पीएम गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ, योजना के मुख्य उद्देश्य

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 13 अक्तूबर को प्रधानमंत्री गति शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान (PM Gati Shakti-National Master Plan) का शुभारंभ किया. इसका उद्देश्य देश में समग्र और एकीकृत बुनियादी ढांचे का विकास करना है. शक्ति-राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत 100 लाख करोड़ रुपये की लगत से देश में आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी प्रदान किया जायेगा.

मुख्य बिंदु

पीएम गति शक्ति अभियान के माध्यम से, सरकार का लक्ष्य सभी संबंधित विभागों को एक मंच पर जोड़कर बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं को अधिक गति और पॉवर शक्ति देना है.
गति शक्ति योजना का लक्ष्य सात मूलभूत ढांचा क्षेत्रों सहित 16 मंत्रालयों को एक मंच पर लाना है, ताकि विभिन्न हितधारक मंत्रालयों के बीच परियोजनाएं तैयार करने में समन्वय स्थापित किया जा सके.
प्रत्येक मंत्रालय और विभाग द्वारा अलग-अलग योजना बनाने और डिजाइन करने के बजाय एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए 16 मंत्रालयों और राज्य सरकारों की बुनियादी ढांचा योजनाओं (जिन्हें 2024-25 तक पूरा किया जाना है) को एक मंच पर लाने के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल स्थापित किया जाएगा.
पीएम-गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत रोड, रेलवे, एविएशन, एग्रीकल्चर सहित विभिन्न मंत्रालयों को, विभागों को इससे जोड़ा जायेगा.

पीएम गति शक्ति योजना के पांच मुख्य उद्देश्य

देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सभी पक्ष के बीच समन्वय के साथ काम हो. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में समय कम लगेगा और संसाधनों की बर्बादी कम करने में मदद मिलेगी.
लॉजिस्टिक्स पर आने वाले खर्च को कम करना, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाना और सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने में लगने वाले समय को कम करना. किसी एक प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम करने वाले सभी विभाग को एक साथ लाकर एक प्लेटफार्म पर खड़ा करना.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल हाईवे का नेटवर्क बढ़ाकर दो लाख किलोमीटर करना चाहते हैं. इसके साथ ही देश में 200 नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रम बनाने की योजना है. साल 2024-25 तक इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए गति शक्ति योजना लांच की गई है.
पीएम गति शक्ति योजना की मदद से 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और दो नए डिफेंस कॉरिडोर बनाए जाने हैं. डिफेंस कॉरिडोर तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में बनाए जाएंगे. हर गांव को 4G कनेक्टिविटी देना भी इस योजना का उद्देश्य है. इसके साथ ही देश में 17000 किलोमीटर का गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जायेगा.
इस योजना की मदद से अलग-अलग मंत्रालय के लिए एक कॉमन अंब्रेला प्लेटफार्म बनाया जाएगा. अलग-अलग मंत्रालय या विभाग से कोआर्डिनेशन करने में कोई दिक्कत ना हो इसलिए एक अंब्रेला प्लेटफार्म की प्लानिंग की गई है.