डेली कर्रेंट अफेयर्स
भारत ने नयी विमान लैंडिंग तकनीक ‘गगन’ का सफल परीक्षण किया
भारत ने नयी विमान लैंडिंग तकनीक विकसित की है. इस तकनीक का नाम ‘गगन’ दिया गया है. इस तकनीक के माध्यम से खराब मौसम में भी आसानी से विमान उतारे जा सकेंगे. अमरीका- यूरोप और जापान के बाद भारत चौथा ऐसा देश है, जिसने यह तकनीक विकसित की है.
गगन तकनीक का परीक्षण 28 अप्रैल को एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया (AAI) ने इसरो के सहयोग से किया. परीक्षण के दौरान इंडिगो एयरलाइन के विमान ने राजस्थान के किशनगढ़ स्थित हवाईअड्डे पर गगन आधारित एलपीवी तकनीक के माध्यम से विमान लैंड कराया.
मुख्य बिंदु
- गगन (GAGAN) का पूरा नाम जीपीएस एडेड जियो आग्मेंटेड नेविगेशन है. यह सैटेलाइट पर आधारित लैडिंग सिस्टम है. इसे इसरो ने विकसित किया है. यह नेविगेशन सिस्टम इसरो द्वारा लांच किए गए जीसैट-8, जीसैट-10 और जीसैट-15 सेटेलाइट के माध्यम से काम करता है.
- इस तकनीक से खराब मौसम या कम दृश्यता की स्थिति में भी विमान की लैंडिग की जा सकती है. गगन आधारित LPV (लोकलाइजर परफार्मेस विद वर्टिकल गाइडेंस) तकनीक के प्रयोग से यह समस्या दूर होगी और विमानों की लैंडिंग सुरक्षित होगी.
- खराब मौसम या कम दृश्यता में विमान की लैंडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली मौजूदा तकनीक ILS (इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम) बहुत महंगी है. यही कारण है कि देशभर में सौ से ज्यादा एयरपोर्ट पर अभी तक मात्र 50 से कुछ ही ज्यादा रनवे पर इस सिस्टम को लगाया गया है.
2021 में वैश्विक सैन्य व्यय पर SIPRI की रिपोर्ट
स्वीडन स्थित रक्षा ‘थिंक-टैंक’ सिपरी (Stockholm International Peace Research Institute- SIPRI) ने 2021 में हुए वैश्विक सैन्य व्यय (Global Military Expenditure) पर हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी. इस रिपोर्ट के अनुसार पहली बार वैश्विक सैन्य व्यय (Global Military Expenditure) 2000 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है.
मुख्य बिंदु
- 2021 में कुल वैश्विक सैन्य खर्च वास्तविक रूप से 0.7 फीसद बढ़कर 2,113 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया. सबसे ज्यादा रक्षा व्यय करने वाले शीर्ष पांच देशों में क्रमशः अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन और रूस थे, जिन्होंने कुल मिलाकर 62 फीसद खर्च किए.
- यह लगातार सातवां साल था, जब रक्षा खर्च बढ़ा है. साल 2021 में अमेरिकी सैन्य खर्च 801 अरब अमेरिकी डॉलर था, जो 2020 की तुलना में 1.4 फीसद कम है. अमेरिकी सैन्य खर्च साल 2020 में जीडीपी का 3.7 फीसद था, जो 2021 में थोड़ा कम होकर 3.5 फीसद हो गया.
- चीन सैन्य खर्च के मामले में विश्व में दूसरे नंबर पर है और उसने 2021 में अपनी सेना को अनुमानित 293 अरब अमेरिकी डालर आवंटित किए, जो साल 2020 से 4.7 फीसद अधिक है. रूस का सैन्य खर्च 2021 में 2.9 फीसद बढ़कर 65.9 अरब डॉलर हो गया.
सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर भारत
भारत का सैन्य व्यय दुनिया में तीसरे नंबर पर था. साल 2021 में भारत का सैन्य खर्च बढ़कर 76.6 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 2020 के आंकड़ों से 0.9 फीसद अधिक है. भारत का सैन्य खर्च 2020 से 0.9 फीसद और 2012 से 33 फीसद अधिक रहा.
