प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 5 साल बढ़ाने की मंजूरी

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सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) को वर्ष 2021-22 से पांच वर्ष बढ़ाकर वर्ष 2025-26 तक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. यह मंजूरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 15 दिसम्बर को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दी गयी थी. इस योजना पर कुल लागत 93,068 करोड़ रुपए आने का अनुमान है. इससे करीब 22 लाख किसानों को फायदा होगा, जिसमें 2.5 लाख अनुसूचित जाति और 2 लाख अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसान हैं.

PMKSY योजना 2015 में शुरू की गई थी. खेती में किसानों को पानी की कमी को दूर करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था. इस योजना का उद्देश्य देश में सिंचाई प्रणाली में निवेश को आकर्षित करना, देश में खेती योग्य भूमि का विकास और विस्तार करना, पानी की बर्बादी को कम करना, पानी की बचत करने वाली तकनीकों को लाना है.

मुख्य बिंदु

  • PMKSY के दो मुख्य घटक हैं- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) और हर खेत को पानी (HKKP).
  • इस योजना में त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP) के तहत शामिल नई परियोजनाओं सहित 60 चल रहीं परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान दिया जाएगा.
  • AIBP, केंद्र सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है. इसका उद्देश्य सिंचाई परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है. इसके अंतर्गत 2021-26 के दौरान कुल अतिरिक्त सिंचाई क्षमता को 13.88 लाख हेक्टेयर तक करना है.
  • हर खेत को पानी (HKKP) कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य भूमि का विस्तार हो. इसके तहत सतही जल स्रोतों के माध्यम से अतिरिक्त 4.5 लाख हेक्टेयर रकबे को सिंचाई के दायरे में लाया जायेगा.