MoEFCC ने वन (संरक्षण) नियम 2022 जारी किया

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने हाल ही में वन (संरक्षण) नियम 2022 जारी किया था.

ये नियम वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 4 और वन (संरक्षण) नियम, 2003 के अधिक्रमण (Supersession) में प्रदान किया गया है.

वन (संरक्षण) नियम 2022 के प्रावधान:

निगरानी उद्देश्यों के लिए एक सलाहकार समिति, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (UT) में एक स्क्रीनिंग समिति और एक क्षेत्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा. ये समितियाँ राज्य सरकारों को समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं पर सलाह देगी.
40 हेक्टेयर तक की भूमि पर सभी रैखिक परियोजनाओं (राजमार्ग और सड़कों) और 0.7 घनत्व तक वन भूमि का उपयोग करने वाली परियोजनाओं की जांच के लिए एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की जाएगी.
वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत वनवासियों के वन अधिकारों के निपटान के लिए राज्य जिम्मेदार होंगे. वे वन भूमि के डायवर्जन की भी अनुमति देंगे.

भारत में वन: एक दृष्टि

भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2021 के अनुसार, भारत का कुल वन और वृक्षावरण क्षेत्र अब 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है. भारत में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्रमशः शीर्ष तीन राज्य हैं.