डेली कर्रेंट अफेयर्स
गृह मंत्रालय ने कई राज्यों में BSF के अधिकार क्षेत्र क्षेत्राधिकार में परिवर्तन किया
केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने कई राज्यों में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अधिकार क्षेत्र क्षेत्राधिकार में परिवर्तन किया है. इसके तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न अपराधों पर लगाम लगाने के लिए BSF का क्षेत्राधिकार 50 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है.
मुख्य बिंदु
- केंद्र सरकार ने BSF कानून में संशोधन कर इसे पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से मौजूदा 15 किलोमीटर की जगह 50 किलोमीटर के बड़े क्षेत्र में तलाशी लेने, जब्ती करने और गिरफ्तार करने की शक्ति दे दी है.
- पाकिस्तान की सीमा से लगे गुजरात के क्षेत्रों में यह दायरा 80 किलोमीटर से घटा कर 50 किलोमीटर कर दिया है. राजस्थान में 50 किलोमीटर तक की क्षेत्र सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
- पांच पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भी सीमा निर्धारित नहीं है.
BSF के अधिकार
- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर सीमा से लगे इलाकों के ‘शेड्यूल’ को संशोधित किया है, जहां BSF के पास पासपोर्ट अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम जैसे अधिनियमों के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्तियां होंगी. BSF को CRPC, Passport Act and Passport (Entry to India) Act के तहत ये करवाई करने का अधिकार मिला है.
- BSF के क्षेत्राधिकार को 50 किमी तक बढ़ा देने से BSF का अधिकार क्षेत्र कई राज्यों में काफी अंदरुनी इलाके तक पहुंच जाएगा. इससे एक समस्या यह होगी कि BSF जब भी अंदरुनी क्षेत्र में कार्रवाई करेगी, तो उसका और स्थानीय पुलिस का अधिकार क्षेत्र टकराएगा और दोनों के बीच विवाद की स्थिति भी पैदा हो सकती है.
- हालांकि, इसके उलट एक तर्क यह भी है कि पहले जहां BSF को अपने दायरे के बाहर पहुंच चुके अपराधी को पकड़ने के लिए स्थानीय पुलिस पर निर्भर रहना पड़ता था, वहीं अब उन्हें किसी खुफिया जानकारी के आधार पर संदिग्ध को पकड़ने में खास दिक्कत नहीं आएगी. इससे कार्रवाई में समय की खासा बचत होगी.
पीएम गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 13 अक्तूबर को प्रधानमंत्री गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM Gati Shakti-National Master Plan) का शुभारंभ किया. इसका उद्देश्य देश में समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास करना है. शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत 100 लाख करोड़ रुपये की लगत से देश में आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी प्रदान किया जायेगा.
मुख्य बिंदु
पीएम गति शक्ति अभियान के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य सभी संबंधित विभागों को एक मंच पर जोड़कर बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं को अधिक गति और पॉवर शक्ति देना है.
गति शक्ति योजना का लक्ष्य सात मूलभूत ढांचा क्षेत्रों सहित 16 मंत्रालयों को एक मंच पर लाना है, ताकि विभिन्न हितधारक मंत्रालयों के बीच परियोजनाएं तैयार करने में समन्वय स्थापित किया जा सके.
प्रत्येक मंत्रालय और विभाग द्वारा अलग-अलग योजना बनाने और डिजाइन करने के बजाय एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए 16 मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाओं (जिन्हें 2024-25 तक पूरा किया जाना है) को एक मंच पर लाने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल स्थापित किया जाएगा.
पीएम-गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत रोड, रेलवे, एविएशन, एग्रीकल्चर सहित विभिन्न मंत्रालयों को, विभागों को इससे जोड़ा जायेगा.
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन को ‘महारत्न’ का दर्जा दिया गया
बिजली के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, वित्तपोषण प्रदान करने वाली कंपनी ‘पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन’ (PFC) को सरकार की ओर से ‘महारत्न’ का दर्जा दिया गया है. उसे यह सम्मान पिछले तीन साल में शानदार वित्तीय प्रदर्शन व परिचालन कुशलता के लिए दिया गया है.
मुख्य बिंदु
महारत्न का दर्जा सरकारी स्वामित्व वाली उस इकाई को दिया जाता है जिसने लगातार तीन वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये से अधिक का शुद्ध लाभ या इस अवधि में 25,000 करोड़ रुपये का औसत वार्षिक कारोबार दर्ज किया हो.
