प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी

सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है. अब यह कार्यक्रम पन्द्रहवें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक जारी रहेगा. इसके लिए लगभग 13.54 हजार करोड रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है.

सरकार ने इस योजना को संशोधित करने का निर्णय लिया है. इसके अनुसार विनिर्माण इकाइयों के लिए अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख डॉलर से बढ़ाकर 50 लाख डॉलर और सेवा इकाइयों के लिए 10 लाख डॉलर से बढ़ाकर 20 लाख डॉलर कर दी है.

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम: एक दृष्टि

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इस कार्यक्रम को लागू कर रहा है. इसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में छोटे उद्यम लगाकर बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है.

वर्ष 2008-09 में यह कार्यक्रम लागू होने के बाद से 7.80 लाख सूक्ष्म उद्यमों को 20 हजार करोड रुपये की सब्सिडी दी गई है. इससे लगभग 64 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं.