1 जनवरी 2023 से देश में नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना लागू
1 जनवरी 2023 से देश में नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना लागू हो गया. नई योजना के अंतर्गत 2023 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम: मुख्य बिन्दु
- इस अधिनियम से पूरे देश में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड के अंतर्गत पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी.
- इस योजना के तहत, अत्योदय अन्न योजना वाले परिवारों और प्राथमिकता वाले घरेलू व्यक्तियों सहित, सभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा.
- देश भर में पांच लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानें हैं जिसके माध्यम से लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किए जाएंगे.
- केंद्र सरकार खाद्य सब्सिडी के रूप में, एक साल में दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च वहन करेगी.
- केन्द्र सरकार का यह निर्णय, गरीबों के लिए खाद्यान्न की पहुंच, सामर्थ्य और उपलब्धता के मामले में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को मजबूत करेगा.