डेली कर्रेंट अफेयर्स
भारत, चीन और रूस यानी रिक देशों की 18वीं बैठक आयोजित की गयी
भारत, चीन और रूस यानी रिक देशों की 18वीं बैठक 26 नवम्बर को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गयी थी. बैठक में तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया था. भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने किया था. इससे पहले इन देशों की बैठक ओसाका में जून 2019 में हुई थी.
रिक देशों की 18वीं बैठक: मुख्य बिंदु
- तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) की पारदर्शी, समावेशी और भेदभाव मुक्त बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को सहयोग देने का आश्वासन दिया.
- बैठक के बाद संयुक्त वक्तव्य में नेताओं ने संगठन में आवश्यक सुधारों को समर्थन देने पर सहमति व्यक्त की. इन देशों ने अपीलीय संस्था के सदस्यों की तेजी से नियुक्ति पर भी जोर दिया.
- विदेश मंत्रियों ने आतंकवाद के सभी प्रारूपों की कड़े शब्दों में निंदा की. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में आतंक के विरूद्ध वैश्विक सहयोग को मजबूत करने का आह्वान किया.
- विदेश मंत्रियों ने रूस, भारत और चीन के बीच त्रिपक्षीय सहयोग बढ़ाने के बारे में विचार रखे. कोविड-19 से लड़ाई में विश्व स्वास्थ्य संगठन, सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, व्यापारियों और उद्योगों के सामूहिक प्रयासों के मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा की गई.
श्रम मंत्रालय ने आधार वर्ष 2016 के साथ मजदूरी दर सूचकांक की नई श्रृंखला जारी की
श्रम मंत्रालय ने 25 नवम्बर को आधार वर्ष 2016 के साथ मजदूरी दर सूचकांक (WRI) की एक नई श्रृंखला जारी की. इसे श्रम मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित और व्यवस्थित किया जा रहा है. आधार 2016=100 के साथ WRI की नई श्रृंखला 1963-65 के आधार के साथ पुरानी श्रृंखला की जगह लेगी.
मुख्य बिंदु
- सरकार समय-समय पर प्रमुख आर्थिक संकेतकों के लिए आधार वर्ष में संशोधन करती है ताकि अर्थव्यवस्था में बदलाव को प्रतिबिंबित किया जा सके और श्रमिकों के वेतन पैटर्न कैप्चर किया जा सके.
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग आदि की सिफारिशों के अनुसार कवरेज बढ़ाने और सूचकांक के अधिक प्रतिनिधित्व के लिए श्रम ब्यूरो द्वारा WRI संख्याओं का आधार वर्ष 1963-65 से 2016 तक संशोधित किया गया है.
- WRI की नई श्रृंखला ने उद्योगों की संख्या, नमूना आकार, चयनित उद्योगों के तहत व्यवसायों, उद्योगों के महत्व आदि के संदर्भ में दायरा और कवरेज बढ़ा दिया है.
- न्यूनतम मजदूरी पर विशेषज्ञ समूह के प्रोफेसर एसपी मुखर्जी और अन्य सदस्यों की राय थी कि WRI का यह आधार संशोधन अन्य मानकों के साथ न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के साथ बाहर आने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा जो विशेषज्ञ समूह द्वारा नियत समय में तय किया जाएगा.
- नई WRI श्रृंखला को हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को पॉइंट-टू-पॉइंट अर्ध-वार्षिक आधार पर वर्ष में दो बार संकलित किया जाएगा.
मंत्रिमंडलीय समिति ने ‘O-SMART’ योजना को जारी रखने को मंज़ूरी दी
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हाल ही में 2021-26 की अवधि के लिये O-SMART (Ocean Services, Modelling, Application, Resources and Technology) योजना को जारी रखने को मंज़ूरी दी थी.
O-SMART एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य समुद्री अनुसंधान को बढ़ावा देना और पूर्व चेतावनी मौसम प्रणाली स्थापित करना है. इस योजना को 2,177 करोड़ रुपये की लागत से इसे जारी रखने की स्वीकृति दी गई. इसे अगस्त 2018 में लॉन्च किया गया था.
O-SMART: मुख्य बिंदु
O-SMART का उद्देश्य महासागर विकास गतिविधियों जैसे कि प्रौद्योगिकी, सेवाओं, संसाधनों, निगरानी और अवलोकन के साथ-साथ नीली अर्थव्यवस्था के पहलुओं को लागू करने के लिये आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना है.