यूरोपीय संघ-भारत व्यापार और प्रौद्योगिक परिषद के गठन का निर्णय
भारत और यूरोपीय संघ (EU) ने व्यापार और प्रौद्योगिक परिषद (India-EU Trade and Technology Council) के गठन का निर्णय लिया है. यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की यात्रा पर आयीं यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के बीच हुई 25 अप्रैल को हुई वार्ता में लिया गया था. यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष को इस साल के रायसीना डायलॉग के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था.
मुख्य बिंदु’
- यह ऐसी रणनीतिक व्यवस्था है जो व्यापार, विश्वसनीय टेक्नोलॉजी और सुरक्षा की मिलीजुली चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी.
- दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि तेजी से बदलते भू-राजनीतिक माहौल के मद्देनजर संयुक्त और विस्तृत सामरिक सहयोग की आवश्यकता है.
- व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद राजनीतिक मार्ग के साथ ही राजनीतिक फैसलों के क्रियान्वयन के लिए एक आवश्यक प्रारूप प्रदान करेगा.
- यह तकनीकी काम में सहयोग करेगा तथा यूरोपीय और भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की टिकाऊ प्रगति के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्रियान्वयन और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक स्तर पर रिपोर्ट करेगा.
- व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद स्थापित करने का फैसला भारत के लिए पहला और यूरोपीय संघ के लिए दूसरा होगा. यूरोपी संघ ने अमेरिका के साथ इस प्रकार की एक परिषद की स्थापना की है.
प्रधानमंत्री ने असम में कई परियोजनाओं का शुभारम्भ किया
प्रधानमंत्री ने 28 अप्रैल को असम में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारम्भ किया. असम की इस यात्रा के दौरान उन्होंने कार्बी ऑंगलॉंग जिले के दिफू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित किया.
मुख्य बिंदु
- प्रधानमंत्री कार्बी ऑंगलॉंग जिले में एक कृषि और पशु कॉलेज तथा दो मॉडल डिग्री कॉलेज का शिलान्यास किया. कार्बी आंगलांग जिले से ही प्रधानमंत्री असम में अमृत सरोवर स्कीम का उद्घाटन करेंगे.
- प्रधानमंत्री ने डिबरूगढ़ जिले में सात कैंसर केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया. डिबरूगढ़ जिले से ही प्रधानमंत्री सात और नए कैंसर केयर हॉस्पिटल का शिलान्यास किया.
चिनाब नदी पर क्वार पनबिजली परियोजना के निर्माण की स्वीकृति दी गयी
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड जिले में चिनाब नदी पर क्वार पनबिजली परियोजना के निर्माण की स्वीकृति दी गयी है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने 28 अप्रैल को यह स्वीकृति दी.
मुख्य बिंदु
- 540 मेगावॉट की इस परियोजना पर 45 अरब रुपये से अधिक की लागत आएगी. बिजली के क्षेत्र में जम्मू-कश्मीर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है.
- इसका निर्माण कार्य नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (NHPC) की सब्सिडरी कंपनी चेनाव वैली पावर प्रोजेक्ट्स द्वारा किया जायेगा. इसमें 51 प्रतिशत शेयर NHPC का और 49 प्रतिशत शेयर जम्मू-कश्मीर के ट्रेड पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का होगा.
7वां रायसीना डायलॉग 2022 दिल्ली में आयोजित किया गया
7वें रायसीना डायलॉग का आयोजन 25 से 27 अप्रैल तक दिल्ली में किया गया था. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस डायलॉग का शुभारंभ किया था. यह इस प्रतिष्ठित संवाद का 7वां संस्करण था. भारत की यात्रा पर आयीं यूरोपीय संघ की अध्यक्ष वर्सुला फॉन डे लायन इस संवाद में मुख्य अतिथि थीं.
इस संवाद में विभिन्न देशों के पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति ने हिस्सा लिया. इस वर्ष संवाद का थीम- ‘धरती: भावावेश, अधैर्य और संकट’ था.
