डेली कर्रेंट अफेयर्स
भारत UNSC में आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा
भारत जनवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति (UNSC Counter Terrorism Committee) की अध्यक्षता करेगा.
भारत दूसरी बार सुरक्षा परिषद में इस समिति की अध्यक्षता करेगा. इससे पहले भारत ने 2011-12 में इस समिति की अध्यक्षता की थी. 2022 की शुरुआत में भारत को सुरक्षा परिषद की तीन महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया है, जिसमें तालिबान प्रतिबंध समिति, आतंकवाद विरोधी समिति और लीबिया प्रतिबंध समिति शामिल हैं.
आतंकवाद विरोधी समिति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 15-सदस्यीय एक सहायक निकाय है. इस समिति का गठन सितंबर, 2001 में न्यूयॉर्क में 9/11 के दुखद आतंकवादी हमले के तुरंत बाद किया गया था.
नीति आयोग ने स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया
नीति आयोग ने हाल ही में स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण (NITI Aayog 4th Health Index) जारी किया था. यह सूचकांक वर्ष 2019-20 को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इस सूचकांक के अनुसार बड़े राज्यों में केरल और छोटे राज्यों में मिजोरम शीर्ष पर है.
इस बीच नीति आयोग ने उन राज्यों की सूची जारी की है, जहां समग्र स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं और जिन राज्यों की स्थिति बहुत ही दयनीय है.
मुख्य बिंदु
- नीति आयोग के चौथे स्वास्थ्य सूचकांक के मुताबिक, समग्र स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदर्शन के मामले में बड़े राज्यों में केरल एक बार फिर से शीर्ष पर है.
- रिपोर्ट्स के मुताबिक, तमिलनाडु व तेलंगाना स्वास्थ्य मानकों के मामले में क्रमशः दूसरे व तीसरे पायदान पर है. वहीं छोटे राज्यों में मिजोरम समग्र स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदर्शन में शीर्ष पर है.
- केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली व जम्मू-कश्मीर अब तक समग्र प्रदर्शन के मामले में निचले पायदान पर थे, लेकिन स्थिति में सुधार करने के मामले में दोनों राज्य अग्रणी स्थिति में पहुंच गए हैं. इसी वर्ष 2018-19 के मुकाबले उत्तर प्रदेश वर्ष 2019-20 में स्थिति में सुधार करने के मामले में शीर्ष पर है.
- भले ही केरल और तमिलनाडु सूचकांक में क्रमश: पहले व दूसरे स्थान पर काबिज हों, लेकिन वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में दोनों राज्य 12वें व आठवें स्थान पर रहे. वहीं तेलंगाना ने समग्र प्रदर्शन के साथ-साथ वृद्धिशील प्रदर्शन दोनों में तीसरा स्थान हासिल किया.
- उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है तो बिहार और मध्य प्रदेश की भी स्थिति दयनीय है. दोनों राज्य खराब प्रदर्शन के मामले में दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे. वहीं राजस्थान समग्र प्रदर्शन व वृद्धिशील प्रदर्शन दोनों के मामले में सबसे कमजोर राज्य रहा.
प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में रेणुकाजी बांध परियोजना की आधारशिला रखी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 दिसम्बर को हिमाचल प्रदेश में रेणुकाजी बांध परियोजना (Renukaji Dam Project) की आधारशिला रखी. यह परियोजना सिरमौर जिले में 6,700 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की जाएगी. इस परियोजना से 200 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न होने की संभावना है.
- रेणुकाजी बांध परियोजना गिरि नदी पर तैयार किया जाना है. गिरि नदी यमुना की सहायक नदी है. इस बांध की भंडारण क्षमता लगभग 498 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी. यह दिल्ली की पेयजल आवश्यकता का लगभग 40% पूरा करेगा.
- इस बांध का निर्माण पिछले तीन दशकों से लंबित था. यह अंततः छह राज्यों हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड की ओर से सहयोग के बाद निर्मित किया जायेगा.
