केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी दी

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अप्रैल को भारतीय अंतरिक्ष नीति (Indian Space Policy) 2023 को मंजूरी दी. नीति का उद्देश्य अंतरिक्ष विभाग की भूमिका को बढ़ाकर और अनुसंधान, शिक्षा, स्टार्टअप और उद्योग से भागीदारी को प्रोत्साहित करके अंतरिक्ष क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना है.

मुख्य बिन्दु

  • यह नीति भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) और निजी क्षेत्र के संस्थाओं की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निर्धारित करती है.
  • इसरो के मिशनों के परिचालन भाग को न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा. NSIL अंतरिक्ष विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है.
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर निजी भागीदारी के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोले जाने की शुरुआत के तीन वर्षों के भीतर इसरो में स्टार्टअप्स की संख्या 150 तक पहुंच गई है.
  • इसरो (ISRO): एक दृष्टि
  • भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है. इसका गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था.
  • इसरो का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास और अनुप्रयोग है.
  • इसरो का मुख्यालय बेंगलूरु में स्थित है तथा इसकी गतिविधियाँ विभिन्न केंद्रों और इकाइयों में फैली हुई हैं.