MSP की अधिक पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण के लिए समिति का गठन

सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की अधिक असरदार एवं पारदर्शी व्यवस्था के निर्माण के लिए एक 26 सदस्यीय समिति का गठन किया है. इसकी अधिसूचना कृषि मंत्रालय ने 19 जुलाई को जारी की थी.

• पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इस 26 सदस्यीय समिति में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों, कृषि वैज्ञानिकों एवं कृषि अर्थशास्त्रियों के अलावा केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारी भी शामिल हैं.
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2021 में संसद द्वारा पारित कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करते समय फसलों के एमएसपी के लिए एक समिति बनाने का वादा किया था.
• इस समिति में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता किसान भारत भूषण त्यागी के अलावा किसान संगठनों के प्रतिनिधि के तौर पर गुणवंत पाटिल, कृष्णवीर चौधरी, प्रमोद कुमार चौधरी, गुणी प्रकाश और सैयद पाशा पटेल को जगह दी गई है.
• इसके अलावा समिति में नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद, कृषि अर्थशास्त्री सीएससी शेखर, सुखपाल सिंह और नवीन पी सिंह को भी शामिल किया गया है.

एमएसपी समिति के कार्य

• यह समिति एमएसपी को अधिक असरदार एवं पारदर्शी बनाने के तरीके सुझाने के लिए काम करेगी. यह फसलों का एमएसपी तय करने वाली सीएसीपी को अधिक स्वायत्तता देने से जुड़े पहलू पर भी गौर करेगी.
• अलावा समिति देश की बदलती जरूरतों के अनुरूप कृषि विपणन प्रणाली को सशक्त करने के तरीके भी सुझाएगी.
• यह समिति प्राकृतिक कृषि, फसल विविधता और सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था के प्रोत्साहन के लिए भी काम करेगी.