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राजीव गांधी हत्या कांड में दोषी पेरारिवलन की रिहाई का आदेश, जानिए क्या है अनुच्छेद 142
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्या कांड में दोषी एजी पेरारिवलन की रिहाई का आदेश दिया है. पेरारिवलन इस मामले में पिछले 31 सालों उम्रकैद की सजा काट रहे सात दोषियों में से एक है. कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 में मिले विशेषाधिकार के तहत यह फैसला लिया.
पेरारिवलन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि तमिलनाडु राज्य मंत्रिमंडल ने उसे रिहा करने के लिए राज्यपाल से सिफारिश की थी, लेकिन राज्यपाल ने फाइल को काफी समय तक अपने पास रखने के बाद राष्ट्रपति को भेज दिया था. यह संविधान के खिलाफ है. पढ़ें पूरा आलेख…»
नागरिकता छोड़ चुके माता-पिता के गर्भ में मौजूद बच्चे को नागरिकता पाने का हकदार
मद्रास हाईकोर्ट ने नागरिकता छोड़ चुके माता-पिता के गर्भ में मौजूद बच्चे को नागरिकता वापस पाने का हकदार बताया है. कोर्ट के अनुसार भारत की नागरिकता छोड़ते समय पति-पत्नी अगर माता-पिता बनने जा रहे हों, तो उनसे जन्मा बच्चा वापस भारतीय होने का हकदार है.
मुख्य बिंदु
- मद्रास हाईकोर्ट की जस्टिस अनिता सुमंथ ने 22 वर्षीय याचिकाकर्ता प्रणव श्रीनिवासन की याचिका स्वीकार कर उसे चार हफ्ते में भारतीय नागरिकता देने के लिए केंद्रीय गृहमंत्रालय को निर्देश दिए. मंत्रालय ने 2019 में श्रीनिवासन को नागरिकता देने से इनकार कर दिया था.
- याचिका के अनुसार, प्रणव के माता-पिता ने दिसंबर, 1998 में भारत की नागरिकता त्याग कर सिंगापुर की नागरिकता ले ली थी. तब मां साढ़े सात महीने की गर्भवती थी. एक मार्च 1999 को प्रणव का जन्म सिंगापुर में हुआ और जन्म की वजह से उसे सिंगापुर की स्वाभाविक नागरिकता मिली.
- बालिग होने पर प्रणव ने भारतीय नागरिकता वापस लेने का निर्णय किया. इसके लिए मई 2017 को सिंगापुर में भारतीय दूतावास में नागरिकता के लिए आवेदन किया. प्रणव का कहना था कि जब वह गर्भ में था, तब भी भारतीय था.
INS सूरत और INS उदयगिरि युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया
भारतीय नौसेना में दो युद्धपोतों INS सूरत और INS उदयगिरि युद्धपोत को शामिल किया गया है. इसका उद्धघाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 मई को मझगांव डॉक में किया था. इन दोनों युद्धपोतों का डिजाइन नौसेना के नेवल डिजाइन निदेशालय ने किया है और उन्हें मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) मुंबई में बनाया गया है.
INS सूरत
- INS सूरत भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B का डिस्ट्रॉयर युद्धपोत (नेक्स्ट जेनरेशन स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर) है. प्रोजेक्ट 15B का पहला युद्धपोत INS विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है. जबकि बाकी 2 युद्धपोत INS मोरमुगाओ और INS इंफाल का ट्रायल चल रहा है.
- इसका नाम गुजरात की व्यापारिक राजधानी सूरत शहर पर INS सूरत रखा गया है. यह एक फ्रंटलाइन युद्धपोत है, जिसे गाइडेड मिसाइल से लैस किया गया है. यह युद्धपोत 15A यानी कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर युद्धपोत की तुलना में बड़ा है.
- इसका वजन 7400 टन और इसकी लंबाई 163 मीटर है. यह विध्वंसक पोत 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है. इसमें ब्रम्होस जैसे आधुनिक मिसाइल, ऐंटी सबमरीन रॉकेट लांचर और कई आधुनिक हथियार फिट किए जा सकते हैं.
- इस वॉरशिप पर चार इंटरसेप्टर बोट के साथ-साथ 50 अधिकारी और 250 जवान एक समय में रह सकते हैं. यह लगभग 45 दिनों तक समुद्र में रह सकता है और एक बार में 7400 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है.
INS उदयगिरि
- स्वदेशी तकनीक से निर्मित INS उदयगिरि भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A का तीसरा फ्रिगेट युद्धपोत है. नौसेना के इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में ही 7 फ्रिगेट तैयार किए जाने हैं. इस युद्धपोत का नामकरण आंध्र प्रदेश की पर्वत श्रंखला के नाम पर INS उदयगिरि रखा गया है.
- इस युद्धपोत में सेंसर, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम और आधुनिक हथियार लगे हुए हैं. यह युद्धपोत के बीते संस्करण का दूसरा रूप है. जिसने 18 फरवरी 1976 से लेकर 24 अगस्त 2007 तक लगातार तीन दशकों तक देश की समुद्र सीमा की रक्षा की है.
फाइबर उत्पादकता में सुधार हेतु भारतीय कपास परिषद का गठन किया गया
केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारतीय कपास परिषद के गठन की मंजूरी दे है. प्रसिद्ध वयोवृद्ध कपास व्यापारी श्री सुरेश भाई कोटक को परिषद् का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
- इस परिषद में वस्त्र मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारतीय कपास निगम और कपास अनुसंधान संस्थान का प्रतिनिधित्व रहेगा.