- इस परियोजना में 148 मीटर ऊंचाई का एक बांध बनाने की परिकल्पना की गई है, जो दिल्ली और अन्य बेसिन राज्यों को पानी की आपूर्ति करेगा. सिंचाई या पेयजल घटक की लागत का 90% केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा जबकि 10% शेष बेसिन राज्यों द्वारा प्रदान किया जाएगा.
भारत ने दो नए COVID रोधी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंज़ूरी दी
भारत में दो नए COVID रोधी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंज़ूरी दी गयी है. यह मंजूरी DCGI (Drugs Controller General of India) ने 28 दिसंबर को दी. जिन वैक्सीन को मंजूरी दी गयी है वो हैं- कॉर्बेवैक्स (Corbevax) और कोवोवैक्स (Covovax). DCGI ने इसके साथ ही कोविड रोधी एंटी-वायरल दवा मोलनुपिरवीर (Molnupiravir) को भी मंजूरी दी.
इन दोनों वैक्सीन और दवा को नियामक केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (Central Drugs Standard Control Organisation – CDSCO) द्वारा अनुमोदित किया गया था. कोवोवैक्स (Covovax)
कॉर्बेवैक्स (Corbevax) वैक्सीन भारत में पहला स्वदेशी रूप से विकसित RBD प्रोटीन सब-यूनिट वैक्सीन है. इसका निर्माण हैदराबाद स्थित फर्म बायोलॉजिकल-ई द्वारा किया गया है. कोवोवैक्स (Covovax) एक नैनोपार्टिकल वैक्सीन है, जिसका निर्माण पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा.
भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए स्वीकृत कोविड रोधी वैक्सीन
इस मंजूरी के बाद भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए स्वीकृत कोविड रोधी वैक्सीन की संख्या बढ़कर 8 हो गई है. इन टीकों से पहले निम्नलिखित 6 टीकों – कोविशील्ड, कोवैक्सिन, ZyCoV-D, स्पुतनिक वी, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की Janssen वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी.
उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021 की अधिसूचना जारी की गयी
सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण नियम (Consumer Protection Rules) 2021 की अधिसूचना जारी कर दी है. ये नियम देश में प्रत्यक्ष विक्रय के माध्यम से खरीदी या बेची गई वस्तु और सेवाओं पर लागू होंगे. साथ ही, उपभोक्ताओं को वस्तु और सेवाएं देने वाली सीधी बिक्री से जुड़ी कंपनियों पर भी ये नियम लागू होंगे. ये नियम उन कंपनियों पर भी लागू होंगे जो देश में स्थापित नहीं है, लेकिन उपभोक्ताओं को वस्तु या सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं.
इन नियमों के सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से 90 दिन के अंदर प्रत्यक्ष विक्रय से जुड़ी मौजूदा कंपनियों को इनका अनुपालन करना होगा. सीधी बिक्री करने वाली कंपनियों और विक्रेताओं पर अपने उत्पादों की बहु स्तरीय बिक्री के लिये नये सदस्यों की श्रृंखला बनाने की पिरामिड योजना को बढ़ावा देने पर प्रतिबंध रहेगा.
प्रत्येक प्रत्यक्ष बिक्री इकाई (direct selling entity) को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने की आवश्यकता होगी जो अधिनियम और इन नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा.
भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला स्थापित की
भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में क्वांटम प्रयोगशाला (Quantum Laboratory) और कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र (AI) की स्थापना की है. इसकी स्थापना राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) के सहयोग से महू के मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (MCTE) में की गयी है. इसका उपयोग प्रौद्योगिकी के प्रमुख विकासशील क्षेत्र में अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के लिए होगा.
भारतीय सेना ने उसी संस्थान में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) केंद्र भी स्थापित किया है. क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र (AI) सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग के लिए परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों के विकास में व्यापक शोध करेंगे. थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे ने हाल ही में महू की अपनी यात्रा के दौरान इस सुविधा का दौरा किया था.