‘महारत्न’ का सम्मान मिलने से PFC बोर्ड की वित्तीय फैसले लेने की क्षमता बढ़ेगी. ‘महारत्न’ कंपनी का निदेशक मंडल वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण अनुषंगी इकाईयों को लेकर इक्विटी निवेश पर फैसला कर सकता है. भारत एवं विदेश में विलय और अधिग्रहण कर सकता है. हालांकि, यह संबंधित CPSE के कुल मूल्य के 15 फीसदी तक और एक परियोजना के लिए 5000 करोड़ रुपये तक सीमित होगा.
महारत्न का सम्मान मिलने के बाद PFC सरकार के एजेण्डा के तहत 2030 तक 40 फीसदी हरित ऊर्जा की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता में योगदान देगा.
‘पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन’ (PFC)
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) एक भारतीय वित्तीय संस्थान है. इसकी स्थापना 1986 में हुई थी. यह भारत में विद्युत क्षेत्र की वित्तीय़ इंफ्रास्ट्रक्चर है. यह केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में काम करती है. PFC महारत्न श्रेणी में प्रवेश करने वाली भारत की 11वीं सरकारी स्वामित्व वाली इकाई बन गई है.
भारत की महारत्न कंपनियां
- भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (SAIL)
- तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ONGC)
- भारतीय तेल निगम (IOC)
- राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (NTPC)
- कोल इंडिया लिमिटेड (CIL)
- भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL)
- भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड (GAIL)
- हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL)
- भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BCL)
- पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL)
13 अक्टूबर: अन्तर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस
प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को अन्तर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिवस को मनाने के उद्देश्य प्राकृतिक आपदा को लेकर जागरूकता बढाना है. वर्ष 2021 के आपदा न्यूनीकरण दिवस का विषय (थीम) ‘आपदा जोखिम और आपदा हानियों को कम करने के लिए विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग’ है.
14 अक्टूबर: विश्व मानक दिवस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी
प्रत्येक वर्ष 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है. अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO), अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (IEEC) और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) मानकीकरण से संबंधित महत्त्पूर्ण मुद्दों के आधार पर विश्व मानक दिवस की एक थीम निर्धारित करते हैं. विश्व मानक दिवस 2021 की थीम ‘एक बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण’ (Our Shared Vision for a Better World) है.
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
कोविड की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सलाहकार समूह
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोविड की उत्पत्ति और भावी संक्रमणों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सलाहकार समूह गठित करने की घोषणा की है. इस समूह में अमरीका और चीन के 26 तथा अन्य देशों के 24 से ज्यादा वैज्ञानिक शामिल होंगे. यह समूह पता लगाएगा कि किस प्रकार नोवेल कोरोना वायरस ने मनुष्य को संक्रमित किया.
दक्षिण एशिया फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप
मालदीव में खेले जा रहे दक्षिण एशिया फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप में भारत ने मौजूदा चैंपियन मालदीव को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया. फाइनल में सात बार के चैंपियन भारत का मुकाबला नेपाल से होगा. नेपाल पहली बार फाइनल में पहुंचा है.
भारत विश्व में सर्वाधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था
अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अनुमान व्यक्त किया है कि भारत विश्व में सर्वाधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा. वर्ष 2021 में भारत की विकास दर 9.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है. IMF ने अपनी ताजा रिपोर्ट में अनुमान व्यक्त किया है कि वर्ष 2022 में 8.5 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर के साथ भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होगा.
17वें भारत-अमरीका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास 2021
भारतीय सेना का दल 17वें भारत-अमरीका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास 2021 में भाग लेने के लिए अमरीका रवाना हो गया है. दोनों देशों की सेनाओं का संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास 15 अक्तूबर से 29 अक्तूबर तक अलास्का के एल्मेंडोर्फ-रिचर्डसन बेस पर आयोजित किया जाएगा. इस दल में पैदल सेना के तीन सौ पचास जवान शामिल हैं. भारत और अमरीका की सेनाओं के प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए यह सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास है.
अमित खरे को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया
पूर्व उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है. उन्हें अनुबंध के आधार पर प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है. खरे ने उच्च शिक्षा सचिव के पद पर रहते हुए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 को आकार देने में मदद की थी.
बच्चों में आपातकालीन उपयोग के लिए कोवैक्सिन को मंजूरी
कोविड-19 पर विषय विशेषज्ञ समिति ने 2-18 साल के बच्चों में आपातकालीन उपयोग के लिए कोवैक्सिन (Covaxin) को मंजूरी दी है. कोवैक्सिन को भारत बायोटेक द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के सहयोग से विकसित किया गया है.
अकासा एयर को भारत में संचालन की अनुमति
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ‘अकासा एयर’ (Akasa Air) नाम की नई एयरलाइन को भारत में संचालन की अनुमति दी है अकासा एयर को भारतीय निवेशक राकेश झुनझुनवाला और जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ विनय दुबे द्वारा समर्थित किया गया है.