FATF ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की सदस्यता को निलंबित किया

धन के अवैध लेनदेन पर निगरानी संस्था – फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है.

FATF ने कहा है कि रूसी संघ की कार्रवाई FATF के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है. यह 200 से अधिक देशों और न्यायालयों के लिए मानक निर्धारित करता है और अधिकारियों को नशीली दवाओं की तस्करी, मानव तस्करी और आतंकवाद सहित गंभीर अपराधों से निपटने में मदद करता है. FATF मानकों को लागू करने के अपने दायित्व के लिए रूस अभी भी जवाबदेह है.

फाइनेंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स (FATF): एक दृष्टि

FATF पैरिस स्थित अंतर-सरकारी संस्था है. इसका काम गैर-कानून आर्थिक मदद (आतंकी फाइनैंसिंग) को रोकने के लिए नियम बनाना है. इसका गठन 1989 में किया गया था.
वर्तमान में FATF की पूर्ण सदस्‍यता वाले देशों की संख्या 39 है. सउदी अरब FATF की पूर्ण सदस्‍यता पाने वाला 39वां देश बना है.
FATF की ग्रे-लिस्ट या ब्लैक-लिस्ट में डाले जाने पर देश को अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज मिलने में काफी कठिनाई आती है.
भारतीय मूल के सिंगापुर के टी राजा कुमार FATF के वर्तमान अध्यक्ष हैं.

FATF की पूर्ण सदस्‍यता वाले देश

अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चीन, डेनमार्क, यूरोपीय आयोग, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, गल्फ को-ऑपरेशन काउंसिल, हांगकांग, चीन, आइसलैंड, भारत, आयरलैंड, इजरायल, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, लक्समबर्ग, मलेशिया, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, रूसी संघ, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब.

FATF का पर्यवेक्षक देश

इंडोनेशिया