- प्रस्तावित परिषद की पहली बैठक 28 मई 2022 को निर्धारित की गई है. परिषद इस क्षेत्र में ठोस सुधार लाने के लिए चर्चा, विचार-विमर्श और एक मजबूत कार्य योजना तैयार करेगी.
भारत और कंबोडिया के बीच वर्चुअल शिखर बैठक
भारत और कंबोडिया के बीच 18 मई को वर्चुअल शिखर बैठक आयोजित की गयी थी. इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कंबोडिया के प्रधान मंत्री समदेच अक्का मोह सेना पदेई टेको हुन सेन ने हिस्सा लिया था.
- बैठक में व्यापार और निवेश, मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग की गति पर संतोष व्यक्त किया.
- श्री हुन सेन ने कहा कि कंबोडिया भारत के साथ अपने संबंधों को बेहद महत्व देता है. प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत की एक्ट ईस्ट नीति में कंबोडिया की महत्वपूर्ण भूमिका का उललेख किया.
- दोनों नेताओं ने मेकांग-गंगा सहयोग ढांचे के तहत क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और त्वरित प्रभाव परियोजनाओं सहित दोनों देशों के बीच मजबूत विकास साझेदारी की समीक्षा की.
- दोनों नेताओं ने इस वर्ष मनाए जा रहे भारत और कंबोडिया के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ पर एक दूसरे को बधाई दी.
एलिजाबेथ बोर्न को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने लेबर पार्टी की नेता एलिसाबेथ बोर्न को देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है. वह फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं.
उन्होंने पूर्व-प्रधानमंत्री ज्यां कास्तेक्स का स्थान लिया है. ज्यां कास्तेक्स ने इमैनुएल मैक्रों के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अपेक्षित कदम के तहत इस्तीफा दे दिया था.
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने पद से इस्तीफा दिया
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 18 मई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने निजी कारणों का जिक्र करते हुए अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपा.
पूर्व IAS अधिकारी बैजल को 31 दिसंबर 2016 को उप-राज्यपाल नियुक्त किया गया था. उन्होंने नजीब जंग की जगह ली थी. बैजल ने 31 दिसंबर 2021 को उनके कार्यकाल के 5 साल पूरे किए थे.
ट्राई का रजत जयंती समारोह, प्रधानमंत्री ने 5 जी टेस्ट बेड का शुभारम्भ किया
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 17 मई को अपने स्थापना की रजत जयंती मनाई. इस अवसर पर आयोजित एक समारोह को समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का दूरसंचार क्षेत्र आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है.
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 5 जी टेस्ट बेड का शुभारम्भ किया और कहा कि स्वदेश में निर्मित यह टेस्ट बेड दूरसंचार क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण कदम है. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इस दशक के अंत तक 6G प्रौद्योगिकी को शुरू करने में कामयाब होगा. आने वाले डेढ दशक में 5G से भारत की अर्थव्यवस्था में 450 बिलियन डॉलर का योगदान होने वाला है.
ट्राई की स्थापना 1997 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 के अंतर्गत की गई थी.
18 मई: विश्व एड्स वैक्सीन दिवस
दुनिया भर में 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस (World AIDS Vaccine Day) मनाया जाता है. इस दिन को HIV वैक्सीन जागरुकता दिवस के रूप में जाता है. इस मौके पर एड्स की प्रभावी और सुरक्षित वैक्सीन की तलाश के लिए एक साथ काम कर रहे वैज्ञानिक, स्वास्थ्य पेशेवर और वॉलेंटियर का शुक्रिया अदा किया जाता है.
विश्व एड्स दिवस की परिकल्पना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के मोर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में 18 मई, 1997 को दिए भाषण से आई. क्लिंटन ने दुनिया को नए लक्ष्य निर्धारित करने और अगले दशक के अंदर एड्स की वैक्सीन विकसित करने की चुनौती दी थी.
18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया
प्रत्येक वर्ष 18 मई को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस (International Museum Day) मनाया जाता है. इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आम जनता में संग्रहालयों के प्रति जागरुकता फैलाना और उन्हें संग्रहालयों में जाकर अपने इतिहास को जानने के प्रति जागरुक बनाना है.
अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को मनाने के लिए एक खास विषय (थीम) बनाता है. इस वर्ष यानी 2022 में अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम- ‘संग्रहालयों की शक्ति’ (The Power of Museums) है.
देश-दुनिया: एक संक्षिप्त दृष्टि
सामयिक घटनाचक्र का डेलीडोज
नॉर्डिक देश-स्वीडन और फिनलैंड ने नैटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया
नॉर्डिक देश-स्वीडन और फिनलैंड ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नैटो) में शामिल होने के लिए 17 मई को संयुक्त रूप से आवेदन किया. स्वीडन की प्रधानमंत्री मैग्दिलाना एंडरसन और फिनलैंड के राष्ट्रपति साउली निनिस्तो ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में अपने फैसले की घोषणा की.
दिल्ली के तीन नगर निकायों के एकीकरण के लिए अधिसूचना जारी
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली के तीन नगर निकायों के एकीकरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली नगर निगम का गठन 22 मई को किया जाएगा और दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2022 भी उसी तारीख से लागू हो जाएगा. अधिनियम के तहत मौजूदा वार्डों की मौजूदा संख्या 272 को घटाकर 250 कर दी गयी है.