डेली कर्रेंट अफेयर्स
भारत की वित्तीय सहायता से तैयार होने वाली ‘ग्रेटर माले संपर्क परियोजना’ समझौता
भारत के वित्तीय मदद से मालदीव में ‘ग्रेटर माले संपर्क परियोजना’ का विकास किया जायेगा. इस परियोजना के लिए 27 अगस्त को मालदीव के राष्ट्रीय योजना, आवास और बुनियादी ढांचा मंत्रालय और भारतीय कंपनी एफकॉन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए.
क्या है ‘ग्रेटर माले संपर्क परियोजना’?
ग्रेटर माले संपर्क परियोजना मालदीव की सबसे बड़ी ढांचागत परियोजना है. भारत इसे वित्त पोषित कर रहा है. इसके लिए 10 करोड़ डॉलर की वित्तीय मदद और 40 करोड़ डॉलर की ऋण सहायता दी जाएगी. योजना के तहत माले में 6.74 किमी लंबा पुल और सेतु लिंक तैयार किया जाएगा और यह परियोजना राजधानी माले को नजदीकी द्वीपों विलिंगली, गुल्हिफाल्हू और थिलाफुशी से जुड़ेगी.
असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस के लिए “ई-श्रम पोर्टल” का शुभारंभ
भारत में असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस के लिए “ई-श्रम पोर्टल” शुरू किया गया है. इस पोर्टल का शुभारंभ श्रम और रोजगार मंत्री भूपेन्द्र यादव ने 26 अगस्त को किया.
इस पोर्टल पर देश के असंगठित क्षेत्र के कामगारों का विवरण दिया जाएगा. इससे कामगारों के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी.
ई-श्रम पोर्टल क्या है?
- केंद्र सरकार का लक्ष्य 38 करोड़ असंगठित कामगारों जैसे निर्माण मजदूर, प्रवासी कार्यबल, रेहड़ी-पटरी वाले और घरेलू कामगार आदि को एक पोर्टल या सरकारी दस्तावेज में पंजीकृत करना है. इसके लिए लगभग 404 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गयी है.
- इन श्रमिकों के लिए 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और ई-श्रम कार्ड जारी किया जायेगा जो पूरे देश में मान्य होगा
- इस सरकारी डेटाबेस में पीएम श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) सहित सामाजिक सुरक्षा (पेंशन, बीमा) योजनाओं को जोड़ा जाएगा. असंगठित कामगार इस डेटाबेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे.
ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों का पंजीकरण
- देश के असंगठित क्षेत्र के कामगार इस पोर्टल या एप्प से निःशुल्क पंजीकरण कर सकते हैं. पोर्टल पर श्रमिकों के पंजीकरण का समन्वय श्रम मंत्रालय, राज्य सरकारों, ट्रेड यूनियनों और सीएससी द्वारा किया जाएगा.
- श्रमिकों के प्रश्नों की सहायता और समाधान के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर – 14434 – भी शुरू किया गया है. एक श्रमिक आवश्यक विवरण भरने के अलावा, अपने आधार कार्ड नंबर और बैंक खाते के विवरण का उपयोग करके पर पंजीकरण कर सकता है.
- इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद श्रमिक भाइयों और बहनों को भारत सरकार की सोशल सेक्योरिटी स्कीम का फायदा लेने के लिए बार-बार पंजीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी.
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा के चौथे संस्करण ‘ईज 4.0’ का अनावरण
केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 25 अगस्त को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा के चौथे संस्करण ‘ईज 4.0’ (वर्ष 2021-22) का अनावरण किया. इसमें सक्षम-तकनीक, सरल और सहयोगी बैंकिंग की व्यवस्था है.
क्या है ईज एजेन्डा?
ईज (EASE) एजेंडा का पूरा नाम “एन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस” है. बैंकों की कार्य कुशलता और क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्ष 2019 में 13 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को कम करके 5 बैंकों में सम्मिलित किया गया था. इसका उद्देश्य घाटे में जा रहे सार्वजनिक बैंक को मुनाफा कमाना था. उस समय से इसे ‘ईज एजेंडा’ कहा गया था. इसके बाद से निश्चित अंतराल पर एजेंडा के लक्ष्य बदलते रहे हैं.
क्या है ‘ईज 4.0’ का लक्ष्य?
ईज 4.0 का उद्देश्य ग्राहक-केंद्रित डिजिटल परिवर्तन के एजेंडे को आगे बढ़ाना है. इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के काम करने के तरीकों में डिजिटल और डाटा को गहराई से जोड़ना है. एजेंडा 4.0 में पूर्वोत्तर में बैंकिंग सेवाएं सरल और विस्तृत करने पर जोर दिया जाएगा.
‘ईज 3.0’ की वार्षिक रिपोर्ट जारी
- वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा ‘ईज 3.0’ (2020-21) की वार्षिक रिपोर्ट भी जारी किया है. उन्होंने ईज 3.0 बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों को सम्मानित किया.
- रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने मुनाफा कमाया है. इन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने प्रौद्योगिकी-संचालित सुधारों में तेजी दिखाई है.
- वित्त वर्ष 2020 में जहां 26,016 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था जबकि 2021 में सार्वजनिक बैंकों ने 31,817 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया. पांच साल के नुकसान के बाद यह पहला साल है जब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने मुनाफा कमाया है.
- मार्च 2021 तक कुल सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (टोटल NPA) 6.16 लाख करोड़ रुपये की थी, जो मार्च 2020 में वर्तमान से 62,000 करोड़ रुपये अधिक थी.
- वित्त मंत्री ने भारतीय स्टेट बैंक को ईज 3.0 रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 का समग्र विजेता घोषित किया. बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरे और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तीसरे स्थान पर है.
सरकार ने ड्रोन उडानें संबंधी नये नियम जारी किये
केंद्र सरकार ने 26 अगस्त को ड्रोन उडानें संबंधी नये नियम जारी किये. इसके अनुसार कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे और व्यापार के अनुकूल नियामक संस्था “मानव रहित विमान प्रणाली संवर्धन परिषद” की स्थापना की जाएगी.
मुख्य बिंदु
- नये नियमों के अनुसार हवाई अड्डे की परिधि से येलो जोन क्षेत्र को 45 किलोमीटर से घटाकर 12 किलोमीटर कर दिया है.
- हवाईअड्डे के आसपास ग्रीन जोन में आठ से बारह किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में 200 फीट तक ड्रोन के संचालन के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है.
- ड्रोन और ड्रोन टैक्सियों में भारी पेलोड ले जाने की क्षमता को 300 से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया है. ड्रोन उडानों की अनुमति की संख्या घटाकर 25 से 5 कर दी गई है.
- ड्रोन के ट्रांसफर और डी-रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित प्रक्रिया आसान की गई है. ड्रोन नियम, 2021 के तहत अधिकतम जुर्माना घटाकर 1 लाख रुपए किया गया है. विदेश व्यापार महानिदेशालय ड्रोन के आयात को नियंत्रित करेगा.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ‘स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड’ के अध्यक्ष बने
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया ने 26 अगस्त को ‘स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड’ (Stop TB Partnership Board) के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया. उन्होंने स्टॉप टीबी बोर्ड के निवर्तमान अध्यक्ष डॉ. हर्षवर्धन का स्थान लिया है.
श्री मनसुख मंडाविया 2022 तक, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित टीबी लक्ष्यों तक पहुंचने की दिशा में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप सचिवालय, भागीदारों और टीबी समुदाय के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे.
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने वर्ष 2030 तक दुनिया भर में तपेदिक (टीबी) बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2025 तक भारत को टीबी के उन्मूलन की प्रतिबद्धता जताई है.
स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड
स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, वर्ष 2000 में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में तपेदिक (टीबी) को खत्म करने के लिए स्थापित की गई थी. इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं. इसका सचिवालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है. यह 2015 से UNOPS द्वारा प्रशासित है. इससे पहले, इसकी मेजबानी विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा की जाती थी.
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के NSA के बीच बैठक
भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (IBSA) के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक बैठक की, जिसमें आतंकवाद, संगठित अपराध और समुद्री सुरक्षा आदि विषयों पर बातचीत हुई. IBSA के अध्यक्ष के रूप में भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बैठक का आयोजन किया था. बैठक के दौरान आतंकवाद और त्रिपक्षीय ‘IBSAMAR’ समुद्री अभ्यास पर चर्चा हुई.
लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के नेक्स्ट जेनरेशन के उत्पादन की योजना
लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के नेक्स्ट जेनरेशन के उत्पादन की योजना है. राज्य सरकार इसके लिये जमीन व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी. ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डीआरडीओ भारत सरकार तथा एनपीओएम, रूस सरकार के संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एयरोस्पेस द्वारा परिकल्पित, विकसित एवं उत्पादित किया जा रहा है. वर्तमान में भारतीय थल, जल एवं वायु सेना द्वारा इसका उपयोग किया जा रहा है.
भारत और कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास
आगामी 30 अगस्त से 11 सितम्बर तक भारत और कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जायेगा. यह अभ्यान सैन्य कूटनीति के एक हिस्से के रूप में भारत-कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण प्रयास का 5वां संस्करण होगा जो कि ट्रेनिंग नोड, आइशा बीबी, कजाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा.
25वां संयुक्त नौसेना अभ्यास ‘मालाबार 2021’ का आयोजन
25वां संयुक्त नौसेना अभ्यास ‘मालाबार’ (Malabar Naval Exercise) 2021 का आयोजन 26 से 29 अगस्त तक किया जा रहा है. इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, अमरीकी नौसेना, जापान का समुद्री आत्मरक्षा बल और ऑस्ट्रेलिया की रॉयल नौसेना भाग ले रही हैं. इसका आयोजन अमेरिका के गुआम द्वीप क्षेत्र में किया गया है.