/बांझपन की समस्या के सुलभ समाधान उपलब्ध कराते हुए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयास भी किए जाएंगे.
- नवीन नीति में एक अहम प्रस्ताव 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा, बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना भी है.
जनसंख्या नीति 2021-30 के अंतर्गत प्रोत्साहन
- उत्तर प्रदेश सरकार उन कर्मचारियों को पदोन्नति (प्रमोशन), वेतन वृद्धि (इनक्रीमेंट), आवास योजनाओं में रियायतें और अन्य भत्ते देगी जो जनसंख्या नियंत्रण मानदंडों का पालन करेंगे या जिनके दो या उससे कम बच्चे हैं.
- दो संतानों के मानदंड को अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरी सेवा के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पूरे वेतन और भत्तों के साथ 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत नियोक्ता (employer) अंशदान कोष में तीन प्रतिशत की वृद्धि मिलेगी.
- जो लोग सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और जनसंख्या को नियंत्रित करने में योगदान देते हैं, उन्हें पानी, आवास, गृह ऋण आदि करों में छूट जैसे लाभ मिलेंगे. यदि किसी बच्चे के माता-पिता या कोई एक नसबंदी का विकल्प चुनता है तो उन्हें 20 साल की उम्र तक मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी.
ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया
सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने विनय प्रकाश को भारत के लिए कंपनी का निवासी शिकायत अधिकारी (RGO) नियुक्त किया है. इससे पहले ट्विटर ने आईटी नियमों के तहत धर्मेंद्र चतुर को भारत के लिए अपना अंतरिम निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया था. चतुर ने पिछले महीने इस्तीफा दे दिया था.
भारत में नए सूचना प्रौद्योगिकी (IT) नियमों का अनुपालन करने में विफल रहने की वजह से ट्विटर लगातार विवादों के घेरे में थी. नए IT नियमों के तहत 50 लाख से अधिक प्रयोगकर्ताओं वाली सोशल मीडिया कंपनियों को तीन महत्वपूर्ण नियुक्तियां– मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करने की जरूरत है. ये तीन अधिकारी भारत के निवासी होने चाहिए.
ट्विटर के भारत में करीब 1.75 करोड़ प्रयोगकर्ता हैं. नए आईटी नियमों के पालन न करने के चलते ट्विटर को भारत में मिला मध्यस्थ का दर्जा खत्म हो गया था. अब वह प्रयोगकर्ताओं द्वारा किसी तरह की गैरकानूनी सामग्री डालने के लिए जिम्मेदार होगी.
देश के नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर को चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा था कि देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को इसे लागू करना ही होगा.
अर्जेंटीना ने कोपा अमरीका फुटबॉल टूर्नामेंट जीता
अर्जेंटीना ने कोपा अमरीका फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है. रियो डि जिनेरो के मराकाना स्टेडियम में फाइनल में अर्जेंटीना ने ब्राजील को 1-0 से पराजित कर इस टूर्नामेंट का विजेता बना. खेल का एकमात्र गोल अर्जेंटीना के ऐंजिल मारिया ने किया. लियोनल मैस्सी के नेतृत्व में अर्जेंटीना की यह पहली प्रमुख जीत है.
अर्जेंटीना ने 28 साल बाद प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीता है. अर्जेंटीना का यह पन्द्रहवां कोपा-अमरीका फुटबॉल खिताब है और वह उरूगवे के बराबर आ गया है.
11 जुलाई: विश्व जनसंख्या दिवस
प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस (World Population Day) के रूप में मनाया जाता है. बढ़ती आबादी से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है. पढ़ें पूरा आलेख…»
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
वित्तमंत्री ने जी-20 देशों की उच्चस्तरीय कर संगोष्ठी में हिस्सा लिया
वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कर-नीति और पर्यावरण बदलाव से संबंधित जी-20 देशों की उच्चस्तरीय कर संगोष्ठी में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया. उन्होंने इस अवसर पर जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न स्थितियों का सामना करने के लिए तकनीक का प्रयोग और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढाने का आहवान किया ताकि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की आपूर्ति बढ़े और तकनीक का आदान-प्रदान आपसी हित में हो सके.
नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 में संशोधन को मंजूरी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नारियल के उत्पादन और इसके उपज संबंधी कार्यों को अधिक लाभकारी बनाने के लिए नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 में संशोधन को मंजूरी दे दी है. इस निर्णय के बाद बोर्ड का अध्यक्ष गैर-कार्यकारी व्यक्ति होगा, लेकिन उसे कृषि क्षेत्र का अनुभव और ज्ञान अवश्य होगा.
ब्रिक्स देशों ने नवाचार सहयोग कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की
ब्रिक्स देशों ने नवाचार सहयोग कार्य योजना 2021-24 पर सहमति व्यक्त की है. इसका प्रस्ताव भारत ने ब्रिक्स विज्ञान और प्रोद्यौगिकी संचालन समिति की बारहवीं बैठक में किया था. भारत ने ब्रिक्स देशों के बीच नवाचार अनुकूल तंत्र तथा नवाचारियों और उद्यमियों के अनुभव साझा करने के लिए इस योजना का प्रस्ताव किया था.