वर्ष 2021 के लिए ARIIA रैंकिंग जारी, IIT-मद्रास ने पहला स्थान प्राप्त किया
वर्ष 2021 के लिए अटल नवाचार संस्थानों की रैंकिंग (Atal Rankings of Institutions on Innovation Achievements- ARIIA) 29 दिसम्बर को जारी की गयी थी. इस रैंकिंग-में एक बार फिर IIT-मद्रास ने केंद्र पोषित श्रेष्ठ संस्थानों में पहला स्थान प्राप्त किया है. इसके बाद IIT-बम्बई और IIT-दिल्ली का स्थान है.
मुख्य बिंदु
- इस सूची में IIT मद्रास ने लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया. शीर्ष 10 स्थानों में शामिल संस्थान हैं- IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) और IIT हैदराबाद.
- ‘विश्वविद्यालय और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी (सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त) (तकनीकी)’ श्रेणी के तहत, पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर थे.
- ‘कॉलेजों/संस्थानों (सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त) (तकनीकी)’ श्रेणी के तहत, पुणे में इंजीनियरिंग कॉलेज और PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी ने पुरस्कार जीते.
- ‘गैर-तकनीकी संस्थान’ श्रेणी के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU), दिल्ली और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), कोझीकोड ने पुरस्कार जीते.
ARIIA रैंक
अटल नवाचार संस्थानों की रैंकिंग (ARIIA), शिक्षा मंत्रालय और AICTE के तत्वावधान में संयुक्त रूप जारी किया जाता है, जो छात्रों और शिक्षकों के बीच स्टार्ट-अप, इनोवेशन और उद्यमिता विकास जैसे संकेतकों पर पूरे भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों को व्यवस्थित रूप से रैंक देती है.
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
प्रधानमंत्री उत्तराखंड में लखवार बहुद्देश्यीय परियोजना की आधारशिला रखेंगे
प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड दौरे में 5750 करोड़ रुपए लागत की लखवार बहुद्देश्यीय परियोजना की आधारशिला रखेंगे. देश के दूर-दराज के क्षेत्रों तक संपर्क बढ़ाने की प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि के अनुरूप लगभग 8700 करोड़ रुपए की लागत से सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया जाएगा.
प्रधानमंत्री ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का शुभारम्भ किया
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के IIT कानपुर से मोती झील तक 9 किलोमीटर के खंड और 356 किलोमीटर लम्बी बीना-पनकी मल्टीप्रॉडक्ट पाईपलाइन परियोजना का शुभारम्भ किया.
DRDO ने सर्दियों में बेहद उपयोगी स्वदेशी कपडे तैयार किए
रक्षा अनुसंधान और विकाससंगठन (DRDO) के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने पांच भारतीय कंपनियों को एक ऐसी प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई है जो पूरी तरह स्वदेशी है और इसकी मदद से ऐसे कपडे तैयार किए जा सकते हैं, जो अधिक सर्दियों में बहुत उपयोगी साबित होगे. ये कपड़े हिम-खंड क्षेत्रों और हिमालय की चोटियों पर तैनात भारतीय़ सेना के जवानों के लिए बहुत उपयोगी होंगे.
विरल देसाई को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु पुरस्कार दिया गया
वैश्विक पर्यावरण और जलवायु के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित Global Environment and Climate Action Citizen Award, 2021 भारतीय उद्योगपति विरल देसाई को प्रदान किया गया है. उन्हें यह पुरस्कार 23 दिसंबर को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समरोह में प्रदान किया गया. पर्यावरण के प्रति अपने प्रेम के कारण विरल देसाई को ग्रीनमैन के नाम से जाना जाता है.
नगालैंड में AFSPA छह महीने के लिए बढ़ाई गई
नगालैंड में 30 दिसम्बर से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) की अवधि और छह महीने के लिए बढ़ाई गई है. गृह मंत्रालय से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार की राय में नगालैंड अशांत और जोखिम वाला राज्य है. AFSPA कानून को उपद्रवग्रस्त राज्य में सेना को कार्यवाही में मदद के लिए 1958 को पारित किया गया था.
ICRA ने जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को संशोधित किया
रेटिंग एजेंसी ICRA ने भारतीय अर्थव्यवस्था (जीडीपी) वृद्धि अनुमान को संशोधित किया है. ICRA के अनुमान के मुताबिक, वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में 7.9% की वृद्धि हुई थी.