इस आयोजन में लोकतंत्र से लेकर प्रौद्योगिकी और वैश्विक स्वास्थ्य से लेकर हिंद प्रशांत क्षेत्र तक छह प्रमुख सम-सामयिक विषयों पर विचार-विमर्श हुआ.
रायसीना डायलॉग: एक दृष्टि
- रायसीना डायलॉग बहुपक्षीय विचार मंच है जो विश्व के समक्ष सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चिंतन करता है. यह भू-राजनीति तथा भू-अर्थशास्त्र पर आधारित भारत का प्रमुख सम्मेलन है जिसकी शुरूआत वर्ष 2016 में हुई थी.
- प्रत्येक वर्ष नीति, मीडिया और सिविल सोसायटी से जुड़े वैश्विक नेता अंतरराष्ट्रीय नीतिगत मामलों के बारे में सहयोग पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में इकट्ठा होते हैं.
- इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय के सहयोग के ऑब्जर्वर रिसर्ज फाउंडेशन द्वारा किया जाता है.
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 2 से 4 मई तक जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे. प्रधानमंत्री और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज छठे भारत-जर्मनी संवाद की सह-अध्यक्षता करेंगे. श्री मोदी डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेत फ्रेडरिक्शन के निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं. वे डेनमार्क की मेजबानी में हो रहे दूसरे भारत-नोर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुअल मेक्रों के साथ वार्ता करेंगे.
विदेश मंत्री बंगलादेश और भूटान की यात्रा पर
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 28-30 अप्रैल तक को बंगलादेश और भूटान की यात्रा पर है. वे ढाका में बंगलादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और विदेश मंत्री डॉ. एके अब्दुल मोमिन से मुलाकात करेंगे. डॉ. जयशंकर भूटान नरेश जिग्मे खेसर नमग्याल वांगचुक, भूटान के प्रधानमंत्री डॉक्टर लोते छेरिंग और विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे.
सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का बेंगलुरू में आयोजन
बेंगलुरू में 29 अप्रैल से 1 मई तक सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया. इस सम्मेलन का आयोजन भारत को इलेक्ट्रोनिक्स विनिर्माण, सेमी-कंडेक्टर डिजाइन और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के उद्देश्य से किया गया है.
2021-22 में भारत का रसायन निर्यात रिकॉर्ड 29.30 अरब डॉलर रहा
भारतीय रसायनों के निर्यात में वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2021-22 में 106 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है. 2021-22 में भारत का रसायन निर्यात रिकॉर्ड 29.30 अरब डॉलर रहा. वर्ष 2013-14 में यह 14.21 अरब डॉलर था.
राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क का दस्तावेज जारी
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 29 अप्रैल को राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क का दस्तावेज जारी करेंगे. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NET) 2020 में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क के विकास की सिफारिश की गयी थी. नई शिक्षा नीति में चार प्रमुख क्षेत्रों में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार करने की बात कही गई है. यह क्षेत्र हैं- स्कूली शिक्षा, शैशव देखभाल, अध्यापक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा.
स्फोरस और पोटाश युक्त उर्वरकों के लिए सब्सिडी दरों को स्वीकृति
केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में खरीफ मौसम के लिए फास्फोरस और पोटाश युक्त उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों की भी स्वीकृति दी गई. पिछले वर्ष की तुलना में इस साल प्रति बोरी सब्सिडी की दर 50 प्रतिशत से अधिक बढाई गई है. कुल मिलाकर लगभग 61 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी की स्वीकृति दी गई.
भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ की औपचारिक घोषणा की गयी
सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के IPO (Initial public offering) की औपचारिक घोषणा 28 अप्रैल को कर दी गयी. यह IPO 2 मई को प्रमुख निवेशकों के लिए और 4 से नौ 9 मई तक आम लोगों के लिए खुलेगा. यह देश में अब तक का सबसे बड़ा IPO होगा, इसका ऑफर साइज 3.5 प्रतिशत है.