प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जारी की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितम्बर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स (National Logistics Policy) नीति जारी की. इस अवसर पर आयोजित समारोह में श्री मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में इस नीति को महत्वपूर्ण कदम बताया.

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति: मुख्य बिन्दु

भारत में अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में लॉजिस्टिक्स लागत अधिक होने के कारण राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही थी.
नई राष्ट्रीय माल लॉजिस्टिक्स (परिवहन) नीति का उद्देश्य परिवहन क्षेत्र की चुनौतियों से निपटना और कारोबार में ढुलाई की लागत 10 प्रतिशत से कम करना है. सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुपात के रूप में भारत की वर्तमान लॉजिस्टिक्स लागत लगभग 13-14 प्रतिशत है.
कम लॉजिस्टिक्स लागत से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कुशलता में सुधार होता है. घरेलू बाजार और निर्यात के लिए भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार करने में यह लागत कम करना आवश्यक है.
राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार, आर्थिक विकास को बढ़ाने और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का एक प्रयास है.
पिछले साल प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई पीएम गतिशक्ति बहु प्रणाली कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था.
प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से परिवहन होने से कृषि उत्पादों का नुकसान कम होगा. उन्होंने कहा कि भारतमाला और सागरमाला जैसी विभिन्न सड़क परियोजनाओं से संपर्क सुविधा में सुधार होगा.