इसमें सात उप-योजनाएँ शामिल हैं. ये उप-योजनाएँ हैं: महासागरीय प्रौद्योगिकी, महासागरीय मॉडलिंग और परामर्श सेवाएँ (OSMAS), समुद्री अवलोकन नेटवर्क (OON), समुद्री निर्जीव (नॉन-लिविंग) संसाधन, समुद्री सजीव संसाधन एवं इको-सिस्टम (MLRE), तटीय अनुसंधान एवं परिचालन, पोतों का अनुसंधान एवं रख-रखाव. ये सभी उप-योजनाएं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय(MoES) के स्वायत्त संस्थानों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं.
13वां एशिया-यूरोप शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया
13वां एशिया-यूरोप शिखर सम्मेलन (ASEM) 25-26 नवम्बर तक वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था. इस सम्मेलन का विषय – ‘साझा विकास के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ बनाना’ था. यह शिखर सम्मेलन एशिया यूरोप बैठक की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया था. शिखर सम्मेलन में कई राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों ने भाग लिया
सम्मेलन की मेजबानी बैठक के अध्यक्ष के रूप में कंबोडिया ने किया था. शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने किया था.
इस सम्मेलन में बहुपक्षवाद के सुदृढ़ीकरण, कोविड महामारी के बाद सामाजिक-आर्थिक सुधार तथा अन्य क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा की गयी.
एशिया-यूरोप बैठक (ASEM): एक दृष्टि
- एशिया-यूरोप बैठक (Asia–Europe Meeting – ASEM) एक एशियाई-यूरोपीय राजनीतिक संवाद मंच है. यह अपने भागीदारों के बीच संबंधों और सहयोग के कई रूपों को बढ़ाने के लिए काम करता है. पहला एशिया-यूरोप बैठक 1 मार्च, 1996 को बैंकॉक में हुई थी.
- इस सम्मेलन में एशिया-यूरोप समूह में 51 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन – यूरोपीय संघ और आसियान शामिल हैं.
- ASEM शिखर सम्मेलन में अर्थशास्त्र, राजनीति, वित्त, शिक्षा, सामाजिक और संस्कृति के क्षेत्र में पारस्परिक हित के मुद्दों पर एशिया और यूरोप के बीच संवाद आयोजित किया जाता है.
CBI के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा इंटरपोल की समिति के लिए निर्वाचित
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा को इंटरपोल (Interpol) की कार्यकारी समिति में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया है. इस्तांबुल में चल रहे 89वें इंटरपोल (अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन) की आम सभा के दौरान शीर्ष समिति के विभिन्न पदों के लिए चुनाव हुआ था. इस चुनाव में भारत का मुकाबला चीन, सिंगापुर, कोरिया गणराज्य और जॉर्डन के चार अन्य उम्मीदवारों से था.
इंटरपोल (International Criminal Police Organization) एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है. पूरी दुनिया में इसके सात क्षेत्रीय ब्यूरो हैं. इसका गठन 1923 में हुआ था. इसका आदर्श वाक्य पुलिस को एक सुरक्षित दुनिया से जोड़ना है. इसका मुख्यालय फ्रांस के ल्यों (Lyon) में है. किम जोंग यांग (Kim Jong Yang) इसके अध्यक्ष हैं. इंटरपोल के 195 सदस्य देश हैं.
प्रधानमंत्री ने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवम्बर को उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी. प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप इस हवाई अड्डे का विकास, संपर्क को बढ़ावा देने और विमानन क्षेत्र को भविष्य की आवश्यकताओं के आधार पर किया जा रहा है.
मुख्य बिंदु
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बाद यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा. इस हवाई अड्डे के साथ, उत्तर प्रदेश पांच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र भारतीय राज्य बन जाएगा. इसके साथ ही दिल्ली देश का पहला शहर बन जायेगा, जहां 70 किमी के दायरे में अब तीन एयरपोर्ट होंगे.
- यह भारत का पहला नैट जीरो उत्सर्जन हवाई अड्डा होगा. भारत में पहली बार किसी हवाई अड्डे में मल्टी मॉडल कार्गो केन्द्र की व्यवस्था होगी. इसके कार्गो टर्मिनल की क्षमता बीस लाख मीट्रिक टन है, जिसे बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन कर दिया जायेगा.
- नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (YIAPL) द्वारा पीपीपी मॉडल के तहत उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के सहयोग से विकसित किया जाना है.
- इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 15,000- 20,000 करोड़ रुपये है. इस परियोजना का पहला चरण लगभग 10,050 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है.
26 नवम्बर: संविधान दिवस, भारतीय संविधान की 72वीं वर्षगांठ
प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को ‘संविधान दिवस’ (Constitution Day) के रूप में मनाया जाता है. संविधान सभा द्वारा 1949 में इसी दिन भारतीय संविधान को मंजूरी दी गयी और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था. इस वर्ष यानी 2021 में हमारे संविधान को अंगीकार किए जाने की 72वीं वर्षगांठ है. संविधान दिवस को संविधान निर्माता डॉं. भीमराव अंबेडकर को याद किया जाता है. डॉं. अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे.
27 नवम्बर 2021: 12वां राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया गया
प्रत्येक वर्ष 27 नवम्बर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस (National Organ Donation Day) मनाया जाता है. इस वर्ष 12वां अंगदान दिवस मनाया गया. यह दिवस राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO) द्वारा मनाया जाता है. जागरूकता की कमी के कारण, लोगों के मन में अंगदान के बारे में भय और मिथक विद्यमान हैं. अंगदान में अंगदाता के अंगों जैसे कि हृदय, लीवर (यकृत), गुर्दे, आंत, फेफड़े, और अग्न्याशय का दान उसकी मृत्यु के पश्चात ज़रूरतमंद व्यक्ति में प्रत्यारोपित करने के लिए किया जाता है.
26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया गया
भारत की श्वेत क्रांति के जनक डॉ. वर्गीज कुरियन के जन्मदिन को 26 नवंबर 2014 से राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जा रहा है. मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाने वाले और दुनिया के सबसे बड़े कृषि कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड के जनक डॉ. कुरियन का ये जन्म शताब्दी वर्ष भी है. पढ़ें पूरा आलेख…»
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की आधिकारिक यात्रा पर
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसम्बर को आधिकारिक यात्रा पर भारत आ रहे हैं. वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ 21वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे और रणनीतिक भागीदारी और मजबूत करने के उपायों पर विचार-विमर्श करेंगे. पिछली भारत-रूस शिखर बैठक सितम्बर 2019 में रूस में हुई थी. 2020 में कोविड महामारी के कारण बैठक नहीं हो सकी.
भारत और रूस के बीच पहला ‘टू-प्लस-टू’ संवाद
भारत और रूस के बीच पहला ‘टू-प्लस-टू’ संवाद 6 दिसम्बर को होगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस. जयशंकर इस संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि रूस की ओर से विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और रक्षा मंत्री सर्गेई सोइग्यू भाग लेंगे.
कोरोना वायरस का नया अत्यधिक संक्रामक रूप ‘ओमिक्रॉन’
कोरोना वायरस का नया अत्यधिक संक्रामक रूप ‘B.1.1.529’ का पता चला है. इसका पता सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में चला और अब तक बोत्सवाना, बेल्जियम, इस्राइल और हांगकांग में इसके संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के इस नए रूप को ओमिक्रॉन नाम दिया है. संगठन के अनुसार, यह वायरस डेल्टा वायरस की तरह बहुत अधिक संक्रामक है.
जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन स्थगित
दक्षिण अफ्रीका में जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन अफ्रीकी देशों में कोरोना वायरस का नया वैरियेंट मिलने के बाद स्थगित कर दिया गया है. यह टूर्नामेंट 5 से 16 दिसम्बर तक आयोजित होना था. विश्व की 16 शीर्ष टीमों को इस विश्व कप में भाग लेना था. इससे पहले वर्ष 2016 में अर्जेंटीना ने विश्व कप जीता था.
असम और मिजोरम ने सीमा विवाद के समाधान के लिए समितियां गठित करने का निर्णय लिया
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने कल नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. दोनों मुख्यमंत्रियों ने अपनी सीमाओं पर शांति और सद्भाव बनाए रखने का संकल्प दोहराया. दोनों राज्यों ने बातचीत के जरिए सीमा विवाद के समाधान के लिए समितियां गठित करने का निर्णय लिया.